अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा सुमारे 50 वर्षे जुना घटनात्मक अधिकार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यान्वये अमेरिकन महिलांना गर्भपात करायचा की नाही याबाबत स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार होता. त्याच वेळी, न्यायालयाने सुमारे 50 वर्षे जुना ऐतिहासिक 1973 "रो व्ही वीड" निर्णय रद्द केला ज्याने स्त्रीच्या गर्भपाताच्या अधिकाराची हमी दिली आणि म्हटले की वैयक्तिक राज्ये स्वतःच या प्रक्रियेस परवानगी देऊ शकतात किंवा प्रतिबंधित करू शकतात.
डॉब्स विरुद्ध जॅक्सन महिला आरोग्य संघटनेच्या निर्णायक प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय आला, ज्यामध्ये मिसिसिपीच्या शेवटच्या गर्भपात क्लिनिकने 15 आठवड्यांनंतर गर्भपातावर बंदी घालण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला आणि या प्रक्रियेत रोला उलट केले . न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो यांनी लिहिलेल्या बहुसंख्य मतानुसार, गर्भपात हा एक गंभीर नैतिक मुद्दा आहे ज्यावर अमेरिकन लोक विरोधाभासी विचार करतात. आमचा विश्वास आहे की रो आणि केसी यांना डिसमिस केले पाहिजे. घटनेने प्रत्येक राज्यातील नागरिकांना गर्भपाताचे नियमन करण्यास किंवा प्रतिबंधित करण्यास मनाई केलेली नाही.
न्यायालयाने असे मानले की संविधान गर्भपाताचा कोणताही संदर्भ देत नाही आणि असा कोणताही अधिकार कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीद्वारे संरक्षित नाही. 1973 च्या निर्णयाला उलटे केल्यास पुन्हा वैयक्तिक यूएस राज्यांना गर्भपातावर बंदी घालण्याची परवानगी मिळेल. किमान 26 राज्यांनी तत्काळ किंवा लवकरात लवकर असे करणे अपेक्षित आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात कायद्यावर निर्णय दिल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका गरीब महिलांना बसणार आहे. माझ्या दृष्टीने हा देशासाठी दु:खाचा दिवस आहे पण याचा अर्थ लढा संपला असे नाही.
अध्यक्ष जो बायडेन यांनी काँग्रेसला गर्भपात संरक्षण कायद्यात पुनर्स्थापित करण्याचे आवाहन केले. त्याच वेळी, त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचे आवाहन केले आणि सांगितले की हिंसा कधीही मान्य नाही. हा निर्णय अंतिम निर्णय मानू नका.
