युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ठेवलेल्या अटी इटली आणि जर्मनीनं फेटाळल्या आहेत.युक्रेननं स्वित्झर्लंडमध्ये आयोजित केलेल्या शांतता परिषदेत जमलेल्या देशांनी व्यापक चर्चा केल्यानंतर पुतिन यांच्या अटी फेटाळल्या आहेत.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या शांतता योजनेला प्रोपगंडा म्हटलं आहे. तर जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्त्स म्हणाले की, ही एका 'हुकूमशहाची शांतता' आहे.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेली शांतता परिषद वेगवेगळ्या देशांची आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांची सर्वांत मोठी परिषद आहे.
यामध्ये 90 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना सहभागी झाल्या आहेत. ही परिषद सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधीच पुतिन यांनी अटी समोर ठेवल्या होत्या.
पुतिन यांनी युक्रेनबरोबरचे युद्ध थांबवण्यासाठी दोन अटी ठेवल्या होत्या.
पहिली अट म्हणजे दोनेस्त्क, लुहान्स्क, खेरसोन आणि जापोरजिया या प्रांतातून युक्रेनला आपलं सैन्य मागे घ्यावं लागेल.
दुसरी अट म्हणजे युक्रेन नाटो संघटनेत सहभागी होणार नाही.
युक्रेन संकट संपवण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसांच्या परिषदेत घोषणापत्राचा एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
घोषणापत्रात युक्रेनची अखंडता आणि त्याविरोधात देण्यात आलेल्या कोणत्याही आण्विक धमकीला स्पष्ट शब्दात नाकारण्यात आलं आहे.
रविवारी औपचारिकरित्या हे घोषणापत्र स्वीकारलं जाईल. या घोषणापत्रात असंही म्हटलं आहे की, जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी काळा समुद्र आणि अजोव समुद्रातून व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीला मंजुरी देणं आवश्यक आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचे चीफ ऑफ स्टाफ अँड्रेई येरमाक यांनी स्वित्झर्लंड परिषदेदरम्यान बीबीसीनं सांगितलं की, "युक्रेनचं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडता याच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही."
पुतिन यांच्या अटी प्रभावी नाहीत-इटली
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी परिषदेतील चर्चेबद्दल सांगितलं की, "पुतिन यांच्या अटी प्रभावी नाहीत. कारण यामध्ये युक्रेनला त्यांच्या जमिनीवर मागे हटण्यास सांगण्यात आलं आहे."
तर ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक म्हणाले की, पुतिन चर्चा करण्याबाबत खोटं वातावरण तयार करत आहेत. त्यांनी म्हटलं की, जे देश रशियाला शस्त्रास्त्रांची मदत करत आहेत ते चुकीच्या बाजूनं उभे आहेत आणि इतिहासात त्याची नोंद याच प्रकारे केली जाईल.
स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉकमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेला युक्रेन यश म्हणून सादर करत आहे. परिषदेत जितक्या देशांनी भाग घेतला आहे त्यावरून युक्रेनचा हा दावा भक्कम वाटतो आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की परिषदेबद्दल म्हणाले की, त्यांचा देश वाटाघाटीच्या मार्गाला एक संधी देऊ इच्छितो आणि सामोपचाराने युद्ध थांबवलं जाऊ शकतं, असं दाखवू पाहत आहे.
ते म्हणाले, "मला विश्वास आहे की, या परिषदेत आपण इतिहास घडताना पाहू. लवकरात लवकर न्यायपूर्ण शांतता प्रस्थापित होवो."
झेलेन्स्की यांचे सहकारी यरमॅक (युक्रेनच्या राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्ती) यांनी परिषदेत चीनच्या अनुपस्थितीला महत्त्व दिलं नाही.
ते म्हणाले की, शांततेच्या वाटाघाटीसाठी संयुक्त योजना तयार झाल्यानंतर रशियाला ती पाठवता येऊ शकते.
परिषदेत रशियाचा सहभाग नाही
स्वित्झर्लंडमधील शांतता परिषदेसाठी युक्रेननं पुढाकार घेतला होता. मात्र, रशियाला या परिषदेचं आमंत्रण देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे या परिषदेतून युक्रेन संकटावर मार्ग निघण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
पुतिन यांना युक्रेनच्या अटीवर शांतता मान्य नाही.
पुतिन ज्या चार प्रांतातून युक्रेनला मागे हटण्यास सांगत आहेत, तो प्रदेश अंशत: रशियाच्या ताब्यात आहेत.
रशियाचा दावा आहे की, त्यांनी 2022 मध्ये या प्रदेशांचा समावेश रशियामध्ये केला होता. या मुद्द्यावर युक्रेनमध्ये झालेल्या मतदानाला रशियानं फेटाळलं होतं. तेव्हा पाश्चात्य देशांनी या कृत्याला लाजिरवाणं म्हटलं होतं.
युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख उर्सला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, "युक्रेनमध्ये परदेशी सैन्य घुसलं आहे. अशा परिस्थितीत तेथील संघर्ष कसा थांबू शकतो? खरं तर पुतिनच्या अटी म्हणजे भविष्यातील आक्रमणाची तयारी आहे."
पुतिनच्या अटींना सर्वसाधारण मानणाऱ्या व्यक्तीला देखील युक्रेननं आक्षेपार्ह ठरवलं आहे.
भारताची भूमिका काय
इटलीमध्ये जी-7 च्या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली. यानंतर झेलेन्स्की यांनी म्हटलं होतं की, स्वित्झर्लंडमधील शांतता परिषदेत भारत आपला प्रतिनिधी पाठवणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झेलेन्स्की यांच्याबरोबरच्या भेटीनंतर म्हटलं होतं की रशिया-युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठी चर्चा आणि वाटाघाटींना भारत पाठिंबा देत राहील.
इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्सप्रेसनुसार भारतानं स्वित्झर्लंडमध्ये आपला प्रतिनिधी पाठवला आहे. वृत्तपत्रानुसार भारतीय परराष्ट्र खात्यातील पाश्चात्य देशांसाठी नियुक्त सचिव पवन कपूर बर्गेनस्टॉक इथं पोहोचले आहेत आणि परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
पाश्चात्य देशांनी युक्रेनसाठी 50 अब्ज डॉलर कर्जाची तरतूद केल्यानंतर ही परिषद होत आहे. रशियाच्या जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या व्याजातून ही रक्कम उभी केली जाईल.
झेलेन्स्की यांच्याबरोबरच्या भेटीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, रशिया-युक्रेन संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी भारत सर्व प्रकारची मदत करेल. भारतीय परराष्ट्र खात्यानुसार मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्या भेटीत स्वित्झर्लंडच्या शांतता परिषदेतील अजेंडा आणि युक्रेनमधील परिस्थितीसंदर्भात चर्चा झाली होती.
झेलेन्स्की यात काळ्या समुद्रातील जहाजांच्या वाहतुकीसंदर्भात बोलले होते. ते म्हणाले होते की, ही वाहतूक सुरळीत झाल्यावर युक्रेन भारताला होणारी सूर्यफुलाच्या तेलाची निर्यात वाढवू शकेल. याशिवाय युक्रेनमधून भारताला निर्यात केल्या जाणाऱ्या इतर मालामध्ये देखील वाढ होईल.
याआधी झेलेन्स्की यांनी त्यांची 10 सूत्री शांतता योजना लागू करण्यासाठी भारताची मदत मागितली होती. यामध्ये युक्रेनचं प्रादेशिक सार्वभौमत्व परत करण्याबाबत आणि त्याला आण्विक, खाद्य आणि ऊर्जा सुरक्षा देण्याबाबतचे मुद्दे मांडण्यात आले होते.
युक्रेनमधील मानवाधिकारांच्या कामाला वेग देण्यासाठी भारताने देखील 15 सदस्यांची टीम पाठवली आहे.
भारत-रशियाचा मित्र देश आहे. रशियन शस्त्रास्त्रांवर भारत बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. युद्धानंतर रशियावर पाश्चात्य देशांनी लागू केलेल्या निर्बंधांनंतर भारतानं रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल विकत घेण्यात सुरुवात केली होती.
चीनच्या भूमिकेबाबत प्रश्न
चीन या शांतता परिषदेत सहभागी झालेला नाही. असं मानलं जातं आहे की, तो आपल्या 10 सूत्री शांतता कराराला पुढे नेऊ इच्छितो.
चीनने युक्रेन मध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र तो रशियाचा विरोध करत नाही. चीनने देखील मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेतले आहे.
शांतता परिषदेत भाग घेणाऱ्या फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी शनिवारी संध्याकाळी स्वित्झर्लंड मध्ये एका शिखर परिषदेत प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्ये चीन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
Published By- Priya Dixit
