रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी युक्रेनमधील फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानंतर रशियन सैन्य पूर्व युक्रेनच्या फुटीरतावादी भागात पाठवलं जाईल. या भागात ते 'शांतता राखण्यासाठी' प्रयत्न करेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
युक्रेनमधील दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या दोन रशियन समर्थक प्रांतांना पुतिन यांनी स्वतंत्र मान्यता दिली आहे.
त्यांनी युक्रेनवर टीका करताना म्हटलं की, इथलं शासन हे पाश्चिमात्यांच्या हातातलं बाहुलं आहे आणि युक्रेन अमेरिकेची वसाहत बनला आहे.
युक्रेनचा स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा कोणताही इतिहास नाहीये आणि आधुनिक युक्रेनचं जे स्वरुप आहे, ते रशियानं बनवलं आहे, असा दावाही पुतिन यांनी केला.
युक्रेनला नेटोमध्ये सहभागी करण्याच्या गोष्टीचा उल्लेख करत त्यांनी हा रशियाच्या सुरक्षेला थेट धोका असल्याचं म्हटलं आहे.
नेटोने रशियाच्या सुरक्षाविषयक चिंतांकडे दुर्लक्ष केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आपलं संबोधन संपवताना त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, रशिया फुटीरतावाद्यांनी ताब्यात घेणाऱ्या क्षेत्रांना मान्यता देणार. युक्रेननं बंडखोरांवर हल्ले करणं बंद करायला हवं, अन्यथा त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील.
रशियातील या घडामोडींवर अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँटोनी ब्लिंकेन यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
त्यांनी म्हटलं आहे की, दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांना 'स्वतंत्र' मान्यता देण्याच्या पुतिन यांच्या निर्णयाला ठाम प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे. अमेरिका सहकारी देशांसह या कृतीबाबत योग्य ती पावलं उचलेलं असं म्हटलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक
या घोषणेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं एक आपात्कालीन बैठक बोलावली आहे.
अनेक देशांनी युक्रेनप्रश्नी केलेल्या विनंतीनंतर ही बैठक बोलवण्यात येत आहे. युक्रेननं एक पत्र लिहून त्यांच्या एका प्रतिनिधीलाही या बैठकीत सहभागी होण्याची परवानगी मागितली आहे.
युक्रेन संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य देश नाहीये.
दुसरीकडे रशिया संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आणि अन्य स्थायी सदस्यांप्रमाणे रशियाकडेही व्हेटो पॉवर म्हणजेच नकाराधिकार आहे. त्यामुळेच या बैठकीचा परिणाम काय होईल, हे अनिश्चित आहे.
