"घूसघोर पंडत" विरुद्ध योगी सरकारने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले; मायावती ब्राह्मणांबद्दल काय म्हटले?

"घूसघोर पंडत" या नवीन नेटफ्लिक्स चित्रपटावरून उत्तर प्रदेशात तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कडक निर्देशांवरून, लखनौमधील हजरतगंज पोलिस ठाण्यात चित्रपटाचे दिग्दर्शक, निर्माते आणि टीम सदस्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. चित्रपटाचे शीर्षक आणि आशय ब्राह्मण समुदायाच्या भावना दुखावतो आणि सामाजिक सौहार्दाला धोका निर्माण करतो असा आरोप आहे.

योगी सरकारने कठोर कारवाई केली

शुक्रवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिक तक्रारींची दखल घेत कायदा आणि सुव्यवस्था अधिकाऱ्यांना त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अनेक संघटना आणि व्यक्तींनी तक्रार केली की "घूसघोर (लाचखोर) हा शब्द "पंडित" शी जोडणे ब्राह्मण समुदायाचा अपमानजनक आहे. धार्मिक आणि जातीच्या भावना दुखावल्याच्या आणि अशांतता निर्माण करण्याच्या भीतीवरून पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे.

हजरतगंज पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांच्या सूचनेवरून दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि इतर सदस्यांची नावे आहेत. योगी सरकारच्या शून्य-सहिष्णुता धोरणाचा एक भाग म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे, ज्यामुळे अशा कंटेंटवर त्वरित कारवाई केली जाते.

मायावती काय म्हणाल्या?

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, गेल्या काही काळापासून केवळ उत्तर प्रदेशातच नाही तर आता चित्रपटांमध्येही संपूर्ण ब्राह्मण समुदायाचा अपमान आणि अनादर केला जात आहे, ही अत्यंत दुःखाची आणि चिंतेची बाब आहे आणि यामुळे त्यांच्यात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. बसपा याचा तीव्र निषेध करते. केंद्र सरकारने या जातीयवादी वेब ​​सिरीजवर "घूसघोर पंडत" वर तात्काळ बंदी घालावी आणि लखनौ पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे हे योग्य पाऊल आहे.

नीरज पांडे यांचे स्पष्टीकरण

वाद वाढल्यानंतर दिग्दर्शक-निर्माता नीरज पांडे यांनी सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केले. त्यांनी म्हटले की हा चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिक पोलिस नाटक आहे आणि "पंडित" हा शब्द केवळ एका काल्पनिक पात्राचे बोलचाल नाव आहे. ही कथा एका व्यक्तीच्या चुका, भ्रष्टाचार आणि स्व-सुधारणेच्या प्रवासावर आधारित आहे आणि कोणत्याही जाती, धर्म किंवा समुदायावर भाष्य करत नाही.