तीन वेळा पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिलेले नवाझ शरीफ गेल्याच वर्षी विजनवासातून बाहेर पडले आहेत. पाकिस्तानात पार पडत असलेल्या आजच्या (8 फेब्रुवारी) मतदानात त्यांनी आघाडी घेतली आहे.
गेल्या 30 वर्षांपासून पाकिस्तानच्या राजकारणावर दबदबा असणारे शरीफ राजकारणात पुन्हा परततील अशी अपेक्षा फार कमी लोकांना होती.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर ते पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाले. म्हणजे लष्करी उठावामुळेही त्यांचं सरकार कोसळल्याचं म्हणता येईल.
पण दरम्यानच्या काळात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर त्यांनी पुन्हा एकदा यशस्वी पुनरागमन केल्याचं दिसलं.
विल्सन सेंटर थिंक टँकचे दक्षिण आशियाचे संचालक मायकेल कुगेलमन म्हणाले की, 'पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नवाझ शरीफ यामुळे पुढे नाहीत की ते एक लोकप्रिय नेते आहेत. तर त्यांनी जे राजकीय डावपेच टाकलेत त्यामुळे ते पुढे आहेत.'
शरीफ यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना पूर्वी लष्कराने पाठिंबा दिला होता. पण सध्या ते तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्या पक्षावरही निर्बंध टाकण्यात आलेत.
नवाझ शरीफ : किंग ऑफ कमबॅक
शरीफ यांना 'किंग ऑफ कमबॅक' म्हटलं जातंय. यापूर्वीही त्यांच्या बाबतीत हेच घडलं होतं.
नवाझ शरीफ यांच्या सत्तेच्या दुसऱ्या कार्यकाळात म्हणजेच 1999 मध्ये लष्कराने त्यांना पंतप्रधान केलं होतं. नंतर 2013 ची लोकसभा निवडणूक लढवून त्यांनी जोरदार पुनरागमन केलं आणि ते तिसऱ्यांदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले.
1947 नंतर पहिल्यांदाच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं हे सरकार होतं.
पण, नवाझ शरीफ यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली.
पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सहा महिने सुरू असलेला उठाव, विरोधकांनी केलेली आंदोलनं, भ्रष्टाचाराचे आरोप या सगळ्यामुळे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जुलै 2017 मध्ये अपात्र घोषित केलं. त्यामुळे त्यांना तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
पुढे पाकिस्तानमधील न्यायालयाने त्यांना जुलै 2018 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, दोन महिन्यांनी त्यांची सुटका करण्यात आली. न्यायालयाने अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि ते बाहेर आले.
मात्र, डिसेंबर 2018 मध्ये आणखी एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली आणि पुन्हा एकदा तुरुंगवास भोगावा लागला. यावेळी त्यांना सौदी अरेबियातील स्टील मिलच्या मालकीप्रकरणी सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
पण वैद्यकीय उपचारांसाठी ब्रिटन मध्ये जावं लागणार असल्याकारणाने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. 2019 मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर ते लंडनला गेले. तेथील एका आलिशान फ्लॅटमध्ये चार वर्ष राहिल्यानंतर ते गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मायदेशी परतले.
गेल्या 35 वर्षांपासून ते पाकिस्तानातील बड्या राजकारण्यांपैकी एक आहेत.
सुरुवातीचे दिवस
नवाझ शरीफ यांचा जन्म 1949 मध्ये लाहोरमधील एका प्रतिष्ठित उद्योगपती कुटुंबात झाला. शहरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत त्यांनी राजकारणात आपला ठसा उमटवला.
शरीफ हे 1977-1988 पर्यंत पाकिस्तानवर राज्य करणारे लष्करी नेते जनरल झिया-उल-हक यांचे शिष्य होते. 1998 मध्ये पाकिस्तानच्या पहिल्या अणु चाचण्यांचे आदेश देणारा नेता म्हणून पाकिस्तानबाहेर त्यांची ओळख आहे.
झिया-उल-हक यांच्या कार्यकाळात (1985-1990 ) ते पंजाब प्रांताचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून काम करत होते. याच काळात त्यांना राष्ट्रीय मान्यता मिळाली.
1990 मध्ये ते पंतप्रधान झाले. पण 1993 मध्ये त्यांना काढून टाकण्यात आलं आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या बेनझीर भुट्टो यांना सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पोलाद उद्योग समूह इत्तेफाक ग्रुपचे मालक म्हणून त्यांची गणना देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींमध्ये होते.
लष्करी उठाव
1997 मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर शरीफ यांची राजकीय उंची वाढली. लष्कर वगळता देशातील सर्व प्रमुख संस्थांचे नियंत्रण त्यांच्याकडे होते.
पण संसदेतील विरोधकांना कंटाळून त्यांनी शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास अनुमती देणारी घटनादुरुस्ती संमत करण्याचा प्रयत्न केला. सैन्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी 1999 मध्ये त्यांचे सरकार उलथून टाकले. यामुळे जो कोणी राजकारणी लष्करावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल त्याला मोठा धोका असेल हे या उदाहरणातून दाखवून देण्यात आलं.
शरीफ यांना अपहरण आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून त्यांच्यावर निवडणूक लढविण्यासाठी आजीवन बंदी घालण्यात आली होती.
पण सौदीच्या मध्यस्थीमुळे ते आणि त्याचे कुटुंबीय तुरुंगातून पळून जाण्यात यशस्वी झाले असं म्हटलं जातं. शरीफ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील 40 सदस्यांना दहा वर्षांसाठी सौदी अरेबियात निर्वासित करण्यात आलं होतं.
बीबीसीचे इस्लामाबादचे प्रतिनिधी ओवेन बेनेट जोन्स यांनी सांगितलं की, "शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागल्यानंतर अनेक पाकिस्तानी लोकांनी त्यांना भ्रष्ट, अक्षम आणि सत्तेचे भुकेले म्हटलं होतं. त्यांना जेव्हा सत्तेवरून हटवण्यात आलं तेव्हा कुठे जनतेला हायसं वाटलं."
भ्रष्टाचाराचे आरोप
2007 मध्ये पाकिस्तानात परत येईपर्यंत त्यांची राजकीय कारकीर्द मंदावली.
नंतर त्यांनी विरोधी पक्षात संयमाने काम केलं. 2008 च्या निवडणुकीत त्यांच्या पीएमएल-एन पक्षाने संसदेत एक चतुर्थांश जागा जिंकल्या.
2013 च्या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
2013 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांना इम्रान खान यांच्या पक्षाकडून अडचणींचा सामना करावा लागला. शरीफ यांनी निवडणुकीत हेराफेरी केल्याचा आरोप करत पीटीआय पक्षाने इस्लामाबादमध्ये सहा महिने मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली.
लष्कराशी संबंधित आयएसआयच्या काही अधिकाऱ्यांच्या चिथावणीवरून ही आंदोलने झाल्याचा आरोप आहे.
शरीफ यांना भारतासोबतचे व्यापारी संबंध वाढवायचे होते. मात्र त्यांच्या या कृतीला लष्कराचा विरोध होता. त्यांच्यावर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने लष्कराने हे कृत्य केल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी आधुनिक पायाभूत सुविधा वाढवल्या. त्यांना पाकिस्तानला 'आशियाई वाघ' असं बिरूद लावायचं होतं. यासाठी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली.
मात्र, देशात समस्या वाढल्या. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमधील काही मोजकेच प्रकल्प पूर्ण झाले.
2016 मध्ये, पनामा पेपर्सचा घोटाळा बाहेर आल्याने त्यांना एका नव्या धोक्याचा सामना करावा लागला. यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तपास हाती घेतला.
लंडनच्या मध्य वसाहतीत कुटुंबाची अपार्टमेंट असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या.
नवाझ शरीफ यांनी आपल्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. हे सर्व राजकीय आरोप असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.
6 जुलै 2018 रोजी, पाकिस्तानमधील एका न्यायालयाने त्यांना भ्रष्टाचाराप्रकरणी दोषी ठरवलं आणि त्याला दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. शिक्षा जाहीर झाली तेव्हा ते लंडनमध्ये होते. त्यावेळी आजारी असलेल्या त्यांच्या पत्नीवर लंडनमध्ये उपचार सुरू होते.
शरीफ यांची मुलगी आणि जावईही यात दोषी आढळले होते.
संधी
इम्रान खान सत्तेत आल्यावर नवाझ शरीफ यांनी लंडनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला.
पण इम्रान खान यांची कारकीर्दही अशांत होती. लष्कराशी त्यांचे संबंध बिघडले.
2022 मध्ये, नवाझ शरीफ यांचे धाकटे भाऊ शाहबाज शरीफ यांनी संसदेत अविश्वास ठराव मांडत इम्रान खान यांना पंतप्रधान पद सोडायला भाग पाडलं. पुढे त्यांनी पदभार स्वीकारला.
इम्रान खान यांना सत्तेतून बाहेर काढल्यानंतर शरीफ यांनी सत्तेत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये त्यांनी पुनरागमन केलं. एकेकाळी त्यांना पदच्युत करणाऱ्या लष्कराने त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांच्यावरील सर्व खटले मागे घेतले.
पक्ष बहुमताने विजयी झाल्यास सत्तेत परतण्यास तयार आहे.
मात्र, शरीफ यांना त्यांच्या पक्षातून विरोध होतोय. हे लोक त्यांना पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटासाठी जबाबदार धरतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे शरीफ यांची प्रतिष्ठाही डागाळली आहे.
आता चौथ्यांदा पंतप्रधान होणार का?
पाकिस्तानच्या राजकारणातील तो काळ खळबळजनक होता. शरीफ स्वतःला तीन वेळा पंतप्रधान म्हणून अनुभव असलेले अनुभवी नेते म्हणवतात.
त्यांनी यावेळी अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
विल्सन सेंटर थिंक टँकचे दक्षिण आशियाचे संचालक मायकेल कुगेलमन म्हणतात, "शरीफच्या यांच्या समर्थकांना वाटतं की, अनुभव आणि सातत्य यामुळे त्यांना मतं मिळतील."
पण, विश्लेषकांमध्ये यावरून मतभेद आहेत. अशा अनेक समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांसोबतच लष्कराचीही एक समस्या आहे. लष्कर पाकिस्तान सरकारवर नियंत्रण ठेवते.
परदेशात असताना नवाझ शरीफ यांनी अनेकदा सशस्त्र दलांवर टीका केली होती.
त्यांनी विशेषतः आयएसआय गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख आणि माजी लष्करप्रमुखांना देशाच्या राजकीय अस्थिरतेसाठी जबाबदार धरलं होतं.
देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरही त्यांनी कडाडून टीका केली होती. न्यायाधीशांनी खोटे आरोप करून बोगस खटले चालवल्याचं त्यांनी म्हटलंय. न्यायव्यवस्थेमुळे कोणताही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही, असा आरोप केला जातो.
राजकारणात हस्तक्षेप करणार नाही असं सांगणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्कराने शरीफ किंवा इम्रान किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या समर्थनार्थ कोणतंही विधान केलेलं नाही.
राजकारणात परतण्यासाठी शरीफ यांनी लष्करासोबत करार केल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
कुगेलमन म्हणतात, "मायदेशी परतल्यापासून त्यांना अनेक कायदेशीर सवलती मिळाल्या आहेत. याचा अर्थ लष्करही त्यांना पाठिंबा देतोय असं म्हणता येईल."
ते सांगतात, "तुम्ही पाकिस्तानात राजकारणी असाल, तुमच्या मागे लष्कर असेल तर तुम्ही निवडणुका जिंकण्याची शक्यता जास्त आहे."
Published By- Priya Dixit
