महाराष्ट्रात गेल्या महिन्याभरापासून कोरोनाचा प्रसार वाढत असल्याचं दिसत आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती अशा अनेक शहरांमध्ये दररोज कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचं दिसून येतं.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने आणि केंद्र सरकारने यासंदर्भात पावलं उचलण्याला सुरुवात केली आहे. मंगळवार 16 मार्च रोजी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची भेट घेतली.
तर याच दिवशी महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली आहे, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी महाराष्ट्राला पत्र पाठवलं.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून अनेक सूचना दिल्या आहेत. त्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला महाराष्ट्रात सुरुवात झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
कॅान्टॅक्ट ट्रेसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण आणि चाचण्या यांत फार कमी कार्यक्षम प्रयत्न केले जात आहेत, अशी खंत आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय आरोग्यखात्याच्या एका पथकाने महाराष्ट्रातल्या विविध भागांना 7 ते 11 मार्च दरम्यान भेट देऊन तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केली. या पथकाने मुंबईतला S आणि T वॉर्ड, ठाणे, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतल्या काही भागांना भेट दिली.
पहिली लाट आणि दुसरी लाट यामध्ये काय फरक?
गेल्यावर्षी महाराष्ट्रासह देशभरात कोरोनाच्या लाटेचा परिणाम जाणवला. भीती, अनिश्चिततेमुळे कोरोनावर मात कशी करायची असा प्रश्न प्रशासनासह सर्वांच्या मनात होता.
आता कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीवर विचार करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या लाटेबद्दल डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही निरीक्षणं मांडली.
ते म्हणाले, "कोरोनाची पहिली लाटच मुळी सामान्य पातळीवर आली नाही. तिचा आलेख शून्यावर आलाच नाही. तो आलेख मध्यंतरीच स्थिर झाला आणि आता रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ झाल्याचं दिसून आलं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर आता केंद्राकडूनच शिक्कामोर्तब झालं आहे."
दोन्ही लाटांमध्ये फरक कसा दिसतो हे सांगताना डॉ. भोंडवे म्हणाले, "पहिल्या कोरोना लाटेच्यावेळेस सर्व गोष्टी अनिश्चित होत्या. त्यावेळेस भीतीही होती. आता मात्र उपचार पद्धती, तयारी याबाबतीत एक पाऊल पुढं पडलेलं आहे. या नव्या लाटेत 90 टक्के लोक असिम्पटमॅटिक म्हणजे लक्षणं दिसून न येणारे रुग्ण आहेत तसंच बहुतांश रुग्ण घरातच क्वारंटाईन आहेत हे प्रमुख वेगळेपण मानता येईल."
महाराष्ट्राचे राज्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्यामते दोन्ही लाटांमध्ये मुख्य फरक हा मृत्युसंख्येचा आहे. या दुसऱ्या लाटेमध्ये मृत्यूचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेलं दिसतं असं ते सांगतात.
युरोपात कोरोनाची दुसरी लाट 80 ते 85 दिवसांनी आली होती. त्याप्रमाणेच आपल्याकडेही फेब्रुवारी- मार्चमध्ये येईल असा अंदाज ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मांडून तशी तयारी सुरू केली होती अशी माहिती आवटे यांनी दिली.
लॉकडाऊन होणार का?
संपूर्ण व्यवहार बंद करून लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. त्याचे परिणाम दीर्घकाळ दिसत आहेत. आता मात्र या लॉकडाऊनला अनेक स्तरातून विरोध होत आहे.
मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर ट्विटरवरुन टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "महाराष्ट्राला लागून असलेली राज्य गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इथे करोना वाढत नाही. कोरोनाचं महाराष्ट्रावर प्रेम आहे की महाराष्ट्र सरकारचं करोना वर प्रेम आहे?की स्वतःचं अपयश झाकण्यासाठी टाळे बंदी आणि करोना चा वापर होतोय?"
कोरोना रोखण्यासाठी करायचे सर्व उपाय आम्ही करत आहोत, सर्व सूचना आम्ही पाळत आहोत असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलंय.
"गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढली आहे हे स्पष्ट आहे, पण लोकांनी स्वयंशिस्त पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे, गर्दी टाळलीच पाहिजे. सध्या बेड्स उपलब्ध आहेत, तयारी आहे त्यामुळे अशा स्थितीत लॉकडाऊन होण्याची शक्यता नाही," असं टोपे यांनी या मुलाखतीत सांगितलं.
लॉकडाऊनचा पर्याय आता वापरण्यात फारसा अर्थ नाही अशा आशयाचं मत डॉ. प्रदीप आवटे व्यक्त करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "लॉकडाऊनचा उपयोग मर्यादित स्वरुपाचा आहे. पहिल्या लाटेच्यावेळेस तो वापरण्यात आला कारण तेव्हा पूर्वतयारीसाठी (buying time) वेळ हवा होता. अचानक रुग्णांची संख्या वाढून व्यवस्थेवर ताण येऊ नये यासाठी तो उपाय सर्वांनीच केला होता. मात्र आता अधूनमधून सतत लॉकडाऊन करणं योग्य वाटत नाही."
लॉकडाऊनमुळे होणारे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परिणाम कोरोनाइतकेच घातक आहेत, असं आवटे यांना वाटतं. लॉकडाऊनचे इतर परिणाम दीर्घकाळ राहातात आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची, समस्यांची गणनाच करता येत नाही असंही ते म्हणाले.
पण लॉकडाऊन झालं नाही तर कोरोनाची ही दुसरी लाट संपवायची कशी याबद्दल विचारले असता डॉ. आवटे म्हणाले, "आता ज्या भागातून जास्त रुग्ण येत आहेत, तेथे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. रुग्णालयांच्याआधी दक्षतेच्या पातळीवर जास्त काम झालं पाहिजे."
डॉ. भोंडवे यांच्यामते गेल्यावर्षी कोरोनाच्या पँडेमिकमुळे (साथीचा रोग) लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मात्र त्याचे कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक असे अनेक परिणाम असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे आता लॉकडाऊन लावला जाईल अशी शक्यता वाटत नाही. मात्र कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी लागेल, असं ते सांगतात.
कोरोना संसर्गाची साखळी ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाऊन हा एक पर्याय असतो पण त्याआधी इतर नियमांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
लॉकडाऊनपेक्षा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे. आढावा बैठकीत आम्ही अनेक मुद्द्यांवर बोलत असतो, चांगलं काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन आणि चांगलं काम न करणाऱ्या लोकांसाठी कारवाई केली जाईल, असंही टोपे यांनी यावेळेस सांगितलं.
कोरोना कधी जाणार?
2020 हे कोरोनाचं वर्ष आहे. पुढच्या वर्षी सर्वकाही तात्काळ सुरळीत होईल अशी एकप्रकारची समाजभावना आणि सर्वांच्या मनात तशी इच्छाही होती. लस सापडल्यावर आणि लसीकरण सुरू झाल्यावर त्यात मोठा फरक दिसून येईल असं लोकांना वाटत होतं.
मात्र कोरोनाचे सध्याचे रुग्ण पाहाता हा संसर्ग इतक्या लगेच कमी होईल असं दिसत नाही.
डॉ. भोंडवे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत कोणतीही घाई करून चालत नाही. त्यात काही बदल करता येतील, जसं की 24 तास लसीकरण, ज्या भागात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तिथं सर्वांचं लसीकरण वगैरे.. असे उपाय करता येईल. कोणतंही पॅंडेमिक असं सर्व भागातून समूळ नष्ट होत नाही. ते काही भागांतून जातं आणि काही भागांमध्ये राहातं.
किंवा त्या भागांमध्ये त्याचा अधूनमधून उद्रेक होत राहातो. आजवर असे साथीचे आजार आधी विकसित देशांमध्ये संपले आणि विकसनशील देशात थोड्या प्रमाणात राहिले किंवा अधूनमधून डोकं वर काढत राहिले आहेत. त्यामुळे क्षणार्धात सर्व परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा करता येत नाही."
कोरोनाची लस आली म्हणजे हा आजार लगेच संपून जाईल, असं मानू नये असं डॉ. प्रदीप आवटे यांचं मत आहे. ते म्हणाले इन्फ्लुएन्झा आणि कोरोनासारखे विषाणू सतत रचना बदलत असतात. त्यामुळे त्यावर 100% प्रभावी लस तयार करणं अवघड असतं. आताच्या लशीसुद्धा 85-90% प्रभावी आहेत त्यामुळे सगळं एका दिवसात संपून जाईल अशी अपेक्षा करणं चूक आहे असं ते सांगतात.
केंद्रीय पथकाने राज्य सरकारला दिलेल्या 15 सूचना :
1) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि संक्रमण रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा कार्यपथकांची स्थापना करण्यात यावी. या पथकाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात यावं.
2) कंटेनमेन्ट भागांमध्ये घरोघर जाऊन रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात यावा. सोबतच ILI आणि SARI साठीही आरोग्य यंत्रणा आणि फीव्हर क्लिनिक्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावं.
3) पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किमान 20 ते 30 व्यक्तींचा शोध घेण्यात यावा. यामध्ये कुटुंब, परिसरातील लोक, कामाची जागा आणि इतर कारणांनी संपर्कात येणाऱ्यांचा समावेश असावा. हे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग महत्त्वाचं असून तातडीने करण्यात यावं. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांची ICMR च्या सूचनांनुसार चाचणी करण्यात यावी.
4) कोरोनाच्या चाचण्यांचं प्रमाण वाढवण्यात येण्याची गरज आहे. पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण एकूण चाचण्यांच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी यायला हवं. RT-PCR चाचणी हा टेस्टिंगसाठीचा मुख्य पर्याय असेल. पण सोबतच कंटेन्मेंट झोन्स, मोठ्या प्रमाणात संसर्ग पसरू शकतो असे कार्यक्रम, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन्स, झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीच्या भागांमध्ये रॅपिड टेस्टिंग करण्यात यावं.
5) कंटेन्मेंटसाठीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा. रुग्णसंख्या, त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, डिजीटल मॅपिंग, याआधारे कंटेन्मेंट झोन्स तयार करण्यात यावेत. प्रत्येक कंटेन्मेंट झोनसाठी रॅपिड रिस्पॉन्स टीमने एक योजना आखावी.
6) अॅक्टिव्ह केसेसपैकी 80 ते 85 टक्के जणांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात येण्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्यात यावा. एखाद्या व्यक्तीला घरी आयसोलेट करताना केंद्राच्या सूचनांचं पालन होतंय का, याकडे लक्ष देण्यात यावं. घरी आयसोलेट करण्यात आलेल्यांची ऑक्सिजन पातळी रोज ऑक्सिमीटरने तपासली जाणं महत्त्वाचं आहे.
7) रुग्णाला घरी आयसोलेट करताना त्याच्यासोबत घरी क्वारंटाईन होणाऱ्या कुटुंबियांत कोणी हाय-रिस्क गटातलं आहे का, हे तपासण्यात यावं.
8) आरोग्य यंत्रणेतल्या पायाभूत सुविधा आता पुरेशा असल्या, तरी परिस्थिती चिघळल्यास काय गरज लागेल, याचा विचार करून तयारी करावी.
9) रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्ससोबत उपचारांसाठीच्या प्रोटोकॉल्सची उजळणी करण्यात यावी.
10) नाशिकच्या वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांचे मृत्यू होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. याचा सखोल तपास व्हावा आणि सोबतच पूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगही करण्यात यावं.
11) डेथ ऑडिट पुन्हा सुरू करण्यात यावं.
12) फ्रंटलाईन वर्कर्स लस घेण्यास उत्सुक नाहीत. याबद्दल पावलं उचलण्यात यावीत. कारण रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर त्यांची गरज भासेल.
13) वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि सहव्याधी असणाऱ्यांच्या लसीकरणाचा वेग राज्य सरकारने वाढवणं गरजेचं आहे.
14) कोव्हिड-19 होऊ नये म्हणून वावरताना काय खबरदारी घ्यायची यासाठी मोठी जनजागृती मोहीम राबवण्यात यावी.
15) नाईट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाऊन यासारख्या उपायांचा संसर्ग रोखण्यासाठी वा नियंत्रित करण्यासाठी फारसा परिणाम होत नाही. म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाने केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवण्यावर लक्ष केंद्रित करावं.
