प्रवीण शर्मा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये (UNSC) सुधारणांची मागणी भारत काही वर्षांपासून सातत्यानं करत आहे. सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळावं हीसुद्धा भारताची मागणी आहे.
वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून भारतानं सातत्यानं ही मागणी मांडली आहे.
जगभरातील अनेक देश हे भारताला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळावं या मागणीच्या बाजूने आहेत. पण त्यादृष्टिनं अजूनही कोणती ठोसं पावलं उचलण्यात आली नाहीयेत.
यावर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला 75 वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्तानं संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणा तसंच सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराबाबत भारताचा पवित्रा काहीसा आक्रमक दिसत आहे.
गेल्या काही दिवसांत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच केंद्र सरकारमधील मंत्री, ज्येष्ठ राजनयिक अधिकारी संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना दिसले. संघटनात्मक सुधारणा घडवून आणण्यात संयुक्त राष्ट्रांना आलेल्या अपयशाबद्दलही टीका केली आहे.
सोमवारी (16 नोव्हेंबर) संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरूमूर्ती यांनी याच विषयावर कठोर शब्दांत टीका करताना म्हटलं, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक 'खराब झालेला अवयव' बनली आहे.
पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसल्यामुळे यूएनएससी विश्वासार्ह पद्धतीनं काम करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचंही तिरुमूर्ती यांनी म्हटलं.
तिरूमूर्ती यांनी ही टिप्पणी युनायटेड नेशन्सच्या सर्वसाधारण सभेच्या 75 व्या अधिवेशनातील आपल्या भाषणादरम्यान केली.
आयजीएनवरही प्रश्नचिन्ह
दिल्लीमधील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये (ओआरएफ) स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे संचालक असलेल्या प्राध्यापक हर्ष पंत यांच्या मते भारताने आक्रमक भूमिका घेण्याची दोन कारणं आहेत.
ते सांगतात, "पहिलं म्हणजे भारत जानेवारीपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून आपला कार्यकाळ सुरू करेल. त्यामुळेच भारत हे दाखवून देत आहे की आमच्या भूमिकेला तितकं महत्त्व भलेही नसले, पण आम्ही पूर्ण जबाबदारीनं काम करत आहोत."
"दुसरं म्हणजे चीन सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असताना ज्यापद्धतीनं जागतिक आरोग्य संघटना आणि अन्य संस्थांचं शोषण करत आहे, ते पाहता भारतासारख्या देशांकडे दुलर्क्ष करणं संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं असल्याचं दाखवून देणं."
तिरूमूर्ती यांनी इंटरगव्हर्नमेंटल निगोसिएशन्स फ्रेमवर्क (आयजीएन) वरही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, आयजीएनला आतापर्यंत कोणतंही ठोस यश मिळवता आलेलं नाहीये.
आयजीएन हा यूएन सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करणाऱ्या देशांचा समूह आहे.
तिरूमूर्ती यांनी म्हटलं, "सुधारणांच्या आवश्यकतेसंबंधीची वक्तव्यं सोडली तरी गेल्या दशकभरात आयजीएनकडून इतरही कोणती कामं झालेली नाहीत."
सुधारणांसाठीचे विषय
तिरूमूर्ती यांनी म्हटलं की, सुधारणांच्या दिशेनं गांभीर्यानं प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी असं भारताला वाटतं.
सुधारणांच्या प्रयत्नात अडथळा बनत असलेल्या काही निवडक देशांनाही तिरूमर्ती यांनी खडे बोल सुनावले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा यांच्या मते नरेंद्र मोदी सरकार सक्रीयपणे सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणांचा मुद्दा लावून धरत आहे.
ते सांगतात, "आतापर्यंत आपण भारत महान देश आहे, हे इतरांनी म्हणावं याची वाट पाहत रहायचो."
फोटो स्रोत,TWITTER/@AMBTSTIRUMURTI
"भारताचा पवित्रा आक्रमक नाहीये. भारताला सुरूवातीलाच डिप्लोमॅटिक एंगेजमेंट करायला हवी होती, जे झालं नाही. आता मोदी सरकार जोडतोड करून या मुद्द्यावर पुढं जाण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं महापात्रा यांनी म्हटलं.
ते म्हणतात, "आपण स्थायी सदस्य बनायला हवं ही भारताची अपेक्षा आहे."
यावर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या (यूएनजीए) अध्यक्षांना पत्र लिहून सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणांच्या दिशेनं ठोस पावलं उचलण्याची मागणी केली होती. भारतानं म्हटलं होतं की, या सुधारणांमध्ये एक दशकाहून अधिक काळाचा विलंब झाला आहे."
भारतानं या चिठ्ठीत 'कॉमन आफ्रिकन पोझिशन'चा उल्लेख केला होता.
यामध्ये यूएनएससीच्या विस्तारात आफ्रिकन देशांच्या आकांक्षा लक्षात घेण्याबद्दलही भाष्य केलं होतं.
भारतानं या पत्रात कठोर शब्दांत विचारणा केली होती की, या सुधारणा होऊ नयेत, असं कोणाला वाटतं?
भारत या जागतिक संस्थेला मजबूत करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी सातत्यानं करत असल्याचंही या पत्रात म्हटलं होतं.
भारताचा असंतोष
सप्टेंबर अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला (यूएनजीए) संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं, "यूएनमध्ये निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी भारताला अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल?"
प्रोफेसर हर्ष पंत सांगतात की, सुधारणांची मागणी तर भारत बऱ्याच काळापासून करत आहे, पण पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून एक थेट संदेश दिला होता. सुधारणांच्या मागणीवर इतकी वर्षं कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचं भारताचं मत त्यांनी स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्याविषयीची भारताची नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली होती.
प्रोफेसर महापात्रा सांगतात की, युनायटेड नेशन्समध्ये सुधारणा घडवून आणणं ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी एक समिती बनते, शिफारशी केल्या जातात आणि त्यावर मतदान होतं. त्यासाठी सर्वसहमती होणं आवश्यक आहे.
ते सांगतात, "सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य बनवण्याच्या भारताच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा चीन आहे. भारत सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनावा अशी चीनची इच्छा नाहीये. पाकिस्तानही चीनवर दबाव टाकत आहे."
त्यांनी म्हटलं होतं की, भारत संयुक्त राष्ट्रांचा एक संस्थापक सदस्य आहे आणि याचा आम्हाला अभिमान आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं होतं की, संयुक्त राष्ट्र आपला 75 वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना या संस्थेचं बहुपक्षीय असणं खूप गरजेचं होतं.
संयुक्त राष्ट्रांचा अस्थायी सदस्य म्हणून भारत विकसनशील देशांच्या हितासाठी कायम उभा राहिल, असं जयशंकर यांनी म्हटलं होतं.
2019 साली संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे तत्कालिन स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी म्हटल होतं, "सदस्यतेच्या संदर्भात 122 पैकी 113 सदस्य देशांनी चार्टरमध्ये नमूद केलेल्या दोन्ही वर्गांच्या विस्ताराचं समर्थन केलं आहे."
भारताच्या भूमिकेतला बदल
संयुक्त राष्ट्र स्वतःमध्ये कालानुरुप बदल घडवू शकत नाहीये, असं भारताचं मत आहे.
प्रोफेसर महामात्रा सांगतात की, संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना 1945 साली झाली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत जगात पुष्कळ बदल झाले आहेत. पण या बदलांच्या तुलनेत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये फारसे बदल झाले नाहीत.
सध्या संपूर्ण जगासमोर कोरोनाचं मोठं आव्हान आहे. या संकटकाळात जगातील महत्त्वाच्या संस्था आपली भूमिका योग्यपद्धतीने पार पाडत आहेत का, अशी चिंताही भारतासह अनेक देशांना भेडसावत आहे.
प्रोफेसर महापात्रा सांगतात, "कोव्हिड-19 महामारीनं आंतरराष्ट्रीय संस्थाच्या काम करण्याच्या पद्धतीतल्या उणीवा स्पष्ट करून दाखवल्या आहेत. सध्याच्या आव्हानाला सामोरं जाताना या संस्था परिणामकारक ठरत नसताना भविष्यात अशाप्रकारचं अजून एखादं संकट उभं राहिलं तर संस्था कसं काम करतील असा प्रश्न भारताला वाटत आहे."
याच कारणासाठी भारत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आहे.
भारत अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळविण्यासाठी सक्रीय आहे. सुरक्षा परिषदेत चीन सोडून अन्य देशांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे.
सप्टेंबर महिन्यात परराष्ट्र राज्य मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हटलं होतं की, भारत सध्याच्या आयजीएनमध्ये सक्रियतेनं काम करत आहे, जेणेकरून सुरक्षा परिषदेत सुधारणा व्हाव्यात.
भारत अन्य समविचारी देशांसोबत या दिशेनं काम करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.
अर्थात, गेल्या काही काळात भारताच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे.
याबद्दल पंत सांगतात की, गेल्या काही काळात भारताच्या भूमिकेत झालेला बदल खूप महत्त्वाचा आहे.
ते सांगतात, "भारत सुरूवातीला आपली लोकसंख्या, आपली लोकशाही यासारख्या गोष्टी सांगून सदस्यत्वाची मागणी करत होता. पण आता भारत आपली मागणी पुढे करताना सांगत हे सांगत आहे की, आम्ही यूएनएससीचे सदस्य नाही झालो, तर या संघटनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल."
