जर तुम्ही 1 वर्षात 10 लाखापेक्षा जास्त कॅश काढाल तर यावर तुम्हाला टॅक्स द्यावा लागणार आहे. CNBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्राची मोदी सरकार एका वर्षात 10 लाखापेक्षा जास्त कॅश काढणार्‍यांवर टॅक्स लावण्याचा विचार करत आहे. यामागे सरकारचे उद्दिष्ट फिजिकल करेंसी अर्थात पेपर नोटचा वापर कमी करणे आहे. तसेच,
ब्लॅकमनीवर देखील लगाम लावणे आहे. या पाउलामुळे देशात डिजीटल ट्रांजेक्शनला उत्तेजना मिळेल.
पण अद्याप सरकार यावर विचार करत आहे. सरकार नेहमी म्हणते की ती असे काही करणार नाही की नियमांचे पालन करण्यात मिडिल क्लास आणि गरिबांसाठी बोजे बनून जाईल.
आधारला अनिवार्य करण्याचा विचार
मोदी सरकार कॅश काढण्यावर आधाराला अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर कॅशमध्ये मोठे घेवाण देवाण करणार्‍यांची ओळख करणे सोपे होऊन जाईल. तसेच, कॅश देवाण घेवाणचे इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये देखील मिलन करणे सोपे होईल. तुम्हाला सांगायचे म्हणजे सध्या 50 हजारांपेक्षा जास्त नगद जमा करण्यासाठी
