पंतप्रधान बनल्यानंतर नरेंद्र मोदींना जागतिक पातळीवरील अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय. या यादीत अजून एका पुरस्काराची भर पडणार आहे. पण या पुरस्कारावरून सध्या मोठा वादही रंगला आहे.
'बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन'नं पंतप्रधान मोदींना 'ग्लोबल गोलकिपर अॅवॉर्ड' देण्याची घोषणा केली आहे. 24 सप्टेंबरला होणाऱ्या चौथ्या गोलकिपर्स ग्लोबल गोल्स अॅवॉर्डच्या वेळेस बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनतर्फे नरेंद्र मोदींना सन्मानित करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राबविलेल्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत देशभर लाखो शौचालयं बांधण्यात आली असून स्वच्छतेबद्दल लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण झाली आहे, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
नरेंद्र मोदींना पुरस्कार देण्याच्या घोषणेनंतर अनेक नामांकित वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि समाजसेवकांनी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनवर कठोर टीका केली आहे.
1976 साली शांततेसाठीचा नोबल पुरस्कार मिळविणाऱ्या मेरिड मॅग्वायर यांनी यासंबंधी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनला एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे, "बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सन्मानित करणार असल्याचं वृत्त ऐकून आम्हाला खूप धक्का बसला. नरेंद्र मोदींच्या राजवटीत भारत धोकादायक आणि घातक अशा अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, ज्यामुळे मानवाधिकार आणि लोकशाही सातत्यानं कमकुवत होत आहे. याच गोष्टीची आम्हाला काळजी वाटत आहे. कारण तुमच्या फाउंडेशनचं ध्येयवाक्य हे असमानतेसोबत लढा आणि मानवी हक्कांचं संरक्षण आहे.
या पत्रात त्यांनी भारतात अल्पसंख्याक (मुसलमान, ख्रिश्चन आणि दलित) समाजावरचे वाढते हल्ले, आसाम आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं कथित उल्लंघनासंदर्भात लिहिलं आहे. मोदींना हा पुरस्कार देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
या पुरस्काराच्या घोषणेच्या वेळेवरूनही टीका होते आहे. आसाम आणि जम्मू काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारने वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. त्यावरून टीका होत आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये 5 ऑगस्टनंतर परिस्थिती सर्वसामान्य होऊ शकलेली नाही. काश्मीरमध्ये आपत्कालीन सेवांना फटका बसला आहे. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचा भारत सरकारवर आरोप आहे.
मंगळवारी, सामाजिक क्षेत्राशी निगडीत दक्षिण आशियाई अमेरिकन समाजाने गेट्स फाऊंडेशनला खुलं पत्र लिहिलं आहे. त्यात मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनाचं प्रकरण ताजं असताना मोदींना पुरस्कार देण्यावर टीका करण्यात आली आहे.
त्या पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, "मोदींनी गेल्या एक महिन्यापासून जम्मू काश्मीरच्या 80लाख लोकांना नजरकैदेत डांबलं आहे. दूरसंचार सेवा नसल्याने बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संपर्क तुटला आहे. मीडियाचं वार्तांकनही बंद आहे. लहान मुलांसह हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. भारतीय सुरक्षायंत्रणांनी स्थानिकांना मारहाण करण्याच्या, त्रास देण्याच्या तसंच छोट्या मुलाची हत्या केल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.
हा पुरस्कार भारत सरकारच्या मानवाधिकार उल्लंघनाविरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायाने साधलेलं सूचक मौन आणि सोयीस्कर दुर्लक्ष दर्शवतात", असं या पत्रात म्हटलं आहे.
मोदी सत्तेत आल्यापासून त्यांना अनेक देशांकडून पुरस्कार मिळाले आहेत.
लोकशाही आणि आर्थिक विकासाला नवा आयाम दिल्याबद्दल मोदींना फिलीप कोटलर राष्ट्रपती पुरस्कार, गरीब आणि वंचित जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक तसंच आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी शांती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं.
सोल पुरस्काराची घोषणा झाल्यानंतरही जोरदार टीका झाली होती. कारण आर्थिक विषयांचे जाणकार नोटबंदीसह मोदींच्या आर्थिक निर्णयांवर कडाडून टीका करत असताना सोल पुरस्कार जाहीर झाला होता.
गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मोदींना 'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ' पुरस्काराने गौरवलं होतं. त्यावेळेही टीका झाली होती. 'ग्रीनलाईट प्रोजेक्ट'मुळे जंगलतोड होण्याचा धोका होता तर राजधानी दिल्ली भूतलावरचं सगळ्यात प्रदूषित शहर झालं होतं.
मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानावरही देशभरात टीका झाली होती.
मोदी सरकारच्या दाव्यानुसार, देशातल्या 90 टक्के भारतीयांना स्वच्छ शौचालय पुरवण्यात आलं आहे.
माध्यमात येणाऱ्या बातम्या आणि या योजनेचा सखोल अभ्यास करणाऱ्या हिअर इंडिया गोज् पुस्तकानुसार, अनेक शौचांलयांचा वापर होऊ शकत नाही कारण पाण्याची कमतरता आहे.
बिल गेट्स काय म्हणतात?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा पुरस्कार देण्यामागचं कारण बिल गेट्स यांनी हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना सांगितलं.
स्वच्छ भारत अभियानापूर्वी 50 कोटी नागरिकांकडे शौचालय नव्हतं. त्यापैकी आता बहुतांश नागरिकांना शौचालयाची सुविधा प्राप्त झाली आहे. अजूनही मोठी वाटचाल करायची आहे. मात्र भारतात मोदींच्या स्वच्छता अभियानाचा परिणाम जाणवतो आहे.
फाऊंडेशनच्या निवेदनानुसार, स्वच्छ भारत अभियान जगभरातल्या गरिबांसाठी स्वच्छतेचं काम करणाऱ्या देशांसाठी एक वस्तुपाठ म्हणून काम करू शकतं.
