रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी ऑगस्ट 2019 नंतर पहिल्यांदा म्हणजे तब्बल दोन वर्षांनंतर अशी रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली.
मधल्या काळात कोव्हिडमुळे मंदावलेल्या आर्थिक चक्रात मध्यवर्ती बँकेचा भर लोकांना स्वस्तात कर्ज मिळवून देऊन त्यांचे खर्च भागवण्याचाच होता.
पण, आता वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा चढ्या व्याजदरांच्या दिशेनं जात आहोत. याचा नेमका काय परिणाम तुमच्या आमच्यावर होणार, हे आज समजून घेऊया सोपी गोष्टमध्ये…
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि धातूंचे दर वाढत आहेत. चीनमधल्या कोव्हिड लॉकडाऊनमुळे जगात कच्च्या मालाचा पुरवठा खूपच मंदावलाय. कच्चं तेल, रासायनिक खतं महाग झालीत. आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून इतर जगाप्रमाणेच भारतातही महागाई वाढतेय.
मार्च महिन्यात तर महागाई दराने 6.95% हा मागच्या 15 महिन्यातला उच्चांक गाठला. आणि त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेला तातडीची बैठक बोलावून रेपो दरात हे आपातकालीन बदल करावे लागलेत. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नियमित पत्रकार परिषद न घेता ट्विटर आणि युट्यूबवर आपलं भाषण प्रसिद्ध केलं, यातच विषयाची दाहकताही कळते.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात 40 अंकांची वाढ होऊन तो 4.40% वर आलाय. तर कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्येही 50 अंकांची वाढ झालीय. या शब्दांमुळे गोंधळून जाऊ नका. या शब्दांचे सोपे अर्थ आणि त्याचा आपल्यावर होणारा थेट परिणाम आता तुम्हाला सांगते.
रेपो दर म्हणजे 'रिपरचेझिंग ऑपशन'. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपली बँक ज्या दराने रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते तो दर…आपण, बँकेकडून कर्ज घेतो ते पैसे बँकेकडे कुठून येतात? एकतर आपण बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवी आणि मुदतठेवीमधून आणि दुसरं म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन…यात रिझर्व्ह बँकेनं कर्जावरचे व्याजदर वाढवले तर बँकेसाठी हे कर्ज महाग होतं. आणि ते आपल्याला कर्ज देण्याचं प्रमाण कमी होतं.
परिणामी, आपल्याकडे खर्चासाठी कमी पैसे मिळतात. आणि आपली खरेदी करण्याची क्षमता कमी होऊन बाजारात वस्तूंची मागणी कमी होते. ज्याचा परिणाम म्हणून वस्तूंचे दर कमी होतात. म्हणजे महागाई कमी होते. अशी ही मोठी साखळी आहे. थोडक्यात, रेपो रेटच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक महागाईवर अशा पद्धतीने नियंत्रण आणत असते. याला मध्यवर्ती बँकेची 'कॉन्ट्रॅक्शन' (Contraction) म्हणजे आकुंचन धोरण असं म्हणतात.
याउलट कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी बँकेनं एक्सपान्शन (Expansion) म्हणजे विस्ताराचं धोरण ठेवलं होतं.
सीआरआर (CRR) म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशो… बँक दिवसभरात जेवढे व्यवहार करते किंवा पैसे कमावते त्यातले ठरावीक पैसे बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावे लागतात. हा दर म्हणजेच सीआरआर. हा दरही रेपो दरा प्रमाणेच महागाईवर नियंत्रण आणतो. आता बघूया याचा आपल्यावर थेट परिणाम कसा होणार…
EMI वाढणार
तुम्ही घेतलेलं गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज यांचे व्याजदर आता वाढणार. म्हणजेच कुठल्याही प्रकारच्या कर्जावरचा EMI - Equated Monthly Installment इथून पुढे वाढणार. तत्त्व पुन्हा तेच आहे. बँकेलाच रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारं कर्ज महाग झालंय.
मग बँक तरी आपल्याला स्वस्तात कसं देईल? ज्यांची कर्जं फ्लोटिंग म्हणजे बदलत्या व्याजदराची आहेत त्यांनी सावध राहा. आणि व्याजदर वाढत असताना सामान्य ग्राहक म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे.
बांधकामासाठी लागणारं लाकूड, धातू आणि इतर कच्चा माल यांचेही दर वाढलेत. त्यामुळे घरांच्या किमतीही येणाऱ्या दिवसांमध्ये वाढ होऊ शकते, असं गृहकर्ज तज्ज्ञ मोहित गोखले सांगतात.
मुदत ठेवींवरचे व्याजदर वाढणार
कर्ज महागणार असलं तरी बँकेत तुम्ही ठेवलेले पैसे आणि मुदतठेवी यांच्यावरचे व्याजदर मात्र वाढतील. अगदी पोस्टाच्या ठेवी आणि इतर पारंपरिक गुंतवणुकीवरही तुम्हाला आधीपेक्षा जास्त परतावा मिळेल. अर्थात, यातल्या बऱ्याच गुंतवणुकीवरचा परतावा हा करपात्र असतो. त्यामुळे गुंतवणूक करताना त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.
शेअरवर काय परिणाम होईल?
अचानक आलेल्या या बातमीमुळे दोन्ही शेअर बाजार धाडकन कोसळले. आणि गुंतवणूकदारांचं किमान साडेसहा लाख कोटींचं नुकसान झालं. आता येणाऱ्या काळातही तज्ज्ञांनी सावधानतेचाच इशारा दिलाय. वाढती महागाई बघता आताचंच रेपो दरवाढ धोरण बँकेला सुरू ठेवावं लागेल.
त्यातच आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीही सुधारताना दिसत नाही. त्यामुळे महागाई पूर्ण आटोक्यात येईपर्यंत शेअर बाजारात मोठी जोखीम पत्करू नये असाच तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. काही ब्रोकरेज संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, एलआयसी आयपीओवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
रोजगारावर काय परिणाम होईल?
रोजगारावर जरी थेट परिणाम होत नसला तरी रेपो दर वाढल्यामुळे बाजारात खेळता राहणारा पैसा कमी होतो, म्हणजेच लिक्विडिटी (Liquidity) किंवा रोखता कमी होते. बँकांकडून कर्ज उचलणारा मोठा वर्ग हा उद्योजकांचा असतो. त्यांनी घेतलेल्या कर्जातून देशात आर्थिक उलाढाली सुरू राहतात. पण, ते प्रमाण कमी झाल्यामुळे कंपन्या नवीन रोजगार निर्माण न करणं आणि अकुशल कामगार वर्गामध्ये कपात असे उपाय करू शकतात.
आता पुढचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे आताची रेपो दरवाढ महागाई कितपत आटोक्यात आणू शकेल आणि इथून पुढे आपल्याला अशाच दरवाढीशी जुळवून घ्यावं लागेल का?
ICRA लिमिटेडच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्यामते आताच्या रेपो दरवाढीमुळे महागाई फक्त आणखी वाढण्यापासून थांबेल. ती पूर्ण कमी होणार नाही. 2022-23 या आर्थिक वर्षात आणखी 30 ते 35 अंकांची रेपो दरवाढ बघायला मिळू शकते.
तर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांच्या मते, अशी दरवाढ उद्योगक्षेत्रासाठी बाधक आहे. आणि त्यामुळे उद्योग चालवण्याचा खर्च वाढतो तर सुगमता कमी होते.
येणारे दिवस हे व्याज दरवाढीचे आहेत हे नक्की. आणि त्यासाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे.
