Delhi AAP Manifesto दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे राजधानीचे राजकीय तापमानही गगनाला भिडत आहे. दिल्लीतील जनतेची मने जिंकण्यासाठी सर्व पक्षांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. आम आदमी पक्षाच्या (आप) मोफत योजनांची नक्कल करत भाजपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक मोठ्या योजनांची घोषणा केली. आता 'आप'चे पुढचे लक्ष्य दिल्लीतील मध्यमवर्गीय कुटुंबे आहेत.
मध्यमवर्गीय वर्ग मतपेढी आणि नोटापेढी यांच्यात चिरडला जात आहे
एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, इतर पक्षांनी धर्म आणि जातीच्या आधारावर त्यांच्या मतपेढ्यांची विभागणी केली आहे. समाजातील एक मोठा वर्ग मतपेढी आणि नोटापेढी यांच्यात चिरडला गेला आहे. तो म्हणजे भारतातील मध्यमवर्ग. स्वतंत्र भारताच्या ७५ वर्षांत एकामागून एक अनेक सरकारे आली आहेत आणि त्या सर्वांनी मध्यमवर्गीय लोकांना पिळून काढले आहे.
सरकारकडून मदत नाही
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, लाखो मध्यमवर्गीय लोक कर भरतात आणि त्या बदल्यात त्यांना काहीही मिळत नाही. या मध्यमवर्गात लाखो लोकांचा समावेश आहे. त्यांची कोणतीही मोठी स्वप्ने नाहीत. त्यांना फक्त चांगली नोकरी, घर आणि मुलांसाठी चांगले शिक्षण हवे आहे. यासाठी तो दिवसरात्र मेहनत घेतो. त्यांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही.
करामुळे मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, जर हे मध्यमवर्गीय लोक वर्षाला १०-१२ लाख रुपये कमावतात, तर त्यांच्यावर अनेक कर लादले जातात. सर्व कर जोडल्यानंतर, मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नाच्या ५०% सरकारकडे जातात. परिस्थिती अशी आहे की कुटुंब नियोजन ही एक आर्थिक समस्या बनली आहे. हेच कारण आहे की बरेच लोक देश सोडून जात आहेत.
दिल्ली सरकारने शिक्षण चांगले केले
अरविंद केजरीवाल म्हणतात की मध्यमवर्गीय लोक शिक्षणाद्वारेच प्रगती करू शकतात असे मला वाटते. म्हणूनच, आमचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, शिक्षण बजेट ५००० कोटी रुपयांवरून १०००० कोटी रुपये करण्यात आले आणि आज ते १६००० कोटी रुपये आहे. आम्ही सरकारी शाळांमध्ये खूप सुधारणा केल्या आहेत. ४ लाख मुले खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये आली आहेत. आम्ही खाजगी शाळांकडून होणाऱ्या फी वाढीवरही मर्यादा घातली आहे.
केजरीवाल यांची घोषणा
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, दिल्लीतील निवडणुका जिंकल्यानंतर आम्ही संजीवनी योजना लागू करू. याअंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये मोफत उपचार मिळतील. मध्यमवर्गाला आश्वासन देताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, रस्त्यापासून संसदेपर्यंत आम आदमी पक्षाचे लोक मध्यमवर्गाचा आवाज बनतील. आपचे खासदार आता संसदेत मध्यमवर्गाचा आवाज उठवतील.
केजरीवाल यांची ७ कलमी मागणी
केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात अरविंद केजरीवाल यांनी ७ कलमी मागणी केली आहे.
१. देशाचे शिक्षण बजेट २% वरून ७% पर्यंत वाढवावे. देशभरात खाजगी शाळांच्या फी नियंत्रित केल्या पाहिजेत.
२. उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे.
३. आरोग्य बजेट १०% पर्यंत वाढवावे आणि आरोग्य विम्यावरील कर रद्द करावा.
४. आयकर सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करावी.
५. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा.
६. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक मजबूत निवृत्ती योजना बनवावी आणि त्यांना देशभरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
७. पूर्वी, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेमध्ये ५०% सूट मिळत होती, जी बंद करण्यात आली. ते पुन्हा सुरू करायला हवे.
