रणवीर सिंगला न्यूड फोटोशूट प्रकरणी शिक्षा होऊ शकते का?

प्रियंका झा

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या न्यूड फोटोंमुळे चर्चेत आलाय. पण याच फोटोंमुळे रणवीर सिंग आता अडचणीत आला आहे. अश्लीलता पसरवल्याच्या आरोपाखाली त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एकापेक्षा एक अशा हिट चित्रपटांमध्ये काम करून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या रणवीर सिंगने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून काही न्यूड फोटो शेअर केले. हे फोटोशूट त्याने 'पेपर' या अमेरिकन मासिकासाठी केलं होतं. रणवीर सिंगचे हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर लोकांनी त्यावर वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या कमेंटस केल्या.

त्याचवेळी हे फोटो आक्षेपार्ह असल्याचं म्हणत दोन लोकांनी मुंबईतील चेंबूरमध्ये रणवीर सिंगविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यापैकी एक महिला असून दुसरी व्यक्ती एका एनजीओशी संबंधित आहे.

तक्रारदारांचे वकील अखिलेश चौबे यांच्या म्हणण्यानुसार, "जेव्हा रणवीर सिंगचे न्यूड फोटो झूम करण्यात आले तेव्हा त्याचे 'प्रायव्हेट पार्ट्स' दिसत होते. यामुळे 'महिलांच्या भावना' दुखावल्या गेल्या असून त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे."

मॉडेलिंगच्या दुनियेत प्रसिद्ध असलेल्या मिलिंद सोमणपासून ते पूनम पांडे पर्यंत बऱ्याच कलाकारांना अशा प्रकरणांना सामोरं जावं लागलंय.

न्यूड फोटोग्राफी हा काहींसाठी सर्जनशील मार्गाने कलेची सेवा करण्याचा एक मार्ग वाटतो, तर काहींना या गोष्टी अश्लील वाटतात. त्यामुळे वेळोवेळी ही चर्चा वादग्रस्त ठरते.

पण कोणतंही काम किंवा साहित्य अश्लीलतेच्या कक्षेत कधी येतं? भारतातील कायदा याबाबत काय सांगतो?

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

रणवीर सिंगने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून काही न्यूड फोटो शेअर केले होते. हे फोटो त्याने 'पेपर' या अमेरिकन मासिकाच्या मुखपृष्ठासाठी काढले होते. इन्स्टाग्रामवर त्याचे 4 कोटीहून जास्त फॉलोअर्स आहेत.

जवळपास 22 लाख लोकांनी रणवीर सिंगची पोस्ट इन्स्टाग्रामवर लाईक केली. पण यामुळे काही लोक अस्वस्थही झाले आहेत. रणवीर सिंगवर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 292, 293 आणि 509 सोबत आयटी ऍक्टच्या कलम 67 (A) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, भारतात 'चांगली संस्कृती' आहे. पण अशा फोटोंमुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना तक्रारदाराचे वकिल युक्तिवाद करतात की, रणवीरचे फोटो 40 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांना अश्लील वाटत नसतील. पण 20 वर्षे वयोगटातील तरुण- तरुणींसाठी हे फोटो अश्लील आहेत.

IPC मध्ये काय तरतूद आहे?

भारतात अश्लीलता हा कायद्याच्या दृष्टिकोनातून गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतीय दंडसंहितेचे (आयपीसी) कलम 292, 293 आणि 294 हे अश्लीलतेशी संबंधित प्रकरणांसाठी आहे. पण यात अश्लीलता म्हणजे नेमकं काय हे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

सुप्रीम कोर्टातील अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड राहुल शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादी रचना किंवा सामग्री अश्लील आहे हे कलम 292 मध्ये सांगितलं आहे.

यानुसार जर कोणी असभ्य साहित्य, पुस्तक किंवा इतर आक्षेपार्ह साहित्य विकलं किंवा सर्क्युलेट केलं असेल, ज्यामुळे नैतिक त्रास किंवा इतरांची गैरसोय होऊ शकते, तर त्याला दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर अशा प्रकरणात एखादी व्यक्ती दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास त्याची शिक्षा 5 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

रणवीर सिंगवर लावण्यात आलेल्या आयपीसीच्या कलम 293 अन्वये 20 वर्षांखालील तरुण-तरुणींना अश्लील साहित्य विकल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास 3 वर्ष ते 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आयपीसीच्या कलम 294 अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य करणाऱ्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, रणवीर सिंगविरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये या कलमाचा उल्लेख नाही.

रणवीरविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन कलमांपैकी कलम 509 अन्वये, महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही कृत्य, शब्द किंवा हावभाव या गोष्टी येतात. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

तेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे म्हणजे सोशल मीडिया आदी माध्यमातून अश्लील साहित्य प्रकाशित आणि प्रसारित केल्यास आयटी अॅक्टच्या कलम 67 ए नुसार कमाल 5 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गुन्हा वारंवार केल्यास 7 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हे कलम अजामीनपात्र कलम आहे.

मग अजामीनपात्र कलमाखाली गुन्हा नोंद होऊनही रणवीर सिंगला अटक का झाली नाही?

या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि सायबर लॉ तज्ज्ञ विराग गुप्ता म्हणतात, "एफआयआरमध्ये अजामीनपात्र कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असला तरी आरोपीला अटक करायला हवं असं नाही. कायद्यानुसार किंवा सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयानुसार, जर आरोपी तपासात सहकार्य करत नसेल, पुराव्याशी छेडछाड होण्याची शक्यता असेल किंवा चौकशी आवश्यक असेल तरच पोलिस अटक करतात."

मग इथे प्रश्न निर्माण होतो की, आयपीसीमध्ये तर अश्लीलतेची व्याख्या केलेली नाही. मग कोणते साहित्य अश्लील आहे आणि कोणते नाही हे कसं ठरवायचं?

विशेष म्हणजे यासाठी भारतीय न्यायालये आतापर्यंत इंग्रजी कायद्याचा अवलंब करत आहेत.

कोर्टात यापूर्वी कसे निर्णय झाले?

तज्ञांच्या मते, 2014 सालापर्यंत न्यायालयातील न्यायाधीश 'हिक्लिन टेस्ट'द्वारे ठरवायचे की, कोणतं साहित्य अश्लील आहे आणि कोणतं नाही. 1868 मध्ये इंग्लंडमध्ये एका प्रकरणाच्या आधारे या टेस्टला हे नाव पडलं.

अविक सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने 'हिक्लिन टेस्ट' बाजूला ठेवली आणि अमेरिकेत प्रचलित असलेल्या रुथ टेस्टच्या निकषावर निर्णय दिला. या निकषानुसार नग्नतेचे मोजमाप एखाद्या संवेदनशील लोकांच्या गटातून न करता सामाजिक मानके लक्षात घेऊन सामान्य व्यक्तिच्या दृष्टिकोनातून केलं पाहिजे.

वकील राहुल शर्मा म्हणतात, "हिक्लिन टेस्टनुसार कोणतीही अश्लील सामग्री एखाद्या व्यक्तीला अनैतिकरित्या प्रभावित करत आहे की नाही हे पाहिले जाते. या टेस्टमध्ये एक प्रमुख दोष होता. तो दोष म्हणजे म्हणजे भले ही त्या सामग्रीने कमकुवत मनाचा व्यक्ती प्रभावित झाला असेल तरी ती सामग्री अश्लील मानली गेली."

"नैतिकता ही काळ आणि समाजानुसार बदलणारी संकल्पना असल्याने सामाजिक आदर्शांचं परीक्षण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मर्यादा आणि नैतिकतेच्या मर्यादा यांच्यातील समतोल साधते."

हे प्रकरण महान टेनिसपटू बोरिस बेकरच्या वागदत्त वधूसोबतच्या नग्न छायाचित्राशी संबंधित होतं. हे चित्र मूळतः एका जर्मन मासिकात प्रकाशित झालं होतं. पण भारतातल्या स्पोर्ट्सवर्ल्ड मॅगझिन आणि आनंद बाजार पत्रिकेने देखील आपल्या वृत्तपत्रात हे छायाचित्र प्रकाशित केलं.

आनंदा बाजार पत्रिका समुहाशी संबंधित या प्रकरणाची सुनावणी करताना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की, या फोटोत रंगाने पांढरा पुरुष आणि कृष्णवर्णीय स्त्री यांच्यातील प्रेमाचं चित्रण करण्यात आलं आहे. या फोटोतून 'त्वचेला महत्व नसून, प्रेमाला महत्व आहे' असा संदेश देण्यात आला आहे.

रणवीर सिंगला या प्रकरणात शिक्षा होऊ शकते का, या प्रश्नावर वकील विराग गुप्ता सांगतात, "अशी प्रकरणे लक्झरी लिटिगेशनच्या कॅटेगरीमध्ये येतात. हेडलाइन्स बनवून तक्रारदार आणि सेलिब्रिटी या दोघांनाही प्रसिद्धी मिळते. सुरुवातीच्या टप्प्यात कायद्याने दिलासा मिळतो तर खटल्याचा अंतिम निकाल येण्यासाठी बराच वेळ जातो. ही वेळखाऊ प्रक्रिया एकप्रकारे शिक्षाच मानली जाते. सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये लोकांना शिक्षा होत नाही."