- सिद्धनाथ गानू
दोन देशांमध्ये सीमेवरून संघर्ष होऊन त्यासाठी जवानांनी आपले प्राण देणं याची अनेक उदाहरणं आपल्याला माहीत आहेत. भारत-पाकिस्तान, इस्रायल-पॅलेस्टाईन, युक्रेन-रशिया अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला सापडती.
एकाच देशाच्या दोन राज्यांमध्ये सीमेवरून वाद होणंही फारसं नवीन नाहीय. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये बेळगाववरून सुरू असलेला वाद आपल्याला माहितीच आहे की. पण जेव्हा दोन राज्यांमधल्या सीमावादाला हिंसक वळण लागतं आणि पोलिस ठार होतात, तेव्हा मात्र धक्का बसतो.
आसाम आणि मिझोराममध्ये असाच सीमावाद सुरू आहे. त्यात आसामचे सहा पोलीस मारले गेले. एक मराठी IPS अधिकारी जखमी झालेत. मुळात या दोन राज्यांमध्ये काय बिनसलं? या वादाचं मूळ कशात आहे? राज्यांच्या सीमा कशा ठरतात? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेणार आहोत.
ईशान्य भारतातल्या 8 राज्यांपैकी आसाम हे दुसरं सर्वांत मोठं राज्य आहे. आसाममधील गुवाहटी ईशान्य भारतातलं सर्वांत मोठं शहर आहे. आसामच्या आपल्या सीमा आजूबाजूच्या सात राज्यांशी जोडलेल्या आहेत.
आसामचे मिझोरामशिवाय मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशबरोबरही सीमावाद आहेत. पण मिझोरामबरोबरचा वाद सर्वाधिक चिघळलेला आहे. काय आहे याचं मूळ?
सीमावादात पोलिसांचा बळी का गेला?
आता काय घडलं हे सांगण्यापूर्वी एक गोष्ट सांगतो. या दोन राज्यांमधली सीमा 165 किमी लांब आहे आणि त्या सीमेवर मिझोरामचे ऐझॉल, कोलासिब आणि मामित हे जिल्हे येतात, तर आसामचे कछार, करीमगंज आणि हैलाकांडी हे जिल्हे येतात.
शनिवारी, म्हणजे 24 जुलैला गृहमंत्री अमित शाहांनी ईशान्येतल्या मुखमंत्र्यांची शिलाँगमध्ये बैठक घेतली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे रविवारी (25 जुलै) दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला आणि आसामचे सहा पोलीस मृत्यूमुखी पडले. दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री याबद्दल वेगवेगळे दावे करतात.
मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोरामथांगा म्हणतात की, रविवारी सकाळी साडेअकरा वाजता 200 पेक्षा जास्त आसाम पोलीस अधिकारी आणि शिपाई कछार जिल्ह्यातल्या एका रिक्षा स्टँडजवळच्या CRPF चौकीत पोहोचले. तिथून मिझोरामच्या पोलिसांवर आणि लोकांवर त्यांनी लाठीमार केला, अश्रूधूरही वापरला. अनेक लोक यात जखमी झाले.
कोलासिब जिल्ह्याच्या, हा जिल्हा मिझोराममध्ये येतो. तिथल्या पोलीस अधिक्षकांनी आसाम पोलिसांना समज द्यायचा प्रयत्न केला. पण आसाम पोलिसांनी ग्रेनेडचा वापर केला आणि मग मिझोराम पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला ज्यात आसामचे 6 पोलीस ठार झाले.
आसामचे मुख्यमंत्री म्हणतात की, मिझोरामने आसामच्या लैलापूरमध्ये रस्ताबांधणीचं काम सुरू केल्यामुळे आसामचे अधिकारी आणि पोलीस मिझोरामच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी गेले होते.
मिझोरामच्या लोकांनी आसामच्या या शिष्टमंडळावर दगडफेक केली, मिझोराम पोलीस त्यांची साथ देत होते. त्यानंतर मिझोराम पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यात आसामचे पोलीस मृत्यूमुखी पडले आणि जखमीही झाले.
आसाम-मिझोराम सीमावादाचं मूळ
या दोन राज्यांमधल्या 165 किलोमीटर लांब सीमेवरून जो वाद आहे त्याचं मूळ सापडतं त्या काळात जेव्हा भारतावर ब्रिटीशांचं राज्य होतं.
मिझोराम स्वतंत्र राज्य बनलं 1972 साली म्हणजे स्वतंत्र भारतात. पण फार पूर्वीपासून ते आसाम राज्याचाच भाग होतं. आज ज्याला आपण मिझोराम म्हणून ओळखतो त्याला आसामचा भाग असताना 'लुशाई हिल्स' म्हटलं जायचं. मिझो लोकांची इथे घनदाट लोकसंख्या आहे.
1875 साली आसामच्या सरकारी गॅझेटमध्ये आसामचा कचर जिल्हा आणि लुशाई हिल्स मधली सीमा घोषित केली गेली. पहिल्यांदाच मिझो नेत्यांशी चर्चा करून ब्रिटीशांनी सीमा घोषित केली. त्यामुळे हीच सीमा वैध असल्याचा मिझो लोकांचा दावा आहे.
1933 मध्ये, म्हणजे अजूनही आपण ब्रिटीशांच्या काळातच आहोत, तेव्हाचं मणिपूर संस्थान आणि लुशाई हिल्समधील सीमा निर्धारित केली गेली. पण मिझो लोकांना ही सीमा मान्य नाही. कारण त्यांचे नेते या चर्चेत सामील नव्हते.
या दोन राज्यांमधला सीमावाद सहज सुटणारा नाही. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचं ठरवलं होतं. सीमेवरचा जो जंगलांचा प्रदेश आहे त्याला 'नो मॅन्स लँड' सारखा दर्जा आहे.
पण 2018 मध्ये मिझो झिरलई पॉल या विद्यार्थी संघटनेने शेतकऱ्यांसाठी बांबूच्या झोपड्या बनवल्या आणि आसाम पोलिसांनी त्या तोडल्या. यावरून वाद झाला होता. आसामच्या लैलापूरमध्ये गेल्या ऑक्टोबरमध्ये रस्तेबांधणीवरूनही संघर्ष झाला. मिझोराम या भागावर आपला हक्क सांगतं.
राज्यांच्या सीमा कोण ठरवतं?
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात राज्यं कशी ठरवायची यावर बराच खल झाला. अखेर भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र स्वीकारलं गेलं आणि त्यानुसार 1956 साली भारतात काही राज्यं निर्माण झाली. पण अर्थातच हे सूत्र फूल-प्रूफ नव्हतं. कारण दोन वेगळ्या भाषा बोलत असूनही गुजरात आणि महाराष्ट्राला एकाच बॉम्बे इलाक्यात ठेवलं गेलं. मग 1960 मध्ये हे विभक्त झाले.
1970 च्या दशकात ईशान्येतल्या राज्यांची निर्मिती होत गेली. आसाम आणि तेव्हाचा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया म्हणजे नेफा या दोन मोठ्या प्रदेशांमधून अनेक लहान लहान केंद्रशासित प्रदेश जन्माला आले जी पुढे राज्य बनली.
2000 साली वाजपेयी सरकारने छत्तीसगढ, उत्तराखंड आणि झारखंड ही तीन नवीन राज्यं तयार केली.
2014 मध्ये भारताचं सर्वांत नवीन राज्य तेलंगणाचा जन्म झाला आणि 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा जाऊन त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले गेले.
यावरून एक लक्षात येईल की, या बाबतीतले अधिकार संसदेला आहेत. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या कलमाने संसदेला राज्यांच्या सीमा ठरवण्याचा, बदलण्याचा, नवीन राज्य निर्माण करण्याचा, राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार संसदेला दिला आहे. दोन्ही सभागृहांनी याबाबतीतला प्रस्ताव संमत करावा लागतो. राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या विधीमंडळाचं मत मागू शकतात, ते देण्यासाठी किती वेळ घेऊ द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींकडे असतो.
भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये सीमेवरून वाद आहेत. ते सोडवण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होतात, प्रस्ताव मांडले जातात, राजकीय आंदोलनं होतात. पण अशाप्रकारे दोन पोलीस दलांमध्ये हिंसाचाराची घटना क्वचितच पाहायला मिळते.
