भारतीय नौदलातील 8 निवृत्त अधिकाऱ्यांना कतार सरकारनं फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या घटनेमुळे भारतासमोर मोठं आव्हान उभं राहिले आहे.भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं या निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या शिक्षेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, भारत सरकार या निर्णयामुळे स्तब्ध आहे, पण या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी ते सर्व कायदेशीर मार्ग शोधतील.
कतारच्या न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणं आणि भारतीय नौदलाच्या या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवणं हे भारतासाठी मोठं कूटनितिक आव्हान मानलं जात आहे.
ज्या आठ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ते भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी आहेत.
यामध्ये कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कॅप्टन नवतेज सिंह गिल, कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कॅप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल आणि सेलर रागेश यांचा समावेश आहे.
हे निवृत्त अधिकारी कतारच्या एका डिफेन्स सर्व्हिस कंपनीत काम करत होते. कंपनीत काम करणारे सर्व लोक भारतीय नौदलातून निवृत्त झाले आहेत.
यांना गेल्या वर्षी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी कतारमध्ये अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून त्यांना एकांतात ठेवण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर यावर्षी 29 मार्चपासून खटला सुरू झाला.
त्यांना इतका काळ तुरुंगात ठेवण्याचं आणि त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याचं कोणतंही कारण उघड करण्यात आलेलं नाही.
'इंडियन एक्स्प्रेस'मधील वृत्तानुसार, या निवृत्त भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्यावर कोणत्या आरोपांच्या आधारे खटला सुरू करण्यात आला होता, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
मोदी सरकारवर दबाव वाढला
भारतात मोदी सरकारवर या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी दबाव निर्माण होऊ लागला आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "कतारमधील 8 माजी भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित अत्यंत दुःखद घटनाक्रम हा वेदना देणारा आणि खेददायक आहे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनं याची दखल घेतली आहे."
"आम्ही आशा करतो आणि अपेक्षा करतो की भारत सरकार आपल्या राजनैतिक आणि राजकीय प्रभावाचा कतार सरकारसोबत जास्तीत जास्त वापर करेल. जेणेकरुन हे सुनिश्चित करता येईल की अधिकाऱ्यांना अपील करताना पुरेसं सहकार्य मिळेल.तसंच त्यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत."
दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व निवृत्त जवानांना परत आणावं. ऑगस्टमध्ये, मी कतारमध्ये अडकलेल्या निवृत्त नौदलाच्या अधिकाऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता.आता त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इस्लामिक देश त्यांच्यावर किती प्रेम करतात याबद्दल पंतप्रधान मोदी मोठ्या प्रमाणात बोलतात. त्यांनी निवृत्त अधिकाऱ्यांना परत आणावं. त्यांना फाशीची शिक्षा भोगावी लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे."
ज्येष्ठ पत्रकार शीला भट्ट यांनी लिहिलं, "जेव्हा भारत सरकार खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या नौदलाच्या निवृत्त अधिकार्‍यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत होतं, तेव्हा कतार झुकायला तयार नव्हतं कारण त्यांना त्यातून सौदेबाजी करायची होती.
"तुर्की आणि इराणसह कतार या प्रदेशात मोठा खेळ करत आहे. भारताचे संयुक्त अरब अमीरात (युएई) आणि सौदी अरेबियासोबतचे स्थिर द्विपक्षीय संबंध त्यांना पसंत नाहीत."
ज्या भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे ते अल दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या संरक्षण सेवा पुरवठादार कंपनीत काम करत होते.
ही कंपनी ओमानी नागरिक खमीस अल-आजमी यांची आहे. आजमी हे रॉयल ओमान एअर फोर्सचे निवृत्त स्क्वाड्रन लीडर आहेत.
या आठ भारतीयांसह त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. पण नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांची सुटका झाली.
ती कंपनी काय करते?
कंपनीची जुनी वेबसाईट अपडेट केलेली नाही. त्यात म्हटलं आहे की कंपनीने कतार अमीरी नॅशनल फोर्स (क्यूईएनएफ) साठी प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक आणि मेंटनेंस सेवा प्रदान केल्या आहेत.
नवीन वेबसाइटमध्ये कंपनीचे नाव दहरा ग्लोबल असं आहे परंतु कतार अमीरी नॅशनल फोर्सला दिलेल्या सेवांचा उल्लेख नाही.
तसंच यात अटक केलेल्या निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख नाही.
ही कंपनी लष्करी पाणबुड्या खरेदीसाठी कतार सरकारला मदत करत असल्याचा दावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे.
मात्र, याचा ठोस पुरावा अद्याप मिळालेला नाही.
भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी कंपनीशी कसे जोडले गेले ?
फाशीची शिक्षा झालेल्या भारतीयांपैकी कमांडर पूर्णेंदू तिवारी या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते.
भारत आणि कतार यांच्यातील संबंध सुधारण्यात त्यांच्या योगदानाबद्दल 2019 मध्ये प्रवासी भारतीय सन्मान देण्यात आला.
त्यावेळी कतारमधील तत्कालीन भारतीय राजदूत आणि कतार संरक्षण दलाचे माजी आंतरराष्ट्रीय लष्करी सहकार्य प्रमुख पी कुमारन यांनी त्यांच्या हस्ते सन्मानित केलं होतं.
इंडियन कल्चरल सेंटर मध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी भारतीय दूतावासाचे संरक्षण संलग्नता कॅप्टन कौशिक हे देखील समारंभात उपस्थित होते.
ज्या भारतीयांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यांना अटक होण्यापूर्वी त्यांनी चार ते सहा वर्षे दहरा कंपनीत काम केलं होतं.
अटक कशी आणि का झाली?
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना कतारची गुप्तचर संस्था स्टेट सिक्युरिटी ब्युरोनं अटक केली.
भारतीय दूतावासाला गेल्या वर्षी (2022) सप्टेंबरच्या मध्यात त्यांच्या अटकेची माहिती मिळाली.
30 सप्टेंबर रोजी अटक झालेल्या या लोकांना त्यांच्या कुटुंबीयांशी थोड्या वेळासाठी दूरध्वनीवरून बोलण्याची परवानगी देण्यात आली.
एका महिन्याहून अधिक काळ ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच या लोकांना कॉन्सुलर ऍक्सेस देण्यात आला आहे. त्यादरम्यान भारतीय दूतावासातील एका अधिकाऱ्यानं या लोकांची भेट घेतली होती.
या भेटीनंतर अटक करण्यात आलेल्या भारतीयांना पुढील काही महिने दर आठवड्याला त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आली.
या लोकांवरील आरोप काय आहेत ते सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
त्यावर सुनावणीदरम्यान आरोप झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. या निवृत्त नौदलाच्या अधिकाऱ्यांवरील आरोप भारत सरकारनं किंवा कतार सरकारनं जाहीर केलेले नाहीत.
अटक झालेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या परिवाराचं म्हणणं काय ?
गेल्या वर्षी अटकेनंतर, एका भारतीय वेबसाइटनं अटक झालेले कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांची बहीण डॉ. मीतू भार्गव आणि कॅप्टन नवतेज सिंह गिल यांचा भाऊ नवदीप गिल यांच्याशी संवाद साधला होता.
त्यावेळी डॉ.मीतू भार्गव यांनी मोदी सरकारला या लोकांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन केलं होतं. मीतू भार्गव यांनी सांगितलं होतं की, त्यांचे भाऊ ज्येष्ठ नागरिक असून ते अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत.
वयाच्या 63 व्या वर्षी त्यांना स्वतंत्र कोठडीत ठेवण्यात आलं आहे. ते कोणत्या त्रासातून जात आहे याची मी कल्पना करू शकत नाही.
त्यांनी सांगितलं होतं की, त्यांचा भाऊ पूर्णेंदू तिवारी यांनी तुरुंगातून त्यांच्या 83 वर्षीय आईशी बोलले होते. त्या आपल्या मुलाच्या सुरक्षेबद्दल अत्यंत चिंतेत आहे.
कॅप्टन नवतेज सिंग गिल यांचा भाऊ नवदीप गिल यांनी सांगितलं की, 6 सप्टेंबरला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पाठवलेल्या व्हॉट्सअॅप मेसेजला त्यांच्या भावाने प्रतिसाद न दिल्यानं त्याला संशय आला.
नंतर त्यांच्याशी फोनवरील संपर्क बंद झाला. जेव्हा त्यांनी कंपनीशी संपर्क साधला तेव्हा त्याला कळलं की त्याला कतारच्या सिक्युरीटी सर्विसनं अटक केली आहे. नवदीप गिल म्हणाले की, त्यांच्या भावाला आरोग्य विषयक समस्या आहेत.
नवदीप यांनी सांगितलं की, त्यांच्या भावाने निवृत्तीपर्यंत भारतीय नौदलाची सेवा केली.आता त्यांच्या भावाची सुटका करून त्यांना भारतात आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले होते की,अटक केलेल्या भारतीयांना परत आणणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे.
भारतासाठी किती मोठं आव्हान आहे
ही बाब भारतासाठी किती मोठं राजकीय आव्हान आहे? या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी आणि आपल्या निवृत्त नौदल अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी भारत काय करू शकतो?
हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी हिंदीनं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक मुद्दसर कमर यांच्याशी चर्चा केली.
जोपर्यंत मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा होत नाही तोपर्यंत हे प्रकरण कोणती दिशा घेईल हे सांगणं कठीण असल्याचं ते म्हणाले. होय, पण याचा भारतातील जनमतावर नक्कीच परिणाम होईल.
या निवृत्त नौदलाच्या अधिकाऱ्यांवरील आरोप भारताने किंवा कतारने सार्वजनिक केलेले नाहीत. शेवटी याचं कारण काय?
कमर सांगतात की, "हे संवेदनशील प्रकरण आहे. जेव्हा अशी संवेदनशील बाब असते तेव्हा मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले देश अत्यंत सावधगिरी बाळगतात.
दोन्ही देशांनी ज्या प्रकारे तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, त्यावरून ही बाब अत्यंत संवेदनशील असल्याचं दिसतं.
अधिकृतपणे काहीही सांगितलं जात नसल्यामुळे, हे संवेदनशील प्रकरण नसण्याची शक्यता कमी आहे.
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानं, ज्या लोकांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे त्यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप आहेत हे निश्चित. किंवा त्यांनी काही गंभीर गुन्हा केला आहे."
भारतासाठी हे मोठं कुटनीतीक आव्हान आहे का?
मुदस्सर कमर म्हणतात, "याला कुटनीतीक आव्हान म्हणणं कठीण आहे. कारण हे लोक भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी आहेत. मात्र ते कोणत्याही सरकारी कामासाठी गेले नव्हते.
ते एका खासगी कंपनीत कामाला होते. त्यामुळे याला कुटनीतीक आव्हान म्हणणं कठीण आहे. याचा काही राजकीय आणि कुटनीतीक परिणाम होऊ शकतो पण आत्ताच सांगणं कठीण आहे."
कमर म्हणतात, "हे प्रकरण न्यायालयात असल्यानं आणि त्यावर कोणतीही सार्वजनिक माहिती शेअर केलेली नाही. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणानुसार संयमी पद्धतीनं प्रकरण हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारत सरकारला आधी निर्णयाचा तपशील द्यावा लागेल. यात अपील होण्याची शक्यता आहे की नाही हे ती पाहावं लागेल. कतारमध्ये अपील होण्याची शक्यता असेल, तर त्यातून जास्तीत जास्त फायदा कितपत होतो, हे पाहायचे आहे."
" हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेलं जाऊ शकतं की नाही हेही पाहावं लागेल. या प्रकरणाचे अनेक पैलू आहेत ज्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. दोन्ही सरकारं चर्चेतून यावर तोडगा काढू शकतात का तेही पाहावं लागेल."
भारत-कतार संबंध
भारत आणि कतार यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. पण या नात्यातील पहिलं आव्हान जून 2022 मध्ये आलं, जेव्हा भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी एका टीव्ही शोमध्ये प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली.
त्यादरम्यान, कतार हा पहिला देश होता ज्यानं भारताकडून 'सार्वजनिक माफी' मागितली होती. कतारनं भारतीय राजदूतांना बोलावून तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. इस्लामिक जगतात रोष पसरू नये म्हणून भाजपने नुपूर शर्मा यांना तत्काळ बडतर्फ केलं होतं.
आता आठ निवृत्त भारतीय नौसैनिकांना फाशीची शिक्षा हे भारत-कतार संबंधांपुढील दुसरं मोठं आव्हान मानलं जात आहे.
कतारमध्ये आठ-नऊ लाख भारतीय काम करत असल्यानं, तिथल्या भारतीयांच्या हिताला बाधक असं कोणतेही पाऊल उचलणं टाळण्याचा भारत सरकार प्रयत्न असेल.
भारत कतारकडून नैसर्गिक वायूची आयातही करतो. कतार हा सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू निर्यात करणारा देश आहे.
ही घटना अशा वेळी समोर आली आहे की , एकीकडे गाझामध्ये इस्रायलचा बॉम्ब हल्ला सुरु असून कतार हा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनशी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून हमासच्या कैदेतून अधिकाधिक ओलिसांची सुटका व्हावी.
Published By- Priya Dixit
