Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

WHO- भारतात कोरोनामुळे 47 लाख मृत्यू, सरकारी आकडेवारीपेक्षा हा आकडा 10 पट जास्त

webdunia
शुक्रवार, 6 मे 2022 (08:41 IST)
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या (WHO) म्हणण्यानुसार भारतातील सुमारे 47 लाख लोक कोव्हिडमुळे मरण पावले आहेत. डब्लूएचओने दिलेला आकडा हा अधिकृत आकडेवारीपेक्षा सुमारे 10 पट जास्त आहे. ही पद्धत सदोष असल्याचं सांगत भारत सरकारने हा आकडा नाकारला आहे. मात्र कोव्हिडच्या साथीत किती भारतीयांचा मृत्यू झाला हे कधी कळेल का?
 
नोव्हेंबर 2020 मध्ये वर्ल्ड मॉर्टालिटी डेटासेटमधील एक संशोधक भारतातील अधिकार्‍यांपर्यंत पोहोचले आणि कोव्हिडमुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंची माहिती मागितली. वर्ल्ड मॉर्टालिटी डेटासेटमध्ये जगभरातील अनेक कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दलची माहिती साठवली जाते.
 
डब्ल्यूएचओने अतिरिक्त मृत्यूच्या अंदाजासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार गटाचे सदस्य एरियल कार्लिन्स्की यांना भारताच्या मुख्य सांख्यिकी कार्यालयाने ही 'माहिती उपलब्ध नसल्याचं' सांगितलं.
 
मागील काही वर्षात जे मृत्यू झाले त्या तुलनेत किती अतिरिक्त मृत्यू झाले आहेत हा मोजमापचा आधार होता. म्हणजे एखाद्या भागाचा कोव्हिडच्या आधीचा मृत्यूदर काय होता आणि कोव्हिड आल्यानंतर त्या भागात किती मृत्युदर होता. मात्र कोव्हिडमुळे नेमके किती मृत्यू झाले हे सांगणं जरी कठीण असलं तरी, वरील पद्धतीने कोव्हिड काळातील मृतांचे प्रमाण मोजता येऊ शकते.
 
भारतात कोव्हिडमुळे 5 लाखांहून अधिक मृत्यू झाल्याची अधिकृत नोंद आहे. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत कोव्हिडमुळे 481,000 मृत्यूची झाल्याची नोंद आहे. मात्र डब्लूएचओच्या अंदाजानुसार हा आकडा अधिकृत आकडेवारीपेक्षा दसपट आहे. डब्लूएचओच्या मते, जागतिक स्तरावर कोव्हिडमुळे जे मृत्यू झालेत त्यापैकी जवळपास एक तृतीयांश मृत्यू भारतात झालेत.
 
त्यामुळे जागतिक लोकसंख्येच्या अंदाजे 50% प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 20 देशांपैकी भारत एक असून भारताचा मृत्यूदर हा जागतिक मृत्यूदराच्या 80% पेक्षा जास्त आहेत. आतापर्यंत जागतिक स्तरावर ज्या मृत्यूंची गणती केली जात नव्हती त्यापैकी जवळपास निम्मे मृत्यू भारतात होते.
 
वर्ल्ड मॉर्टालिटी डेटासेट सारख्या जागतिक डेटाबेसमध्ये या मृत्यूंची नोंद नाही. याचा अर्थ देशातील मॉडेल हे देशात अनेक कारणांनी झालेल्या मृत्यूवर आधारित मॉडेल आहे. (या मॉडेल्समध्ये राज्य-स्तरीय नागरी नोंदणी डेटा, रोग अभ्यासाचा जागतिक भार, स्वतंत्र खाजगी संस्थेने नोंदवलेले मृत्यू आणि इतर कोव्हिडं-संबंधित पॅरामीटर्स पाहिले आहेत.)
 
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, सरकारने नागरी मृत्यू नोंद अहवाल प्रसिद्ध केला. यात 2020 सालात 81 लाख मृत्यू झाल्याची नोंद आढळते. ही आकडेवारी मागील वर्षांच्या तुलनेत 6% वाढली आहे. त्यामुळे 474,806 हे अतिरिक्त मृत्यू कोव्हिडमुळे झाले नसल्याचं सांगत अधिकाऱ्यांनी हा दावा खोडून काढला. अधिकृत नोंदीनुसार 2020 मध्ये भारतात कोव्हिडमुळे सुमारे 1 लाख 49 हजार लोक मरण पावलेत.
तीन मोठ्या पीअर रिव्ह्यू अभ्यासात असं आढळून आलंय की सप्टेंबर 2021 पर्यंत भारतात कोव्हिडमुळे होणारे मृत्यू हे 'अधिकृत नोंदीपेक्षा सहा ते सात पटीने जास्त' होते. IHME समुहाच्या 'द लॅन्सेट' मधील एक पेपरमध्ये 12 भारतीय राज्यांमधील अनेक कारणांनी झालेल्या मृत्यूचा डेटा वापरला आहे. ते डब्ल्यूएचओच्या अंदाजाच्या जवळ येतात.
 
डब्ल्यूएचओची आकडेवारी ज्या मॉडेलवर आधारित आहे ते मॉडेल भारताने कोव्हिडशी विजयी झुंज दिल्याच्या गोष्टीलाचं खोटं ठरवतं.
 
त्यामुळे भारताने या मॉडेलवर आधारित आकडेवारी सातत्याने खोडून काढली आहे.
 
अधिकार्‍यांनी या आकडेवारीला 'भ्रष्ट, चुकीची माहिती आणि खोडसाळ' असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच त्यांनी या मॉडेलची कार्यपद्धती आणि नमुना संख्या सदोष असल्याचा आरोप केलाय. तसेच यातून योग्य निष्कर्ष येण्याची शक्यता कमी असल्याचं ही त्यांनी पुढे म्हटलंय.
 
भारत सरकारनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, "ही प्रक्रिया, प्रणाली आणि परिणामांवर भारतानं आपत्ती व्यक्त केल्यानंतरही जागतिक आरोग्य संघटनेनं अतिरिक्त मृत्यूविषयीचा अंदाज जारी केला आहे."
 
यावर कार्लिन्सी म्हणतात, "मला असं वाटतं की आत्तापर्यंतचा सर्व डेटा उपलब्ध असला तरीही, सरकार तो सार्वजनिक करणार नाही. कारण एकतर ती आकडेवारी सरकारने प्रकाशित केलेल्या मृत्यूच्या आकडेवारीशी साधर्म्य सांगत नाही. आणि भारताने कोव्हिडचा सामना केलाय ही गोष्ट यानिमित्ताने खोटी ठरेल."
 
कोव्हिड काळात झालेल्या मृत्यूची निश्चित आकडेवारी मिळवण्यासाठी अनेक देशांना धडपड करावी लागली आहे. कोव्हिडची टेस्ट निगेटिव्ह आल्याने अनेक पीडितांना वगळण्यात आलं. मृत्यूची नोंदणी अनियमित आणि मंद होती. तसेच अनेक विकसित देशांमध्येही अनेक कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी ही बऱ्याच अवधीनंतर प्रकाशित केली गेली.
 
कार्लिन्स्की यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका आणि रशियासारख्या देशांत मृतांची आकडेवारी नियमितपणे प्रकाशित होते. भारत या देशांच्या खूप मागे आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताशी तुलना करता येणारा एकमेव देश म्हणजे चीन. चीनची ही मृत्यूची आकडेवारी थोडीशी अस्पष्ट आहे. परंतु तेथील अधिकाऱ्यांनी 2020 आणि 2021 मध्ये अनेक कारणांनी झालेल्या मृत्यूची ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. भारताप्रमाणेच, पाकिस्तानने ही "योग्य नोंद" असूनही कोणताही अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.
 
भारतात मृतांची गणना करणे सोपं नसतं.
एकूण मृत्यूंपैकी निम्मे मृत्यू घरीच होतात, विशेषत: खेड्यात. लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यासांवर आधारित आणि युनायटेड नेशन्सच्या अंदाजानुसार दरवर्षी 10 लाख मृत्यूंपैकी सात लाख मृतांचे वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित कारण नाही. तीन लाख मृतांची गणना होत नाही. यात महिलांची नोंद कमी आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या गरीब राज्यांमध्ये ही नोंदणी कमी आहे.
 
मात्र संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, भारताने वय, लिंग आणि लसीकरणावर आधारित आकडेवारी, रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले आणि मृतांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. मात्र मृत्यूची आकडेवारी असल्याशिवाय लसीकरण यशस्वी झाल्याचं आणि मृत्यूदर कमी झाल्याचं मानता येणार नाही.
 
कोव्हिडवर अभ्यास करणाऱ्या मिशिगन विद्यापीठातील बायोस्टॅटिस्टिक्स आणि एपिडेमिओलॉजीच्या प्राध्यापक भ्रमर मुखर्जी म्हणतात, "माहितीतील कमतरता आणि अपारदर्शकता ही भारतातील साथरोग काळातील वैशिष्ट्ये आहेत. माहितीची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी किंवा उपलब्ध न करण्याबद्दल अनेकदा एक अस्पष्ट अनाठायी अहंकार दिसतो." साथीच्या अधिकृत सत्यतेबद्दल भारत आग्रही दिसतो असं अनेकांच म्हणणं आहे. काही राज्यांमध्ये कोव्हिडने झालेल्या मृत्यूसाठी जे भरपाईचे दावे केले आहेत ते त्यांचे अधिकृत आकडे आहेत.
 
"पक्षपक्षामधील राजकीय विरोध समजण्यासारखा आहे, मात्र याकडे डोळेझाक करता येणार नाही," असं टोरंटो विद्यापीठातील महामारीशास्त्रज्ञ प्रभात झा म्हणतात. झा यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी मिलियन डेथ स्टडीचं नेतृत्व केलं होतं. संशोधकांचे म्हणणं आहे की, भारताने नागरी नोंदणी प्रणाली सुधारली पाहिजे, मृत्यूच्या अहवालास प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि डेटा सुधारित केला पाहिजे. मॉर्डन मशीन लर्निंग आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचार्‍यांद्वारे, निष्क्रिय बायोमेट्रिक ओळखपत्रे आणि सेल फोन रेकॉर्ड यांसारख्या स्त्रोतांकडून भारताला मृत्यूचा डेटा जमा करता येऊ शकतो. चीनप्रमाणे, जसजसे रुग्णालयांमध्ये मृत्यू होतील त्या मृत्यूची नोंद करून मृत्यूची कारणे नोंदवण भविष्यात सोपं झालं पाहिजे.कोव्हिडमुळे मरण पावलेल्या लोकांची योग्य आकडेवारी मिळवण्यासाठी भारताने आगामी जनगणनेत एक साधा प्रश्न जोडावा. 1 जानेवारी 2020 पासून तुमच्या कुटुंबात मृत्यू झाला आहे का? जर होय, कृपया आम्हाला मृत व्यक्तीचे वय आणि लिंग आणि मृत्यूची तारीख सांगा. "यातून मिळणाऱ्या आकडेवारीतून साथीच्या दरम्यान झालेल्या मृत्यूंचा नेमका अंदाज येईल" असं डॉ. झा म्हणतात.शेवटी काय तर मृत्यू आणि रोगाबद्दलची माहिती ही आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याची गुरुकिल्ली आहे. 1930 च्या दशकात अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये पुरुषांमधील फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या मृत्यूच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचं दिसून आलं होतं. या मृत्यूंमागे धूम्रपान हे प्रमुख कारण होतं. 1980 च्या दशकात सॅन फ्रान्सिस्कोमधील तरुण समलिंगी पुरुषांच्या मृत्यूदरात वाढ झाली होती. मृत्यू नोंदणी प्रणालीद्वारे ही वाढ लक्षात आली. यामुळे एचआयव्ही/एड्सची ओळख पटली, ज्यामुळे जागतिक साथीची सुरुवात झाली होती. प्रा. मुखर्जी म्हणतात की, भारताने साथीच्या काळात इतर कारणांनी झालेल्या मृत्यूची आकडेवारी जाहीर करून आपल्या टीकाकारांना शांत बसवलं पाहिजे.
 

Share this Story:

वेबदुनिया वर वाचा

मराठी ज्योतिष लाईफस्टाईल बॉलीवूड मराठी बातम्या

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवल्यामुळे तुमच्या EMI वर काय परिणाम होईल?