युक्रेनवर कोणत्याही क्षणी हल्ला करता येईल अशाप्रकारे रशियाने आपलं सैन्य तैनात केलं असल्याचं अमेरिकेने म्हटलंय. सोबतच अमेरिकन नागरिकांनी पुढच्या 48 तासांत युक्रेनमधून बाहरे पडावं, असंही सांगण्यात आलंय.
रशियावर हल्ला होणार असल्याची वेळ जवळ आलेली असू शकते या भीतीने 12 हून अधिक देशांनी आपल्या नागरिकांना युक्रेन सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
अमेरिका, यूके आणि जर्मनी या देशांचाही यात समावेश आहे. आपल्या नागरिकांना त्यांनी युक्रेन सोडण्यास सांगितलं आहे.
मॉस्कोने युक्रेनच्या सिमेवर जवळपास 1 लाख सैन्य तैनात केलं आहे परंतु आक्रमणाचा कोणताही हेतू नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना दूरध्वनी संवादात आक्रमणाच्या किमतीबाबत चेतावणी दिली आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी म्हटलंय, आक्रमणाच्या चेतावणीमुळे दहशत निर्माण होऊ शकते. "आमच्या शत्रूचा सर्वात चांगला मित्र" असाही उल्लेख त्यांनी केला.
आक्रमण कधीही होऊ शकते असं व्हाईट हाऊसकडून सांगण्यात आलं आहे. हवेतून बॉम्बफेक हेऊ शकते अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
रशियाने अशा आरोपांना "प्रक्षोभक भाकीत" असा उल्लेख केला आहे.
हवाई हल्ले करत रशिया युक्रेनसोबतच्या युद्धाला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे आणि असं झाल्यास युक्रेनमधून बाहेर पडणं कठीण जाईल आणि नागरिकांच्या जीवालाही धोका असेल, असंही व्हाईट हाऊसने म्हटलंय.
एकीकडे रशियाने युक्रेनजवळच्या सीमांवर सुमारे 1 लाखांचं सैन्य तैनात केलंय, पण दुसरीकडे आपला युक्रेनवर हल्ला करण्याचा इरादा नसल्याचं रशियाने म्हटलंय.
अमेरिकप्रमाणाचे इतरही काही देशांनी त्यांच्या नागरिकांना युक्रेनमधून बाहेर पडण्याचं आवाहन केलेलं आहे. युके, कॅनडा, नेदरलँड, लॅटव्हिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाने युक्रेनमधल्या त्यांच्या नागरिकांना माघारी बोलवलंय.
अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलीव्हन म्हणाले, "मोठी सैनिकी कारवाई करता येण्याच्या परिस्थितीत रशिया आहे. भविष्य काय असेल, नेमकं काय होईल हे अर्थातच सांगता येणार नाही. पण आता धोका बऱ्यापैकी वाढलेला आहे, त्यामुळे बाहेर पडणं महत्त्वाचं आहे."
रशिया आणि युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया आणि बेलारुसनं 10 दिवसांच्या संयुक्त लष्करी सरावाला सुरुवात केली होती.
बेलारुस हे रशियाचं जवळचं मित्रराष्ट्र असून त्यांची युक्रेनशी संलग्न लांब अशी सीमा आहे.
अमेरिकेनं हा सराव म्हणजे शीतयुद्धानंतर रशियानं बेलारुसमध्ये केलेली सर्वांत मोठी सैन्य तैनाती असल्याचं म्हटलं आहे.
रशियाचं हे पाऊल प्रकरणाची तीव्रता वाढवणारं असल्याचंही अमेरिकेनं म्हटलं. यामुळं मानसिक दबाव वाढत असल्याचं युक्रेननं म्हटलं आहे.
रशियानं सीमेवर जवळपास 1 लाख सैन्य तैनात केलं आहे. मात्र युक्रेनवर हल्ल्याचा कोणताही विचार नसल्याचं त्यांनी वारंवार सांगितलेलं आहे.
पण, अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांनी मात्र कोणत्याही क्षणी हल्ला होऊ शकतो, असा इशारा दिलेला आहे.
युक्रेन हा रशियाचाच एकेकाळचा भाग असून त्यांच्यात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तसंच आर्थिक संबंध खोलवर रुजलेले आहेत.
पण युक्रेन पाश्चिमात्य देशांची लष्कर संघटना असलेल्या नेटोत सहभागी होऊ शकतो आणि ते मान्य नसल्याचं रशियाचं म्हणणं आहे.
या प्रकरणी निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी युरोपमध्ये दुतावासांच्या पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
बेलारुसबरोबरच्या या लष्करी सरावामध्ये रशियाचे जवळपास 30 हजार सैनिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
बेलारुसचे नेते अलेक्झांडर लुकाशेन्को हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे जवळचे मित्र आहेत. रशियानं 2020 मधील वादग्रस्त निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या आंदोलनात लुकाशेन्को यांना पाठिंबा दर्शवला होता.
रशिया आणि बेलारुस यांना अभूतपूर्व अशा धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं हा संयुक्त लष्करी सराव म्हणजे एक गंभीर विषय असल्याचं क्रेमलिनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.
युक्रेनबाबतचं संकट शांत करण्यासाठी अजूनही चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढता येऊ शकतो, असं रशियाचे युरोपीयन संघातील राजदूत व्लादिमीर शिझोव्ह यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
रशियाचे सैनिक सध्या बेलारुसमध्ये असून या संयुक्त सरावानंतर ते त्यांच्या कायमच्या तळांवर परतणार असल्याचंही ते म्हणाले.
तणाव कमी करण्याच्या उद्देशानं आयोजित करण्यात आलेली चर्चा ही गुरुवारनंतर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये रशिया आणि युक्रेनच्या राजदुतांबरोबरच फ्रान्स आणि जर्मनीचे राजदूतही सहभागी होतील. त्यांना नॉर्मंडी चौकडीही म्हटलं जातं.
पूर्व युक्रेनमधील वाद संपवण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मिन्स्क करारावर काही सूचनांमुळं नव्यानं लक्ष केंद्रीत झालं आहेत. त्यांचा वापर सध्याचं हे वादळ शमवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
युक्रेन, रशिया, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी 2014-2015 मध्ये या कराराला पाठिंबा दिला होता.
मिन्स्क कराराचा वापर हा व्यवहार्य राजकीय तोडगा काढण्यासाठी करायला हवा, असं फ्रान्सचे अमेरिकेतील राजदूत फिलिप एटिनी यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
नेटो देशांच्या समर्थनासाठी युकेचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन हे ब्रुसेल्स आणि व्हर्सायच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.
जॉन्सन यांचा हा दौरा राजकीय संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर असलेल्या परराष्ट्र मंत्री लिझ थ्रस आणि संरक्षण मंत्री बेन वॅलेस हेदेखील गुरुवारी मॉस्कोमध्ये त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत.
युकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा हा गेल्या चार वर्षांमधला पहिलाच रशिया दौरा आहे. युक्रेनमधील स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसाठी भूमिका घेण्यावर आणि रशियाला यावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचं आव्हान करण्याचा निर्धार यावेळी थ्रस यांनी व्यक्त केला.
रशियानं युक्रेनच्या परिसरात तणाव वाढवण्यासाठी अँग्लो सॅक्सन राष्ट्र जबाबदार असल्याचा आरोप वारंवार केला आहे.
युक्रेनमध्ये रशियाच्या हातचं बाहुलं असलेलं सरकार स्थापन व्हावं, असा क्रेमलिनचा प्रयत्न असल्याचा युकेचा दावा म्हणजे उन्मादाचा प्रकार असल्याचंही रशियानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्त्स हेदेखील इस्टोनिया, लाटविया आणि लिथुआनिया या बाल्टीक देशांचा गुरुवारी दौरा करणार आहेत. हे सर्व रशियाबरोबर सीमा असलेले लहान आकाराचे नेटोचे सदस्य देश असून तेही पूर्वी सोव्हिएत युनियनचाच भाग होते.
"युरोपात सुरक्षितता असेल हे सुनिश्चित करण्याचं महत्त्वाचं काम असून ते शक्य होईल," अशी मला आशा आहे, असं त्यांनी डॅनिश पंतप्रधान मेट फ्रेडरिक्सन यांच्याबरोबर बुधवारी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
विश्लेषण - कात्या अॅडलर, संपादक, युरोप
विश्वास ठेवता कामा नये!
तुम्हाला युद्धाबाबत चिंता वाटत आहे, पण नेमकं काय चाललं आहे, यामुळं गोंधळून गेले आहात? तर असे तुम्ही एकटे नाही. सुरुवातीला सांगायचं झाल्यास रशिया युक्रेन वादामध्ये मिन्स्क करार, नॉर्डस्ट्रिम 2, व्हर्साय करार आणि नॉर्मंडी असे अनेक मोठे शब्द ऐकायला येतात. पण ते काय आहेत आणि त्यांचं नेमकं महत्त्वं काय?
त्यात जर यात सहभागी असलेल्या राजकीय सदस्यांनाच खात्री नसेल तर तुम्हाला स्पष्टता कशी येणार. व्लादिमीर पुतीन यांनी खरंच युक्रेनवर हल्ल्याची योजना आखली आहे का? की ते खरंच चर्चेबाबत गंभीर आहेत? त्यांच्या नेटोसंदर्भातील सुरक्षिततेशी संबंधित मागण्या सर्वांना माहिती आहेत, पण त्यांना नेमकं काय हवं आहे?
त्यातही आणखी निराशा वाढवणारी बाब म्हणजे, हे वादळ शांत करण्यासाठी म्हणून जे आंतरराष्ट्रीय नेते प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्या पत्रकार परिषदांमधूनही ठोस असं काही समोर येत असल्याचं दिसत नाही.
यामागचं कारण काय? कारण म्हणजे, हा रशिया आणि पाश्चिमात्य देश यांच्या दरम्यानचा एक मोठा भूराजकीय संघर्ष आहे. तसंच यात कोणालाही आपले पत्ते उघड करायचे नाहीत. त्यामुळं सार्वजनिक वक्तव्य किंवा अशा गोष्टींवर फार विश्वास ठेवता कामा नये.
