काशीतल्या ज्ञानवापी मशिदीतलं सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. कोर्टानं नेमलेल्या अॅडव्होकेट कमिशनरने शनिवारी (14 मे) सकाळपासून हे सर्वेक्षण सुरू केलं होतं.
या मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून केला जात आहे. दरम्यान या सर्वेक्षणानंतर ज्या ठिकाणी हे शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जात आहे ते स्थान सील करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत.
बनारसचे डीसीजी महेंद्र पांडे आणि अंजुमन इंतेजामियाचे वकील रईस अन्सारी यांनी कोर्टानं असे आदेश दिल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
कोर्टानं सर्वेक्षण संपल्या संपल्या लगेचच दिलेल्या आदेशात म्हटलंय, "एका पक्षकाराचे वकिल हरिशंकर जैन यांनी सर्वेक्षणात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला आहे. परिणामी ते स्थान तात्काळ सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."
तसंच या स्थानाची सुरक्षा करण्याची व्यक्तिगत जबाबदारी बनारसचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि सीआरपीएफ कमाडोंची असेल असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
मशिदीच्या आत जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे, तसंच सर्व वादी आणि प्रतिवादींच्या उपस्थितीत मशिदीच्या आत व्हीडिओग्राफीसुद्धा करण्यात आली आहे.
वाराणसी कोर्टाच्या एका बेंचने 12 मे रोजी मशिदीच्या आत व्हीडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले होते.
या सर्वेक्षणाची माहिती देताना वाराणसीचे पोलीस आयुक्त सतीश गणेश यांनी सांगितलं, "आम्ही यासाठी वेगवेगळ्या स्तरात सुरक्षा दिली होती. हा कोर्टाचा आदेश आहे, त्यामुळे त्यावर अंमल करणं हे संविधानिक कर्तव्य आहे, याची जाणीव आम्ही सर्व पक्षांना एकत्र बसवून करून दिली."
"आम्ही लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केला आणि सुरक्षासुद्धा तैनात केली. ज्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेली ही कारवाई औपचारीकरित्या आता संपली आहे."
या प्रकरणात जे अधिकृतपणे सांगितलं जाईल त्यावर विश्वास ठेवा, असंसुद्धा सतीश गणेश यांनी सांगितलं आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय?
पाच महिलांनी एकत्र येत ज्ञानवापी मशिदीच्या मागच्या दिशेला असलेल्या शृंगार गौरीची दररोज पूजाअर्चा करता यावी अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
तसंच त्यांनी प्लॉट नंबर 9130चं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी मंजूर करत कोर्टानं सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफीचे आदेश दिले होते.
हा रिपोर्ट 17 मे रोजी कोर्टात सादर केला जाणार आहे. तोपर्यंत कुणीही त्याबाबत वाच्यता करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहे, असं वाराणसीचे जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्मा यांनी सांगितलं आहे.
"जर कुणी आत काय मिळाल्याची माहिती दिली असेल तर त्यातून त्यांचा प्रामाणिक हेतू समोर येत नाही. याची पहिली माहिती देण्याचा अधिकार फक्त कोर्टाला आहे. जर कुणी काही माहिती समोर आणली असेल तर ते त्यांचे खासगी विचार आहेत. त्याचा कोर्ट आणि कमिशनच्या कामाशी संबंध नाही," असं शर्मा यांनी पुढे सांगितलं आहे.
दरम्यान, सर्वेक्षणात उपस्थित असलेल्या काही वकिलांनी सर्वेक्षण संपल्यानंतर मशिदीत शिवलिंग मिळाल्याचा दावा मीडियाशी बोलताना केला आहे.
