नेपाळ सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृत पातळीवर दावा केला आहे की चीनने त्यांच्या भूभागावर अतिक्रमण केलं आहे. दोन्ही देशांच्या सीमांचा भाग एकमेकाला लागून आहे.
नेपाळ सरकारचा एक अहवाल उघड झाला आहे. त्यामध्ये चीन अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हा अहवाल गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अधिकृत म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला. त्यावेळी पश्चिम नेपाळमधल्या हुमला इथे झालेलं अतिक्रमण चीनने केलं आहे, असे आरोप होत होते.
नेपाळमधल्या चीनच्या दूतावासाने हे आरोप फेटाळले आहेत. नेपाळ सरकारने बीबीसीने मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली नाहीत.
हा अहवाल प्रकाशित का करण्यात आला नाही हे स्पष्ट झालेलं नाही. गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारशी असलेले संबंध संतुलित करण्यासाठी नेपाळ चीनशी संबंध सुधारत असल्याचं स्पष्ट होत होतं.
या अहवालामुळे सुधारत असलेल्या चीन-नेपाळ संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. नेपाळ आणि चीन यांच्यादरम्यान 1400 किलोमीटरच्या हिमालय पर्वतरांगा आहेत.
1960च्या दशकात दोन्ही देशांनी अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. ज्या भागात या दोन्ही देशांच्या सीमा लागून आहेत तो भाग दुर्गम आहे आणि तिथे पोहोचणं सोपं नाही. जमिनीवर खांबांच्या माध्यमातून सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत विशिष्ट भाग नेपाळचा कुठला आणि चीनचा कुठला हे समजणं अवघड होऊन जातं.
हुमला जिल्ह्यात झालेल्या कथित अतिक्रमणानंतर नेपाळ सरकारने टास्कफोर्स पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. काही लोकांनी दावा केला की चीनने नेपाळच्या या भागात अनेक इमारती उभारल्या आहेत. टास्कफोर्समध्ये पोलीस आणि सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
टास्कफोर्सने दिलेल्या अहवालानुसार, चीनने या भागात प्रवेश केल्यानंतर धार्मिक घडामोडी बंद करून टाकल्या होत्या. या भागाचं नाव लालुंगजोंग आहे. हा भाग पारंपरिदृष्ट्या पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र आहे. कारण इथून जवळच कैलास पर्वत आहे.
हिंदू आणि बौद्धधर्मीयांसाठी ही पवित्र जागा आहे. अहवालात म्हटल्याप्रमाणे चीन नेपाळच्या शेतकऱ्यांच्या कुरणांवर अतिक्रमण करत आहे.
काही भागांमध्ये चीनने तारांचं कुंपण उभारल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. नेपाळच्या भागात कालव्यांच्या बरोबरीने रस्ता तयार करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. टास्कफोर्सला हे आढळलं की नेपाळच्या भागात नव्हे तर चीन त्यांच्याच भागात इमारती उभारत आहे.
नेपाळमधील स्थानिक मंडळी सीमारेषेसंदर्भात बोलण्यासाठी तयार नसतात, कारण व्यापारउदीमाच्या निमित्ताने ते सीमा ओलांडून चीनमध्ये जातात असं तपासकर्त्यांना आढळून आलं. सुरक्षा पक्की करण्यासाठी नेपाळी लष्कराचं या भागात ठाणं असावं अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
सीमारेषेबाबत उपस्थित मुद्दे सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान निष्क्रिय झालेला संवाद पूर्ववत व्हायची आवश्यकता टास्कफोर्सने व्यक्त केली आहे.
नेपाळ सर्व्हे डिपार्टमेंटचे माजी प्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यांनी सांगितलं की, सीमारेषेपासून जवळ राहणाऱ्या नागरिकांना स्पष्टपणे सांगायला हवं की ते कुठे आहेत. ही माणसंच नेपाळच्या सीमेचं रक्षण करू शकतात.
चीनने नेपाळच्या हद्दीत अतिक्रमण केल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला आहे. नेपाळच्या हद्दीतील भागांवर नियंत्रण मिळवण्यामागचा उद्देश काय हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिलं तर सीमेवर लोकांची ये-जा आहे. यामध्ये पर्यटक आणि आणि व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे. चीन सातत्याने या लोकांच्या येण्याला आक्षेप नोंदवत आहे.
माजी नेपाळी राजनयिक विजय कांत कर्ण काठमांडूत एका थिंकटँकसाठी काम करतात. ते सांगतात, चीनला भारताचा धोका वाटत असावा. भारत आणि चीन एकाच भागातले प्रतिस्पर्धी देश आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातही सीमेवरून वाद सुरूच आहेत.
बाहेरच्या सैन्याच्या आक्रमणाने ते चिंतित आहेत. यामुळे नेपाळच्या सीमेवरून होणारी येजा रोखण्याचा चीनचा मानस असू शकतो."
दुसऱ्या दिशेने होणाऱ्या वाहतुकीने चीन चिंतित असू शकतो. नेपाळ आणि चीनची तिबेटच्या दिशेने सीमा आहे. चीनच्या धाकामुळे तिबेटमधून अनेक लोक पळ काढतात.
नेपाळमध्ये 20 हजार तिबेटचे शरणार्थी राहतात. तिबेटमधून भारताच्या माध्यमातून काहीजण नेपाळला येतात. गेल्या काही वर्षांत चीनने तिबेटच्या लोकांचे बाहेर जाण्याचे मार्ग बंद केले आहेत.
नेपाळमध्ये चीन अतिक्रमण करत असल्याचे आरोप दोन वर्षांपासून होत आहेत. नेपाळची राजधानी काठमांडूत या आरोपांसंदर्भात आंदोलनंही झाली आहेत. गेल्या महिन्यातही आंदोलन झालं होतं.
नेपाळमधल्या चीनच्या दूतावासाने गेल्या महिन्यात एक निवेदन जारी केलं.
या निवेदनात त्यांनी म्हटलं की, नेपाळशी सीमेरेषसंदर्भात कोणताही वाद नाही. नेपाळची माणसं खोट्या अहवालाने प्रभावित होणार नाहीत.
नेपाळ सरकारने चीन सरकारकडे सीमेसंदर्भातील वादाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण चीनने काय उत्तर दिलं याबाबत नेपाळने काहीही सांगितलेलं नाही.
