आपण विजयपथावर असल्याचं जो बायडन यांनी एकीकडे जाहीर केलं तर दुसरीकडे त्यांचे रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चार राज्यांतल्या मतमोजणीला आव्हान दिलंय. मग आता पुढे काय होऊ शकतं?
मतदानात घोटाळा झाल्याचा दावा करत ट्रंप यांनी पेन्सलव्हेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया आणि मिशिगनमधली मतमोजणी थांबवावी अशी मागणी केली. पण या दाव्यांना पाठबळ देणारे पुरावे त्यांनी सादर केले नाहीत.
याचा अर्थ काय आणि जर ही लढत अशीच पुढे रेंगाळली तर काय होईल याबद्दल बीबीसी न्यूजने कायदेतज्ज्ञांशी बातचीत केली.
आतापर्यंत निकाल यायला हवा होता का?
हो आणि नाही. सहसा ज्यावेळी एखाद्या उमेदवाराने घेतलेली आघाडी भरून येण्याजोगी नाही असं लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेतली बहुतांश मोठी माध्यमं त्याला विजेता घोषित करतात. मतदानाच्या दिवशी हे घडतं.
पण हे अधिकृत आणि अंतिम निकाल नसतात. हे कल किंवा अनुमान असतात. अधिकृत अंतिम आकडेवारी मिळण्यासाठी कायमच मोजणीत काही दिवसांचा काळ लागतो.
पण यावर्षी पोस्टल मतदान करणाऱ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. आणि बॅटलग्राऊंड राज्यांमध्ये मतदानाच्या दिवसाच्या आधी या पोस्टाने आलेल्या मतपत्रिकांची मोजणी करण्याची परवानगी नव्हती.
म्हणून मग या सगळ्या मतांची मोजणी 3 तारखेलाच सुरू करण्यात आली. आणि पोस्टाने पाठवलेल्या मतपत्रिकाची मोजणी करताना मतदाराची ओळख पटवण्याचीही प्रक्रिया करावी लागत असल्याने प्रत्यक्ष मतदानाच्या मतपत्रिकांपेक्षा या पोस्टल मतांच्या मोजणीला अधिक वेळ लागतोय.
जर चुरस अत्यंत अटीतटीची असेल आणि दोघांपैकी कोणत्याही उमेदवाराने माघार घेतली नाही तर मग ही मतमोजणी अनेक दिवसांपर्यंत सुरू राहू शकते असं बायपार्टीसन पॉलिसी रिसर्च सेंटरच्या इलेक्शन प्रोजेक्टचे संचालक मॅथ्यू वेल सांगतात.
मतदानापूर्वीचे अडथळे
या निवडणुकीच्या मार्गात कायमच कायदेशीर अडचणी होत्या.
मंगळवारी 3 सप्टेंबरला मतदान होण्यापूर्वीच अमेरिकेच्या 44 राज्यांमध्ये पोस्टल मतदान आणि अर्ली व्होटिंगबाबतची 300 कायदेशीर प्रकरणं दाखल झालेली होती.
पोस्टल मतदानासाठीची अंतिम तारीख, या मतपत्रिका स्वीकारण्यासाठीची अंतिम तारीख, साक्षीदाराच्या स्वाक्षरीची गरज असणं वा या मतपत्रिका पाठवण्यासाठी वापरायचे लिफाफे अशा विविध मुद्द्यांबद्दलच्या या कायदेशीर तक्रारी होत्या.
मतपत्रिकांचा घोटाळा होऊ नये म्हणून निर्बंध गरजेचे असल्याचं रिपब्लिकन राज्यकर्त्यांनी म्हटलं. तर या गोष्टी लोकांना त्यांच्या नागरी हक्कापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न असल्याचं डेमोक्रॅट्सनी म्हटलं.
ट्रंप यांनी कोणती आव्हानं निर्माण केली आहेत?
विस्कॉन्सिन
विस्कॉन्सिनमधल्या मोजणी प्रक्रियेत आढळलेल्या 'अनियमिततां'मुळे तिथे पुन्हा मतमोजणी करण्याची मागणी करण्यात आल्याचं ट्रंप यांच्या कॅम्पेनने म्हटलंय.
ही पुनर्मोजणी नेमकी कधी पार पडणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण सहसा सगळ्या काऊंटीजमधल्या मतांची मोजणी पार पडत नाही तोपर्यंत ही पुनर्मोजणी होत नाही. या प्रक्रियेसाठीची राज्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर आहे.
2016मध्येही विस्कॉन्सिनमध्ये पुन्हा मोजणी करण्यात आली होती आणि यात 'सुमारे 100 मतांचा फरक पडल्याचं' कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या लॉ स्कूलचे प्राध्यापक रिचर्ड ब्रिफॉल्ट सांगतात. ते म्हणतात, "पुनर्मोजणी म्हणजे त्या मतांच्या वैधतेला आव्हान नाही. मोजदाद योग्य झालेली आहे ना याची खात्री करणं, इतकाच याचा अर्थ असतो."
मिशिगन
2016मध्ये ट्रंप इथून अगदी कमी फरकाने जिंकले होते. त्यांच्यात आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यामध्ये फक्त 10,700 मतांचा फरक होता. इथली मतमोजणी थांबवावी यासाठी 4 नोव्हेंबरला ट्रंप कॅम्पेनने कायदेशीर कारवाई करण्याचं जाहीर केलं. पण स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी इथल्या सुमारे 96 टक्के मतांची मोजदाद यापूर्वीच केल्याचं वृत्त आहे.
तरीही हजारो मतांची मोजणी होणं बाकी आहे आणि यातली अनेक मत ही वर्षानुवर्षं डेमोक्रॅट्सा पाठिंबा देणाऱ्या भागातली आहेत. बायडन इथून जिंकतील अशा अंदाज बीबीसी आणि अमेरिकन वृत्तसंस्थांनीही वर्तवला आहे.
पेन्सलव्हेनिया
निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत (3 नोव्हेंबर) चा पोस्टाचा स्टँप असणाऱ्या आणि पुढच्या तीन दिवसांमध्ये दाखल होणाऱ्या मतांची मोजणी, हा इथला वादाचा मुद्दा आहे. रिपलब्किन्सनी यावर आक्षेप घेतलाय.
हा मुद्दा निवडणुकीच्या आधीपासून आणि जस्टिस एमी कॉने बॅरेट सुप्रीम कोर्टात रुजू होण्याच्या आधीपासून कोर्टात प्रलंबित होता. आणि म्हणूनच या मुद्दावरून चिंता जास्त असल्याचं वेल सांगतात.
ते म्हणाले, "निवडणुकीनंतर या मुद्दयाविषयी चर्चा करू असं ते म्हणाले होते. त्यामुळे ज्या मतपत्रिका मतदानाच्या दिवशी पोस्ट करण्यात आल्या आहेत, आणि शुक्रवार पर्यंत पोहोचतील, त्या स्वीकारल्या न जाण्याचा धोका आहे. मतदानाचा हा निकाल मग चुकीचा असेल, पण कायदेशीर लढाईत असं होऊ शकतं."
असं होण्यासाठी इथली लढत अत्यंत चुरशीची आणि कमी फरकाची असणं गरजेचं असल्याचंही ते सांगतात. म्हणूनच राज्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी मतदारांना मत पोस्ट करण्याऐवजी मतदान केंद्रांवर आणून देण्याचं आवाहन केल्याचंही ते सांगतात.
उशिरा येणाऱ्या मतपत्रिकांची मोजदाद वेगळी होईल आणि त्यांच्या शिवायही बायडन आघाडी घेतील, असंही प्रा. ब्रिफॉल्ट सांगतात.
अजून 10 लाखांपेक्षा जास्त मतांची मोजदाद शिल्लक असूनही ट्रंप मोर्चाने इथून आपला विजय जाहीर केलेला आहे. पण कोणत्याही मोठ्या अमेरिकन वृत्तसंस्थेने इथल्या निकालाचा अंदाज जाहीर केलेला नाही.
जॉर्जिया
जॉर्जियाच्या शॅथम काऊंटीमध्ये राज्यातले रिपब्लिकन्स आणि ट्रंप कॅम्पेनने मतमोजणीबाबतचा खटला दाखल केलाय.
रिपब्लिकन पक्षाच्या निरीक्षकांनी एका महिलेला '50 पेक्षा जास्त मतपत्रिका मोजदाद न झालेल्या पोस्टाच्या मतपत्रिकांमध्ये मिसळताना' पाहिल्याचं जॉर्जियातले रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष डेव्हिड शॅफर यांनी ट्वीट केलंय.
निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाची वेळ उलटून गेल्यानंतर पोस्टाद्वारे दाखल झालेल्या मतपत्रिका किती होत्या याविषयीची विचारणा त्यांनी न्यायाधीशांकडे केली आहे.
प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं का?
मतदानात घोटाळा झाल्याचा दावा बुधवारी डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला, पण त्यासाठीचा कोणताही पुराव त्यांनी दिला नाही. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात जाऊ. आम्हाला सगळं मतदान थांबवायचं आहे."
आता मतदान थांबलेलं असलं तरी पेन्सलव्हेनियासारख्या राज्यांमध्ये उशीरा दाखल होणाऱ्या मतांचा प्रश्न उरतोच.
प्रा. वेल सांगतात, "कायदेशीर मोजणी प्रक्रिया थांबवण्यासाठीचे कोणतेही विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्टाकडे नाहीत."
"या अशा गोष्टींमुळे महत्त्वाच्या राज्यांमधल्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतील पण तरीही सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाण्यासाठी त्यांच्याकडे कायदेशीर दखल घेण्याजोगी केस असावीच लागेल," असं प्रा. ब्रिफॉल्ट सांगतात.
"निवडणुकीतले वाद सुप्रीम कोर्टात आणण्यासाठी कोणीही ठराविक प्रक्रिया नाही. असं सहसा घडत नाही आणि असं घडण्यासाठी तो मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असावा लागेल."
निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं तर मग पक्षांच्या कायदाविषयक टीम्सना राज्यांतल्या कोर्टामध्ये निकालावर आक्षेप घ्यावा लागेल. त्यानंतर राज्यातले न्यायाधीश ही याचिका योग्य ठरवत पुनर्मोजणीचा आदेश देऊ शकतात. आणि त्यानंतर मग सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश या विषयीचा राज्याचा निकाल वैध ठरवतील वा फेटाळतील.
उमेदवारांमधला मतांचा फरक अगदीच कमी असल्यास काही ठिकाणी पुनर्मोजणीची ही प्रक्रिया आपसूक सुरू होते. 2000च्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि अल गोअर यांच्यातल्या निवडणुकीदरम्यान फ्लोरिडामध्ये असं घडलं होतं.
कधीपर्यंत चालेल हे?
ही राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक असल्याने त्यासाठी फेडरल आणि घटनात्मक मुदती लागू होतात.
राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण जिंकलं हे ठरवण्यासाठी राज्यांकडे 3 नोव्हेंबरपासून पुढे 5 आठवड्यांचा कालावधी असतो. याला 'सेफ हार्बर' डेडलाईन म्हणतात. या वर्षी ही मुदत 8 डिसेंबरपर्यंत आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे होते. थेट मतदानाद्वारे नाही. त्यामुळे 8 डिसेंबरपर्यंत राज्यांनी हा निर्णय घेतला नाही तर अंतिम आकडेवारीमध्ये इथल्या इलेक्टर्सची मोजदाद न करण्याचा निर्णय काँग्रेस घेऊ शकते.
14 डिसेंबरला हे इलेक्टर्स आपापल्या राज्यात राष्ट्राध्यक्षाची निवड करण्यासाठी भेटतील.
6 जानेवारीनंतरही जर कोणत्याही उमेदवाराला मताधिक्य मिळालं नाहीतर अंतिम निर्णय काँग्रेस घेईल. याला काँटिंन्जट इलेक्शन (Contingent Election) म्हणतात.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज राष्ट्राध्यक्षांची निवड करेल तर सिनेटमध्ये उपाध्यक्षांची निवड होईल. अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे असू शकतात.
राज्य विजेता न जाहीर करण्याची शक्यता आहे का?
इलेक्टोरल व्होट्स नेमकी कोणाला द्यायची यावर एकमत न झाल्यास असं होण्याची शक्यता आहे. नॉर्थ कॅरोलिना, पेन्सलव्हेनिया, मिशीगन, विस्कॉन्सिन या सगळ्या राज्यांमध्ये सध्या विभाजित सरकार आहे. इथले गव्हर्नर डेमोक्रॅट आहेत पण विधीमंडळात रिपब्लिकन्सचं बहुमत आहे.
अशा परिस्थितीत विधीमंडळ गव्हर्नरपासून फारकत घेत इलेक्टर्सच्या निवडीचं स्वतंत्र पत्र काँग्रेसला देऊ शकतात. 1876मध्ये असं घडलं होतं.
या विधीमंडळाचं मत योग्य ठरवायचं की गव्हर्नरचं हे नंतर काँग्रेसला ठरवावं लागेल.
शेवटची तारीख कोणती?
कोणत्याही परिस्थितीत 20 जानेवारीला नवीन राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ सुरू व्हायला हवा, असं अमेरिकेच्या घटनेत म्हटलंय.
"या दिवशीच्या दुपारी कोणाचातरी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथविधी व्हायलाच हवा. जर असं घडलं नाही, तर मग आपत्कालीन परिस्थितीतल्या अधिकार यंत्रणा कार्यान्वित होतील," प्रा. वेल सांगतात.
हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ठरलेला नाही पण सिनेटने उपाध्यक्ष निवडला अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही ते वर्तवतात. अशा परिस्थितीत उपाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष पदाचा कार्यभार सांभाळेल.
