ओडिशामधील पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराचा रत्नभांडार (खजिना) उघडण्याचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. मौल्यवान दागिने आणि हिरे असलेल्या या खजिन्याचे दरवाजे उघडण्यासाठी राज्याच्या नवीन पटनायक सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ओडिशा प्रदेश काँग्रेसनं 13 नोव्हेंबर रोजी 'तुलसी यात्रा' काढण्याची घोषणा केली.
नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दल (बीजेडी) सरकारवर या दालनाचे दरवाजे उघडण्यासाठी दबाव वाढत आहे.
मग पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडार म्हणजे काय, ते पूर्वी कधी उघडण्यात आलं आणि ते पुन्हा उघडण्याची मागणी का होत आहे? हे जाणून घेऊयात.
पुरी जगन्नाथ मंदिराचं 'रत्नभांडार' म्हणजे काय?
राज्य सरकारच्या मालकीच्या ओडिशा रिव्ह्यू मासिकानं हे 'रत्न भांडार' म्हणजे 12व्या शतकातील पुरी जगन्नाथ मंदिरातील सर्वात मौल्यवान संपत्ती असं वर्णन केलं आहे.
मुख्य जगन्नाथ मंदिराच्या उत्तरेला तळघरात असलेल्या या भांडारात भाविकांनी दिलेले दागिने आणि दान सुरक्षित ठेवलेले आहेत.
उत्कल विद्यापीठानं प्रकाशित केलेल्या 'मदला पंजी' नुसार, पूर्वेकडील गंगा राजवंशातील अनंगभीमानं जगन्नाथाच्या सोन्याच्या दागिन्यांसाठी 2,50,000 मधा (एक मधा म्हणजे 5.83 ग्रॅम) सोनं दान केलं.
त्याचप्रमाणे ओडिशातील सूर्यवंशी राजांसह अनेक राजांनी मोठ्या प्रमाणात सोने दान केल्याचा उल्लेख 'मदला पंजी'मध्ये आहे. याशिवाय सर्वसामान्य भाविकांनी अर्पण केलेले सोन्याचे दागिने आणि इतर भेटवस्तूही या भांडारात ठेवण्यात आल्या आहेत.
या भांडाराला दोन दालने आहेत. यातील पहिला भितर भांडार आहे. याला 'आतले दालन ' असंही म्हणतात. दुसरे म्हणजे 'बहारा भांडार'. याला बाहेरचं दालन म्हणतात.
देवांच्या मूर्तींना सुशोभित करण्यासाठी लागणाऱ्या दागिन्यांसाठी 'बहारा भांडार' अनेकदा उघडलं जातं. पण, भितर भांडार (आतले दालन) मागील 45 वर्षापासून उघडण्यात आलं नाही.
ते दालन उघडलं तेव्हा काय झालं?
ओडिशा रिव्ह्यू मॅगझिननं म्हटलं आहे की, या रत्नभांडारातील आतले दालन 1978 मध्ये उघडण्यात आलं होतं. या वर्षी मे महिन्यात दरवाजे उघडले गेले आणि आतल्या दालनातील संपत्ती मोजण्याची प्रक्रिया जुलैमध्ये संपली.मात्र, त्या दिवशी मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीनं आतल्या दालनाच्या खजिन्याची माहिती दिली नाही.
14 जुलै 1985 रोजी आतले दालन पुन्हा एकदा उघडण्यात आलं. पण, त्या दिवशी संपत्तीची मोजणी झाली नाही.
ओडिशा सरकारनं एप्रिल 2018 मध्ये या विषयावर विधानसभेत प्रतिक्रिया दिली होती.
1978 च्या गणनेनुसार, रत्नभांडारमध्ये 12,831 मण (एक मण 11.66 ग्रॅम) सोने आणि 22,153 मण चांदी होती, असं राज्याचे कायदा मंत्री प्रताप जेना यांनी सांगितलं. मात्र, त्यांच्या एकूण मूल्याची माहिती उपलब्ध नाही.
शिवाय 1978 ते 2018 या काळात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची किंमत मोजावी लागेल, असंही ते म्हणाले.
कुलूप सापडले नाही
एप्रिल 2018 मध्येही ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांनी रत्नभांडाराचे आतले दालन उघडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो प्रयत्न फसला. इंडियन एक्स्प्रेसनं त्यादिवशी एक लेख प्रसिद्ध केला होता की, याचं कारण म्हणजे आतल्या दालनाचं कुलूप दिसत नाही. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी बाहेरून तपास सुरु केला.
मात्र, कुलूप सापडत नसल्याच्या वृत्तानं त्यावेळी मोठा गदारोळ झाला होता. राज्य सरकारनं निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रघुबीर दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली आहे. या समितीने नोव्हेंबर 2018 मध्ये सरकारला 324 पानांचा अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्याचा तपशील उघड झाला नाही.
दुसरीकडे, बालंगीर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पांडा यांनीही मंदिर व्यवस्थापन समितीकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून रत्नभांडारामध्ये किती संपत्ती आहे आणि ते कधी उघडलं जाईल, अशी विचारणा केली.
पण राज्य माहिती आयोगानं ऑगस्ट 2022 मध्ये श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाचे (एसजेटीए) अधिकारी एसके चॅटर्जी यांना या अर्जाला प्रतिसाद न दिल्याबद्दल दंड ठोठावला.
त्यावेळी, मंदिर प्रशासक (विकास) अजय कुमार जेना यांनी पीटीआयला सांगितलं - "रत्न भांडाराचे आतले दालन उघडण्याचा निर्णय एसजेटीएच्या हातात नाही. हे प्रकरण आम्ही मंदिर व्यवस्थापन समितीसमोर मांडणार आहोत. समितीनं घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल आम्ही राज्यसरकारला देऊ. त्यानंतरच याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेतला जाईल."
मंदिर समितीला आतले दालन का उघडायचं आहे?
या वर्षी 5 ऑगस्टला मंदिर व्यवस्थापन समितीनं रत्नभांडाराचे अंतर्गत दालन उघडण्याची शिफारस ओडिशा सरकारलाकडे केली.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागानं आतल्या दालनातील खराब झालेल्या भितींची दुरुस्ती करण्याची सूचना केल्यानंतर मंदिर व्यवस्थापन समितीनं हा निर्णय घेतला. याबाबत एएसआयने एसजेटीएला पत्रही लिहिलं आहे.
पुरीचे जिल्हाधिकारी समर्थ वर्मा यांनी मंदिर समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितलं की, "मंदिराच्या परंपरेला कोणताही अडथळा न येता अंतर्गत तपासणी करण्यासाठी आम्ही सरकारकडे प्रस्ताव पाठवू".
वर्मा म्हणाले की, रत्नाभांडाराच्या आतले दालन उघडण्यासाठी आणि दुरुस्तीवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास ते सरकारला सांगणार आहेत.
कायदा काय म्हणतो?
मंदिर व्यवस्थापनासाठी आणलेल्या श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम-1955 नुसार, रत्नभांडार दर तीन वर्षांनी एकदा उघडलं पाहिजे आणि त्यातील संपत्ती मोजली पाहिजे.
मात्र, रत्नभांडाराचे आतले दालन 45 वर्षांपासून उघडण्यासाठी सरकार प्रयत्न का करत नाही, असा सवाल विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते जयनारायण मिश्रा यांनी केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना ओडीशा राज्याचे कायदा मंत्री जगन्नाथ सरका म्हणाले की, राज्य सरकार या प्रकरणी सर्व बाबींचा बारकाईनं विचार करून योग्य तो निर्णय घेईल.
आता आणखी विलंब होऊ नये आणि आतल्या दालनाचे दरवाजे तातडीनं उघडावेत, असा आग्रह काँग्रेस आणि भाजपचे नेते धरत आहेत. पण, बीजेडी सरकार या प्रकरणात विलंब का होत आहे याचं स्पष्टीकरण देत नाही, फक्त सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय घेऊ असं सांगत आहेत.
Published By- Priya Dixit
