एम. मणिकंदन
श्रीलंकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या स्वरुपात जनक्षोभ उफाळून आला आहे.
लोकांमधील असंतोष इतका वाढला की त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांचं निवासस्थान ताब्यात घेतलं.
आंदोलक निवासस्थानी दाखल होण्यापूर्वीच राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी तिथून काढता पाय घेतला. ते सध्या कुठे आहेत, याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.
तसंच पंतप्रधान निवासस्थानीही आंदोलक दाखल झाले तेव्हा तिथे कुणीही नव्हतं. बीबीसी प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष भवनात अजूनही आंदोलकांनी ठाण मांडलेलं आहे.
त्यामुळे सध्या तरी राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयातून कोणत्याही प्रकारचं अधिकृत काम होऊ शकत नाही. दुसरीकडे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
देश ऐतिहासिक आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना लोकांकडे खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची, इंधनाची आणि औषधांची टंचाई आहे.
अशा स्थितीत देशाचं नेतृत्व आता नेमकं कुणाकडे आहे, प्रशासनाचं काम कोण सांभाळत आहे, आता श्रीलंकेचं राजकीय भविष्य काय असेल, हे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
या निमित्ताने श्रीलंकेसंदर्भात उपस्थित होणारे 9 प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे पाहू -
1. गोटाबाया राजपक्षे आता काय करतील?
गोटाबाया राजपक्षे सध्या सरकारी निवासस्थानात नाहीत. त्यांचं कार्यालयही आंदोलकांच्या ताब्यात आहे. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही प्रकारचं सरकारी काम करण्यास असमर्थ आहेत.
श्रीलंकेचं राजकारण जवळून माहिती असणारे राजकीय विश्लेषक निक्सन म्हणतात, "सध्या गोटाबाया राजपक्षे यांच्यासमोर राजीनामा देण्याऐवजी दुसरा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही."
2. गोटाबायांनी राजीनामा दिल्यास काय होईल?
श्रीलंकेच्या संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतर पंतप्रधान हे अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतात.
पण त्यांची नियुक्ती होण्यासाठी संसदेकडून एका महिन्याच्या आत मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. अन्यथा ते पदावर राहू शकत नाहीत.
3. रनिल विक्रमसिंघे यांना संसदेत पाठिंबा मिळेल का?
निक्सन यांच्या मते, "असं होण्याचीही शक्यता सध्या दिसून येत नाही.
ते सांगतात, "संसदेत ते आपल्या पक्षाचे एकमेव सदस्य आहेत. तर विरोधी पक्ष त्यांच्या विरोधात आहेत. विरोधी पक्षांचं नेतृत्व सजिथ प्रेमदासा करत आहेत. 225 पैकी 113 खासदारांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा सजिथ यांचा दावा आहे."
4. रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्राध्यक्ष बनले नाहीत, तर काय होईल?
संविधानानुसार, पंतप्रधानांनंतर संसदेच्या अध्यक्षांना राष्ट्राध्यक्ष बनवल्याची घोषणा करता येऊ शकते. सध्या महिंदा यप्पा अभयवर्धना लोकसभा अध्यक्षपदावर आहेत. ते गोटाबाया यांच्याच पक्षाचे खासदार आहेत. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांकडून त्यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
संसदेच्या अध्यक्षानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना राष्ट्राध्यक्षपदावर नेमण्याची तरतूद श्रीलंकेच्या संविधानात आहे. पण हा प्रस्तावसुद्धा संसदेत पारित करावा लागतो. त्यालाही विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक असेल.
5. विरोधी पक्षांची योजना काय?
सजिथ प्रेमदासा यांच्या SJP आणि JVP या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे.
आपल्याकडे 113 सदस्यांचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोघांनीही आपापल्या पदांचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
6. गोटाबाया यांनी राजीनाम्यास नकार दिला तर काय होईल?
निक्सन सांगतात, "अशा स्थितीत राजकीय संकट निर्माण होईल. जर त्यांनी पद सोडण्यास नकार दिला तर काही केलं जाऊ शकणार नाही. राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहूनसुद्धा ते काम करू शकणार नाहीत. कारण, त्यांचं कार्यालय आंदोलनकर्त्यांच्या ताब्यात आहे."
राष्ट्राध्यक्ष सत्तेत राहण्यासाठी लष्कराची मदत घेऊ शकतात, ही शक्यताही निक्सन नाकारत नाहीत.
7. सर्वपक्षीय सरकार बनण्याची शक्यता किती?
हेसुद्धा विरोधी पक्षांच्या हातात आहे. कारण विरोधी पक्षांनी आधी बोलावलेल्या सगळ्या सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये सहभाग नोंदवला नव्हता.
पण आता नवं सरकार आपल्या नेतृत्वाखाली तयार व्हावं, याबाबत ते आता गंभीर आहेत.
8. निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे का?
सध्या तशी कोणतीच शक्यता नाही. श्रीलंका आधीपासूनच आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. निवडणुका घेण्यासाठीही त्यांच्या देशाकडे पैसा नाही. अशा स्थितीत निवडणुका होण्याची शक्यताही कमी आहे.
9. राष्ट्राध्यक्ष बदलल्यानंतर तोडगा निघेल का?
सध्या सरकारकडे आवश्यक सेवासुविधा पुरवण्यासाठीही पैसा नाही. रुग्णालयांमध्ये औषधं नाहीत. इंधन, खाद्यान्न यांची टंचाई आहे. सरकारी कार्यालये, शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत, अशी सध्या स्थिती आहे.
अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्षपदावर कोण येणार, याने काहीही फरक पडणार नाही.
निक्सन म्हणतात, "श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती लगेच बदलेल, अशी सध्या शक्यता नाही.
त्यांच्या मते, "श्रीलंकेवरचं सध्याचं राजकीय संकट असंच कायम राहिलं, तर IMF सह इतर आर्थिक संस्थांकडून सहाय्य मिळवणंही अवघड होईल."
