मुंबई – राज्यात कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी लॉकडाऊन जारी आहे. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र त्यांना दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी बांधकाम मंजुरांना कोणताही अर्ज, बँकेचा तपशील, आधार क्रमांक देण्याची आवश्यकता नाही, असे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही संघटना, संस्था किंवा व्यक्ती यांच्याकडून फसवणूक झाल्यास त्यांची कामगार विभाग किंवा पोलिसात तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कामगाराची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हा कार्यलयस्तरावर गर्दी होऊ नये म्हणून मंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयातून राज्यातील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना थेट पद्धतीने रकमेचे वाटप केले जाणार आहे. जिल्हा कार्यालयाकडून सर्व नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांची यादी आणि बँकेचा तपशील मंडळ स्तरावर मागवून अर्थसहाय्य वाटप करण्यात येत असून त्याला मंडळाच्या मुख्यालय स्तरावरून २० एप्रिलपासून सुरुवात झाल्याचे सांगण्यात आले.
