इम्रान कुरैशी
नरेंद्र मोदींसारख्या भारताच्या पंतप्रधानांनी डाव्यांचं सरकार असणाऱ्या केरळ राज्याचं कौतुक करणं, खरंतर सामान्य बाब नाही. पण पिनरई विजयन यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या केरळमधल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे. त्याला कारणही तेवढंच खास आहे.
केरळ भारतातलं एकमेव असं राज्य ठरलं आहे ज्याने लस अजिबात वाया घालवली नाही. उलट जेवढी लस मिळाली त्यापेक्षा जास्त लोकांना डोस दिलेत.
वाहतूक, साठवणूक, लस हाताळणे, या आणि अशाच इतर कारणांमुळे लस काही प्रमाणात वाया जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 10 टक्क्यांपर्यंत लस वाया जाऊ शकते, अशी एक मर्यादा ठरवली आहे. तामिळनाडूत लस वाया जाण्याचं प्रमाण 8.83% आहे तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक 9.76% आहे. देशातल्या इतर राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती दिसते.
मात्र, याउलट केरळने वेगळीच आकडेवारी सादर केली आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकारने केरळला लसीचे 73,38,806 डोस दिले आहेत. यापैकी त्यांनी जनतेला 74,26,164 डोस दिले आहेत. याचाच अर्थ जेवढे डोस केरळला देण्यात आले त्यापेक्षा या राज्याने 87,358 अधिक लोकांना डोस दिले.
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी एक ट्वीट करत याचा उल्लेख केला. त्यांचं हे ट्वीट रिट्वीट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं कौतुक केलं.
मुख्यमंत्री विजयन यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं, "केंद्र सरकारकडून केरळला लशीचे 73,38,806 डोस मिळाले. त्यातून आम्ही जनतेला 74,26,164 डोस दिले. प्रत्येक बाटलीतून शिल्लक राहणाऱ्या डोसचा वापर करून आम्ही अतिरिक्त डोस दिले. आमचे आरोग्य कर्मचारी विशेषतः नर्सेस अत्यंत कुशल आहेत आणि मनापासून कौतुकास पात्र आहेत."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरादाखल रिट्विट करत लिहिलं, "आपले आरोग्य कर्मचारी आणि नर्सेस यांनी लस वाया जाऊ नये, याचं उदाहरण घालून दिलं आहे, हे पाहून आनंद होतो. कोव्हिड-19 विरोधात दमदार लढाई लढायची असेल तर लस वाया घालवण्याचं प्रमाण कमी करायला हवं."
केरळने हा विक्रम कसा रचला?
हा विक्रम करण्यासाठी केरळने लोकांना कमी लस दिली का? तर नाही. त्यांनी लसीच्या डोसच्या वापरासाठी एका कुशल प्रक्रियेचा अवलंब केला.
5 मिलीलीटरच्या एका बाटलीत किंवा कुपीत लशीचे 10 डोस असतात. याचा अर्थ एका बाटलीतून 10 लोकांना लस देता येते.
मात्र, कुणाला चुकून कमी डोस मिळू नये, यासाठी लस उत्पादक कंपनी प्रत्येक बाटलीत 5 मिलीपेक्षा थोडी जास्त लस देत असते. प्रत्येक बाटलीत अर्धा मिलीच्या जवळपास जास्त डोस असतो.
केरळ सरकारला सल्ला देणाऱ्या कोव्हिड एक्सपर्ट समितीचे सदस्य डॉ. अनीश टी. एस. यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या सुप्रशिक्षित नर्सेस लसीचा एक थेंबही वाया न घालवता 10 ऐवजी 11 किंवा 12 लोकांना लस देण्यास सक्षम आहेत."
डॉ. अनीश तिरुअनंतपुरम गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये कम्युनिटी मेडिसीनचे प्राध्यापक आहेत. प्रत्येक बाटलीचा योग्य वापर करण्याची 'अनेक कारणं' असल्याचं ते सांगतात.
ते सांगतात, "एक कारण असंही आहे की एक बाटली उघडल्यानंतर चार तासांच्या आत ती 10 ते 12 जणांना द्यायची असते. चार तासांच्या आत बाटलीतली लस संपली नाही तर ती वाया जाते. त्यामुळे एखाद्या आरोग्य केंद्रावर 10 हून कमी लोक असतील तर त्यादिवशी लसीकरण बंद करण्यात येतं. यामुळे लस वाया जात नाही."
याशिवाय हॉस्पिटल्सलाही अत्यंत नियोजनपूर्वक लशीचं वाटप सुरू आहे. कुठल्याच हॉस्पिटलला 200 पेक्षा जास्त बाटल्या मिळत नाहीत.
केरळ आरोग्य सुविधेचे माजी संचालक डॉ. एन. श्रीधर म्हणतात, "इतकंच नाही तर केरळमध्ये बाटल्यांचं पहिला डोस आणि दुसरा डोस, असं वर्गीकरणही करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ पहिल्या 120 बाटल्या पहिला डोस म्हणून वापरतात आणि त्यानंतरच्या बाटल्या दुसऱ्या डोससाठी वापरल्या जातात."
लोकांना निश्चित वेळ दिली जाते. यामुळेसुद्धा लस वाया जात नसल्याचं केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. लशीसाठी आवश्यक तेवढ्या संख्येने लोक आले नाही तर त्यादिवशी लसीकरण बंद करतात आणि उपस्थित सर्वांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी यायला सांगितलं जातं.
इंडियन मेडिकल असोसिएन, केरळचे सरचिटणीस डॉ. पी. गोपीकुमार यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं, "लस वाया जाऊ नये, यासाठी जपून वापरू, असं आमच्या नर्सेसनेच म्हटलं होतं. त्यामुळे याचं श्रेय त्यांचंच आहे."
मात्र, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दक्षता याशिवायही लसीकरण मोहिमेला आणखी एक बाजू आहे.
भारतात उपलब्ध असलेल्या कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींच्या बाटल्यांमधलं लशीचं प्रमाण, ही ती बाजू.
डॉ. अनीश म्हणतात, "कोव्हिशिल्ड" लसीत थोडी अधिक अतिरिक्त मात्रा असते. तर कोव्हॅकिसनमध्ये बरोबर 5 मिली एवढीच मात्रा असते. किती लस वाया गेली याचं प्रमाण राज्याला मिळालेल्या एकूण लशीच्या प्रमाणावरून ठरवलं जातं. उदाहरणार्थ केरळला 90% कोव्हिशिल्ड तर 10% कोव्हॅक्सिन मिळाली आहे."
कोव्हिडविरोधी लढ्यात केरळची भूमिका
कोरोना विषाणूविरोधातल्या लढ्यात केरळमध्ये सध्या आतापर्यंतचा सर्वात कठीण काळ आहे. राज्याच्या निकषांपेक्षा जास्त प्रमाणावर संसर्ग पसरत असल्याचं आढळल्यानंतर केरळने 8 ते 16 मेपर्यंत लॉकडाऊन लावण्याची घोषणा केली आहे.
लॉकडाऊनचा सर्वाधिक परिणाम रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांवर होईल, यात शंका नाही. यात केरळव्यतिरिक्त प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आसाम आणि इतर राज्यातून आलेल्या मजुरांचाही समावेश आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याबद्दल राज्याच्या आरोग्य मंत्री के. के. शैलेजा यांचं बरंच कौतुक झालं होतं. मात्र, केंद्र सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन उठवल्यानंतर आंतरराज्यीय वाहतुकीला परवानगी दिली आणि परिस्थिती पालटली.
कोरोनाची गेल्यावर्षीची आकडेवारी आणि यावेळची आकडेवारी यांची तुलना केल्यास कोरोनाने केरळलाही सोडलं नाही, हे स्पष्ट होतं.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी केरळमध्ये 23,455 रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होते. यापैकी 843 आयसीयूमध्ये होते तर 209 व्हेंटिलेटरवर होते.
गेल्यावर्षी अॅक्टिव्ह रुग्ण संख्या 97,417 होती. मात्र, आज केरळमध्ये 3.75 लाख अॅक्टिव्ह केसेस आहेत. इतकंच नाही तर 6 मे रोजी एका दिवसात राज्यात 40 हजार नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
लसीकरणात दाखवलेल्या सावधगिरीचा उपयोग होईल का?
लसीकरण मोहीम उत्तमरित्या हातळण्यामुळे मृत्यूदर कमी करण्यात नक्कीच मदत मिळते, असं केरळच्या आरोग्य सेवा तज्ज्ञांना वाटतं.
तज्ज्ञ समितीचे सदस्य आणि पॅथोलॉजिस्ट डॉ. के. पी. अरविंदन म्हणतात, "आरोग्य कर्मचारी आणि 60 वर्षांहून मोठ्या व्यक्तींना लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस दिला तेव्हापासून 60 वर्षांवरील लोकांमधलं मृत्यूचं प्रमाण खूप कमी झालं आहे. नाहीतर या वयोगटातल्या लोकांच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढलेलं दिसलं असतं."
मात्र, तरुणांचं लसीकरण न झाल्याने त्यांच्यात आधीच्या तुलनेत संसर्ग वाढल्याचं डॉ. अनीश आणि डॉ. अरविंदन दोघांचंही म्हणणं आहे.
डॉ. अरविंदन म्हणाले, "लस सहज उपलब्ध झाल्यास मृत्यूदर कमी होईल."
केरळमध्ये अॅक्टिव कोरोनाग्रस्तांची संख्या पावणे चार लाखांच्या वर गेली आहे. अॅक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येत केरळचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो.
मुख्यमंत्री विजयन यांनी परिस्थिती 'गंभीर' असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारने 1000 मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, अशी मागणी केली आहे. खरंतर केरळ ऑक्सिजन उत्पादनात आत्मनिर्भर बनलं असून देखील राज्यात ही परिस्थिती आहे.
केरळमध्ये टेस्ट पॉझिटिव्हिटीचा दर 25.69% आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर केरळमध्ये प्रत्येक चौथी व्यक्ती कोव्हिड पॉझिटिव्ह आहे.
