रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तब्बल 24 वर्षांच्या कालावधीनंतर उत्तर कोरियात दाखल झाले तेव्हा रेड कार्पेटवर त्यांचं स्वागत करायला उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग उन हजर होते.
यापूर्वी सप्टेंबर 2023 मध्ये या नेत्यांची भेट झाली होती रशियात...त्यावेळी किम जाँग रशियाच्या दौऱ्यावर होते.
पुतिन यांच्या या उत्तर कोरिया दौऱ्यादरम्यान या दोन देशांमध्ये एका करारावर सह्या करण्यात आल्या.
हा करार काय आहे? त्याने रशिया आणि उत्तर कोरियाचा काय फायदा होणार आहे? या दोन देशांमधल्या वाढल्या जवळीकीचे जगभरात काय पडसाद उमटतायत?
गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातले संबंध सुधारले आहेत.
रशिया किंवा उत्तर कोरिया या दोघांपैकी कुणाविरोधात जर इतर कोणत्या देशाने आक्रमकता दाखवली (Aggression) तर हे दोन देश एकमेकांना मदत करतील असतील अशा करारावर व्लादिमीर पुतीन आणि किम जाँग उन यांनी सह्या केल्या आहेत.
या करारामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध एका नव्या उंचीवर गेल्याचं किम जाँग यांनी म्हटलंय. पण Agression म्हणजे नेमकं काय, कोणती परिस्थिती हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
या करारानंतर आता रशिया उत्तर कोरियाला कोरियन द्वीपकल्पातील भविष्यातील तणावांमध्ये मदत करण्याची शक्यता आहे, तर उत्तर कोरिया आता उघडपणे रशियाला त्यांच्या युक्रेनविरोधातल्या युद्धा मदत करू शकेल.
किम जाँग उन हे रशियाला शस्त्रास्त्रं पुरवत असल्याचा आरोप यापूर्वीच करण्यात आलेला आहे. तर पुतिन उत्तर कोरियाला त्यांच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी स्पेस टेक्नॉलॉजी पुरवत असल्याचा अंदाज आहे.
रशिया - उत्तर कोरियाला एकमेकांचा काय फायदा होऊ शकतो?
युक्रेनविरोधातलं युद्ध लढणं दिवसेंदिवस रशियाला कठीण होत चाललंय. रशियाकडील शस्त्रास्त्र साठा कमी झालाय. किम जाँग उन रशिया दौऱ्यावर गेले असताना झालेल्या बैठकीतही या दोन नेत्यांमध्ये लष्करी सहयोगाबद्दल चर्चा झाली होती.
या दोघांमध्ये तेव्हाच शस्त्र करार झाल्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता.
रशिया युक्रेनवर उत्तर कोरियाची क्षेपणास्त्रं डागत असल्याचे अधिकाधिक पुरावे त्यानंतरच्या दिवसांत मिळाले आहेत.
पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अमेरिका आणि इतर नाटो देशांनी युक्रेनला रशियाच्या भूमीतल्या हल्ल्यांसाठी पाश्चिमात्य शस्त्रं वापरण्याची परवानगी दिलेली आहे. यामुळे युक्रेनला पुन्हा या युद्धात वर्चस्व मिळवण्याची अपेक्षा आहे.
अमेरिका आणि नाटो देशांनी ही परवानगी दिल्यानंतर, याचे परिणाम होतील अशी धमकी पुतिन यांनी दिली होती. लांब पल्ल्याची शस्त्रं वापरण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. ही तीच शस्त्रं आहेत जी उत्तर कोरिया गेली काही वर्षं विकसित करत आहे.
व्लादिमिर पुतिन यांनी उत्तर कोरिया दौऱ्यादरम्यान या दोन देशांवरील निर्बंधांवरही भाष्य केलं. 'आम्ही दोघेही ब्लॅकमेल आणि अधिकारवाणीची भाषा सहन करणार नाही. दादागिरी कायम राखण्यासाठी पश्चिमेतले देश निर्बंध घालून फास आवळण्याच प्रयत्न करत असले तरी त्याला उत्तर देत राहू' असं पुतिन म्हणाले आहेत.
किम जाँग उन यांनी या करारारचं कौतुक करत हा दोन देशांमधील संबंधातला महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक क्षण असल्याचं म्हटलंय. युक्रेन विरुद्धच्या रशियाच्या युद्धाला त्यांनी पाठिंबाही जाहीर केलाय.
व्लादिमीर पुतिन यांनी यापूर्वी 2000 साली प्याँगयांगला भेट दिली होती. राष्ट्रप्रमुख होऊन त्यावेळी त्यांना फक्त चारच महिने झाले होते.
पण गेल्या 24 वर्षांत दोन्ही देशांसाठी अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालीय. त्यांना अन्न, इंधन, परकीय चलन, टेक्नॉलॉजी अशा सगळ्याचीच गरज आहे.
सोव्हिएत संघ असताना रशियाने उत्तर कोरियातल्या किम कुटुंबाला सत्तेत राहण्यासाठी मोठी मदत केली होती. त्यामुळेच आता पुन्हा त्यांना जुन्या सहकाऱ्याकडून अपेक्षा आहेत.
उत्तर कोरियाचे अनेक उपग्रह लाँच अपयशी ठरल्यानंतर त्यांना उपग्रह विकसित करण्यासाठी मदत करण्याचं आश्वासन किम जाँग रशियाच्या दौऱ्यावर असताना पुतिन यांनी दिलं होतं. बॅलिस्टिक मिसाईल्ससाठीही हेच तंत्रज्ञान वापरलं जात असल्याने हा रशियाचा छुपा हेतू असावा असं अमेरिकेने म्हटलं होतं.
तर दुसरीकडे युक्रेनविरुद्धचं युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी रशियाकडे शस्त्रास्त्रांची चणचण आहे. आणि यामध्ये त्यांना उत्तर कोरियाची मदत होऊ शकते. कारण उत्तर कोरियाकडील बहुतेक शस्त्रं ही सोव्हिएत काळातील जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. आणि म्हणूनच रशियाच्या आताच्या लष्करी प्रणालीत कदाचित ती अजूनही वापरली जाता येण्याची शक्यता आहे.
प्याँगयांगने रशियाला युक्रेनविरोधात वापरण्यासाठी अनेक डझन बॅलिस्टिक मिसाईल्स आणि युद्धसामग्रीचे हजारो कंटेनर्स पुरवल्याचा आरोप अमेरिकेकडून पुन्हा करण्यात आलाय.
रशिया आणि उत्तर कोरिया या दोघांनीही शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. कारण असं करणं हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावांचं उल्लंघन आहे.
पण यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रशियाला पुरवठा करण्याची उत्तर कोरियाची नेमकी क्षमता किती आहे, हे अजून स्पष्ट नाही. ते किती प्रमाणात आणि किती काळ युद्धसामग्री पुरवू शकतात याविषयीची माहिती उपलब्ध नाही. उत्तर कोरियामध्ये गेल्या काही काळात तयार करण्यात आलेली नवीन अस्त्रं ही रशियाच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्समध्ये वापरली जाऊ शकतात का, किंवा त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून वाहतूक सहजपणे करणं शक्य आहे का, हे देखील माहिती नाही.
रशिया - उत्तर कोरिया करारावरील प्रतिक्रिया
या दोन देशांतले सुधारणारे संबंध आणि या कराराबद्दल दक्षिण कोरिया नाराज असण्याची शक्यता आहे. रशियाने ठराविक टप्प्यापुढे जाऊ नये असा इशाराही या बैठकीआधी दक्षिण कोरियाकडून देण्यात आला होता.
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार चांग हो-जिन यांनी म्हटलं होतं, "रशियाचं युक्रेनसोबतचं युद्ध संपल्यानंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यापैकी कोण त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचं असेल हे लक्षात घ्यावं."
स्टिमसन सेंटरच्या कोरियाच्या तज्ज्ञ रेचन ली म्हणतात, "रशिया आणि उत्तर कोरियामधल्या या कराराचे त्या भागावर आणि जगावरही मोठे परिणाम होतील. दोन्ही कोरियांदरम्यान नव्याने वाद झाल्यास त्यात रशिया पडण्याची शक्यता आहेच. पण जर उत्तर कोरिया हा रशियाला शस्त्रं पुरवत राहिला आणि रशियाने उत्तर कोरियाला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान दिलं तर मग आपल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये झपाट्याने वाढ होताना दिसेल, आणि ही जगासाठी चिंतेची बाब असेल."
या करारामुळे उत्तर कोरियाचे सैनिक युक्रेनविरुद्धच्या लढाईत रशियाला मदत करण्याची शक्यता असल्याचं NK न्यूजचे उत्तर कोरियावरील तज्ज्ञ पत्रकार चॅड ओकॅरल यांनी ट्विटरवर म्हटलंय.
या दोन देशांमधील घट्ट होत जाणारे संबंध हे काळजीचे असल्याचं अमेरिकेने म्हटलंय.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रवक्ते जॉन कर्बी यांनी सोमवारी 17 जून रोजी पत्रकारांना सांगितलं, "पुतिन यांच्या दौऱ्याबद्दल आम्ही चिंतीत नाही. आम्हाला काळजी आहे ती या दोन देशांमधील घट्ट होत जाणाऱ्या संबंधांची."
केंब्रिज विद्यापीठातील सेंटर फॉर जिओपॉलिटिक्सचे जॉन नीलसन - राईट सांगतात, " पुतिन त्यांच्या शीतयुद्धाच्या काळातील सहकाऱ्यासोबतचे संबंध बळकट करत आहेत. मॉस्कोला एकटं पाडण्यात आपण यशस्वी ठरलो, असा दावा अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांना करता येऊ नये, हा यामागचा हेतू आहे. जगभरातील लोकशाही देशांतील सरकारं बचावात्मक पवित्रा घेऊ असताना ते एकाधिकारशाही असणाऱ्या सत्तांसोबतचे संबंध बळकट करत जागतिक सुरक्षेसाठी आव्हानं निर्माण करत आहेत.
व्लादिमिर पुतिन यांच्या या उत्तर कोरिया दौऱ्याबद्ल युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्कींनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
रशिया, उत्तर कोरिया आणि चीन
पुतिन - किम यांच्यात झालेल्या सुरक्षा कराराबद्दल बीबीसीच्या चीन प्रतिनिधी लॉरा बिकर सांगतात, "या करारानंतर कदाचित दक्षिण कोरिया युक्रेनला शस्त्रं पुरवण्याबद्दलच्या निर्णयाचा विचार करेल. यासोबतच उत्तर कोरिया आणि चीनचा या भूप्रदेशातील वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी जपान आणि दक्षिण कोरिया त्यांच्यातले मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत अमेरिकेसोबत करार करण्याची शक्यता आहे. बीजिंगकडून या कराराबद्दल कदाचित जाहीर नाराजी व्यक्त केली जाणार नाही, पण चीन स्वतःला या करारापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. चीन - उत्तर कोरियांमधील संबंधांचं हे 75 वं वर्षं आहे. आणि यावर्षी किम जाँ उन चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटतील अशी शक्यता आहे."
मॉस्कोला देण्यात येणारा पाठिंबा कमी करावा, युक्रेनसोबतच्या युद्धात वापरण्यात येणाऱ्या गोष्टींची विक्री बंद करावी यासाठी शी जिनपिंग यांच्यावर अमेरिका आणि युरोपवरून दबाव आहे. आणि ते याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
कारण जगाला जशी चायनीज मार्केटची गरज आहे तशीच बीजिंगला परदेशी पर्यटक आणि गुंतवणुकीची गरज आहे. तरच ते जगातली दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था हे बिरूद कायम ठेवी शकतील. म्हणूनच त्यांनी आता युरोपाचे काही भाग, थायलंड आणि ऑस्ट्रेलियातून येणाऱ्या पर्यटकांना व्हिसा फ्री प्रवेश द्यायला सुरुवात केली आहे. तर चीनचे पांडा जगभरातल्या प्राणीसंग्रहालयांना पाठवण्यात येत आहेत.
चीनने रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध जरी केलेला नसला तरी अद्याप रशियाला लष्करी सहाय्यही पुरवलेले नाही.
रशिया आणि उत्तर कोरिया या दोन्हींसाठी चीन महत्त्वाचा आहे. कारण चीन रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करतो. इतर देशांनी रशियासोबतच संबंध तोडलेले असताना चीनने मात्र रशियासोबतचे संबंध कायम ठेवलेले आहेत.
तर प्याँगयांगसाठीही चीन महत्त्वाचा आहे कारण रशियाशिवाय तो एकच देश आहे ज्याचा दौरा किम जाँग उन करतात. उत्तर कोरिया सुमारे निम्म तेल रशियाकडून विकत घेत असला तरी त्यांना जवळपास 80% व्यापार चीनकडून मिळतो.
Published By- Priya Dixit
