आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राची वाढ 2017-18 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगलीच घसरली असून अर्थव्यवस्थेची वाढही मंदावली असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणीमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज (शुक्रवार) बजेट सादर करणार आहेत.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा विकास दर मागच्या वर्षीपेक्षा घटला आहे, तर कृषी विकासदरात मागील वर्षापेक्षा तब्बल २२.५ टक्के घट झाली आहे. राज्यातील कारखान्यांची संख्याही कमी होताना दिसतेय, तर रोजगारात अत्यंत अल्प वाढ आहे. दुसरीकडे राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढलेला आहे आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढतोय.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार आणि राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्पावर अखेरचा हात फिरवला आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हानं होती. विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे पाहिले तर निश्चितच राज्य सरकारची चिंता वाढलेली असणार हे स्पष्ट आहे.
राज्याचा विकास दरात घट
2016-17 मध्ये राज्याचा विकासदर 10 टक्के इतका होता
त्यात घट होऊन 2017-18 साली हा विकासदर 7.3 टक्क्यांपर्यंत खाली
कृषी आणि सलग्न क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घट
गेल्यावर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरुन यंदा उणे ८.३ टक्क्यांवर कृषी क्षेत्राचा विकासदर घटला आहे.
एकट्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या ३०.७ टक्क्यांवरून यंदा उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज
अपुऱ्या पावसामुळे कृषी विकासदरात घट
३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस
उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला
राज्याचे उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी रुपये
राज्याचा खर्च २ लाख ४८ हजार कोटी
वित्तीय तूट ४५११ कोटी रुपये
महाराष्ट्रातील कारखाने घटले
२०१३ साली राज्यात ३८ हजार ३२६ कारखाने होते
२०१७ साली कारखान्यांची संख्या ३४,७६९ पर्यंत खाली आली आहे
म्हणजेच मागील चार वर्षात ३५५७ कारखाने बंद पडले
रोजगारात अल्प वाढ
२०१३ साली राज्यात ५८ लाख ८१ हजार रोजगार उपलब्ध होते
२०१७ साली रोजगाराचा हा आकडा ६४ लाख ४४ हजार इतका होता
म्हणजे मागील चार वर्षात राज्यात ५ लाख ६३ हजार इतका रोजगार वाढला आहे
यंदाही विकास दर १० टक्के राहील असा दावा राज्य सरकारने मागच्या वर्षी केला होता. मात्र विकासदर घटला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याचे हे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. यात अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यावरील वाढणारे कर्ज आणि त्याचबरोबर वाढणारा खर्च ही बाबही चिंताजनक आहे.
