गेल्या पाच आठवड्यांपासून देशात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांमध्ये नवीन उप-फॉर्म JN.1 आढळून येत आहे, परंतु आता त्याचा प्रसार वाढला आहे. गेल्या एका आठवड्यात, हा नवीन उप-फॉर्म जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी आलेल्या रुग्णांच्या सर्व नमुन्यांमध्ये आढळून आला आहे, जो सध्या जगातील 40 हून अधिक देशांमध्ये संसर्गास प्रोत्साहन देत आहे. तसेच देशातील 11 राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे.
भारताच्या जीनोमिक्स कन्सोर्टियम, किंवा INSACOG ने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये जीनोम सिक्वेन्सिंग दरम्यान देशातील पहिले चार JN.1 संक्रमित प्रकरणे उघड झाली होती, परंतु या महिन्यात हा प्रकार 17 रुग्णांमध्ये आढळून आला. एकूण आठ नमुन्यांच्या जीनोम सिक्वेन्सिंगमध्ये, सर्व JN.1 ची लागण झाल्याचे आढळले, तर मागील आठवड्यात 20 टक्के आणि 50 टक्के नमुने आढळले.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), नवी दिल्लीच्या संसर्गजन्य रोग विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. समीरन पांडा म्हणतात की JN.1 उपप्रकाराचे R मूल्य ओमिक्रॉनपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ असा की एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत किंवा अगदी तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत संसर्ग पसरवण्याची क्षमता जास्त आहे, परंतु तीव्रतेच्या बाबतीत ती पूर्वीच्या वर्षांत होती तितकी मजबूत नाही.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या कोविड टास्क फोर्सचे सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन म्हणाले की, JN.1 उप-फॉर्मच्या संदर्भात अनेक वैद्यकीय अभ्यास समोर आले आहेत, जे स्पष्टपणे दर्शविते की ते हा फार गंभीर प्रकार नाही, पण तो नक्कीच लोकांना पटकन वेढू शकतो.
या राज्यांमध्ये संसर्ग पोहोचला आहे.
INSACOG व्यतिरिक्त, नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) ने देखील आरोग्य मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की JN.1 संसर्ग देशातील 11 राज्यांमध्ये पोहोचला आहे. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राव्यतिरिक्त गोवा, पुद्दुचेरी, गुजरात, तेलंगणा, पंजाब, दिल्ली आणि राजस्थानमध्येही कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत, ज्यांच्या नमुन्यांचा जीनोम सिक्वेन्सिंग अहवाल प्रलंबित आहे.
तज्ञांनी आरोग्य मंत्रालयाला अहवालात सांगितले आहे की जीनोम सिक्वेन्सिंगद्वारे कोरोनाच्या नवीन स्वरूपाची उपस्थिती उघड झाली आहे. सध्या देशातील एकूण ६० वैद्यकीय संस्थांच्या प्रयोगशाळांमध्ये फार कमी नमुन्यांची जीनोम सिक्वेन्सिंग केली जात आहे. अहवालात शिफारस करण्यात आली आहे की राज्यांना जीनोम अनुक्रम वाढवण्याचे निर्देश देण्यात यावे जेणेकरुन वास्तविक परिस्थिती समोर येईल
