जान्हवी मुळे
एका आंदोलन अनेक दशकांच्या भक्कम सत्तेला सुरुंग लावू शकतं. त्याचं उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालमधलं नंदिग्राम.
तिथल्या रासायनिक SEZला गावकरी विरोध करत होते. डाव्या सरकारविरोधात त्यांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनानंतर गोळीबार आणि हिंसाचार झाला.
या आंदोलनात ममता बॅनर्जींनी उडी घेतली. त्यांनी मा-माटी-मानुषचा नारा दिला आणि पाहता पाहता त्यांनी बंगालच्या बालेकिल्ल्यातून डाव्यांचा पाडाव केला. पण त्याच नंदीग्राममध्ये आता भाजपने ममतांसमोर तगडं आव्हान उभं केलंय.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे फक्त 3 आमदार निवडून आले होते. पण आता भाजप सत्तेत यायची भाषा बोलत आहे. हा आत्मविश्वास भाजपला कशामुळे आलाय? ममता बॅनर्जींना पुन्हा नंदिग्रामकडे धाव का घ्यावी लागतेय? असे प्रश्न निर्माण होतात.
बंगाल निवडणुकीतलं समीकरण काय आहे?
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या सर्व 294 जागांसाठी ही निवडणूक होते आहे. 27 मार्च ते 29 एप्रिल या कालावधीत आठ टप्प्यांमध्ये इथे मतदान होणार आहे. तर 2 मे ला निकाल जाहीर होईल.
या 294 जागांपैकी 148 जागा जिंकणारा पक्ष किंवा आघाडी सत्तेत येईल.
त्यासाठी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), भारतीय जनता पक्ष यांच्यासह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि काँग्रेसही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
पण मुख्य लढाई तृणमूल आणि भाजपमध्येच असल्याचं चित्र आहे. भाजपनं ममतांना टार्गेट करत बंगालमध्ये 'पोरिबर्तन' म्हणजे बदलाचा नारा दिला आहे.
भाजपसाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक
भाजपच्या अमित शहांनी आधीपासूनच बंगालमध्ये प्रचाराचा धडाका लावलाय. आता तर मोदीही प्राचारात उतरले आहेत.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असे पूर्ण देशातले नेते एक-एक करून ज्या पद्धतीने बंगालमध्ये उतरले आहेत, ते पाहता ही जणू लोकसभेचीच निवडणूक आहे असं वातावरण निर्माण होत आहे.
पण भाजपसाठी ही निवडणूक इतकी महत्त्वाची का आहे? आणि त्यातही ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी ही थेट निवडणूक होताना का दिसते आहे?
ज्येष्ठ पत्रकार पल्लवी घोष सांगतात "ममता बॅनर्जी या कायमच मोदी आणि भाजपच्या कट्टर विरोधक म्हणून समोर आल्या आहेत. त्यांचा पराभव करणं म्हणजे तुमच्या सर्वांत मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याला गप्प करण्यासारखं आहे."
त्याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवरचं वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी नवनव्या राज्यांत हातपाय पसरणं भाजपसाठी गरजेचं असल्याचंही त्या सांगतात.
लोकसभेत 543 पैकी 42 खासदार हे पश्चिम बंगालमधून निवडून जातात. म्हणजे लोकसभेतील जागांचा विचार केला तर बंगाल देशातलं तिसरं मोठं राज्य आहे.
त्यामुळे इथे सत्ता मिळवणाऱ्या पक्षाला राष्ट्रीय राजकारणातला प्रभाव वाढवता येऊ शकतो.
2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला देशात सत्ता कायम ठेवायची असेल तर पूर्व आणि दक्षिण भारतात जागा वाढवणं आवश्यक आहे. कारण उत्तर आणि पश्चिम भारतात अनेक ठिकाणी सर्व जागा आधीच जिंकलेल्या असल्यामुळे जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
बंगालमध्ये कमळ फुलेल का?
2011 साली पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला. इथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची तब्बल 34 वर्षांची मक्तेदारी मोडून ममता बॅनर्जीं सत्तेत आल्या. तेव्हा भाजपच्या खात्यात केवळ एक जागा होती.
2016 साली विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी सत्ता कायम राखली. तेव्हा भाजपचे केवळ तीन आमदार निवडून आले होते.
पण ममता बॅनर्जींच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पार्टीत खदखद वाढू लागली. सरकारविरोधातल्या लोकांपर्यंत भाजप आक्रमकपणे पोहोचू लागली.
2019 साली निवडणुकीत भाजपनं दोन खासदारांवरून एकदम 18 खासदारांवर उडी मारली. ही ममता बॅनर्जींसाठी धोक्याची घंटा होती.
लोकसभा निवडणुकीतल्या त्याच यशाची आता विधानसभेत पुनरावृत्ती होईल अशी आशा भाजपला वाटते आहे.
भाजपला विजयाचा आत्मविश्वास का वाटतो आहे?
भाजपचे राज्यातले प्रमुख दिलीप घोष आत्मविश्वासानं म्हणतायत की 'भाजपला इथे 200हून अधिक जागा मिळतील.' स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एखादा हिंदुत्ववादी पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या यशाची भाषा करतो आहे.
त्यामागे काही कारणं आहेत. पल्लवी घोष सांगतात, "भाजपला बंगाल जिंकण्याचा एवढा आत्मविश्वास वाटतो, कारण तृणमूल काँग्रेस सोडून अनेकजण त्यांच्या पक्षात आले आहेत. ममता बॅनर्जी सलग दोन कार्यकाळ सत्तेत असल्यानं त्यांच्या विरोधात अनेक मतदार गेले आहे. लोक कंटाळले आहेत. त्यामुळेच भाजपला वाटतं की ते ही निवडणूक जिंकू शकतात."
महाराष्ट्रात जशी निवडणुकीआधी आमदारांनी एका पक्षातून दुसरीकडे जाण्याची रीघ लावली होती, तसा काहीसा प्रकार बंगालमध्येही होताना दिसतो आहे. एक-दोन नाही तर तब्बल तीस आमदारांनी गेल्या काही महिन्यांत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.
गणिताचा खेळ
भाजपनं 2019 च्या निवडणुकीत 18 जागा जिंकल्या. पण मतदारसंघांचा विचार केला, तर या अठरा जागांअंर्तगत येणाऱ्या 121 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला आघाडी मिळाली होती. तर तृणमूल काँग्रेसला 164 जागांवर आघाडी मिळाली होती.
मतांचा विचार केला, तर त्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला 40 टक्के मतं तर तृणमूल काँग्रेसला 43 टक्के मतं मिळाली. म्हणजे दोन्ही पक्षांत केवळ तीन टक्के मतांचा फरक होता.
अर्थात लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मतदान करताना मतदार वेगवेगळ्या गोष्टी विचारात घेत असतात त्यामुळे ते वेगळ्या पक्षांसाठी मतदान करू शकतात. तसंच विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक पक्षांनाही जास्त मतं जाण्याची शक्यता असते.
महाराष्ट्रात जशी निवडणुकीआधी आमदारांनी एका पक्षातून दुसरीकडे जाण्याची रीघ लावली होती, तसा काहीसा प्रकार बंगालमध्येही होताना दिसतो आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि इतर पक्षांतून काही प्रमुख नेते भाजपमध्ये गेले आहेत.
स्वतः ममता बॅनर्जी ज्या नंदीग्राममधून निवडणूक लढवत आहेत, तिथे भाजपनं शुभेंदू अधिकारींना तिकिट दिलं आहे. शुभेंदू आधी तृणमूल काँग्रेसमध्येच होते.
धर्म, जातीची समीकरणं
या निवडणुकीत एकीकडे अमित शहा यांच्या सभेत 'जय श्रीराम' म्हणून घोषणाबाजी होते, तर दुसरीकडे ममता बॅनर्जी त्यांना शह देण्यासाठी 'दुर्गा' मातेची मदत घेतात. धर्म आणि जातीची समीकरणं याही निवडणुकीत मतांच्या आकड्यांवर परिणाम करू शकतात, असं काही जाणकारांना वाटतं.
निवडणुकीच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करणारे आणि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे प्राध्यापक संजय कुमार बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगतात, "भाजपला लोकसभा निवडणुकीत अपर कास्ट, ओबीसी आणि बाकी सर्व समुदायांकडून तृणमूलपेक्षा जास्त मतं मिळाली, तर ममता यांना मुस्लीम मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळाला."
पश्चिम बंगालमध्ये 30 टक्के मुसलमान मतदार आहेत. त्यामुळे भाजप बाकीच्या 70 टक्के मतदारांवर लक्ष ठेवून आहे.
पण संजय कुमार सांगतात, "ही सत्तर टक्के मतं एकगठ्ठा नाहीत. त्यात आदिवासी, दलित, ओबीसी समुदायही आहेत. मत देण्यामागची त्यांची आपापली विचारधारा किंवा समस्या आहेत. पण या सत्तर टक्क्यांपैकी निम्म्याहून अधिक मतं मिळाली, तरी भाजपचा बंगालमधला रस्ता सुकर होऊ शकतो."
2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 40 टक्के मतं तर तृणमूल काँग्रेसला 43 टक्के मतं मिळाली. म्हणजे दोन्ही पक्षांत केवळ तीन टक्के मतांचा फरक होता.
पण मतदार विधानसभेला त्याच पद्धतीने मतदान करतील का? हे येणाऱ्या काही दिवसांत कळेल.
