निखिल इनामदार आणि हिमांशु भयाणी
तुम्ही कधी ऑनलाईन गेम्स खेळले आहेत का? म्हणजे असे ऑनलाईन फँटसी गेम्स, जे Dream 11, MPL, Rummy Circle, A23, PokerBaazi सारख्या ॲप्सवर खेळले जातात?
जर हो, तर तुमच्यासाठी एक वाईट बातमी आहे.
सरकारने आता यावर 28 टक्के GST लावला आहे. 10 जुलैला GST काउंसिलच्या 50व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा फटका नेमका कुणाला आणि कसा बसेल? समजून घेऊ या
सर्वांत आधी समजून घेऊ या, नेमकं काय बदललं आहे...
आधी जर तुम्ही शंभर रुपये कुण्या ऑनलाईन गेममध्ये लावले, तर प्लॅटफॉर्मकडे जवळपास 1 रुपया 80 पैसे कर भरावा लागायचा. याशिवाय गेमिंग प्लॅटफॉर्मलाही 5-15 रुपये प्रोसेसिंग फी द्यावी लागायची, आणि अशा गेमिंगमधून होणाऱ्या उत्पन्नावर आधीच 30 टक्के TDS कापला जायचा.
पण आता मूळ कर 16 पट वाढून 28 टक्के झाला आहे. त्यामुळे एकूण 100 रुपयांच्या गुंतवणुकीपैकी 50 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे टॅक्स भरण्यातच जातील, असं जाणकारांचं गणित सांगतंय. आणि त्यामुळे GST काउंसिलच्या या निर्णयावरून जोरदार टीका होतेय.
‘शार्कटँक’मधले ‘दोगलापन’ फेम स्टार्टअप फाउंडर आणि इन्व्हेस्टर अश्नीर ग्रोव्हर यांच्या मते या निर्णयामुळे ऑनलाईन गेमिंग विश्व उद्ध्वस्त होईल.
तर ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन चे CEO रोलँड लँडर्स म्हणाले की “आतापर्यंत केंद्र सरकारने ज्या उद्योगाला आधार दिला होता, त्यावर असा कर लादणं दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांच्या एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकॉनॉमीच्या स्वप्नासाठी हा निर्णय धोकादायक आहे.”
काही जणांनी मात्र GST काउंसिलच्या या निर्णयाचं ट्विटरवरच समर्थनही केलं आहे. किंजल छाया नावाच्या एका युजरने लिहिलंय की, “मला हे मत पटत नाही. अनेक जण अशा फँटसी ॲप्सवर आपलं नशीब आजमावत असतात, पण मोठी रक्कम गमावून बसतात. सरकारने यावर बंदी घातलेली नाहीय, फक्त कर वाढवलाय. यामुळे काहींना वाचवता येईल.”
तर निशांत मुत्तरेजा यांचं म्हणणं आहे की “जर हे फँटसी गेम्स आहेत, तर त्यातला पैसाही फँटसी म्हणजे काल्पनिक असायला हवा, खरा नाही.”
गेमिंगचं व्यसन जडलेले फैसल मकबूल यांनी 2022मध्ये तब्बल 4 लाख रुपये गमावले होते. आता त्यांना वाटतं की “हे एक व्यसन आहेच, ज्यामुळे लहान मुलांचं, तरुणांचं खूप नुकसान झालं आहे. अशा करांसोबतच सरकारने वयाची आणि उत्पन्नाची अट या गेम्सवर टाकायला हवी.”
पण अनेकांना चिंता आहे की यामुळे एक उदयास आलेली इंडस्ट्री लयाला जाऊ शकते. ती कशी?
GST मुळे ऑनलाईन गेमिंगचा अस्त होणार?
अनेक वित्तीय विश्लेषकांच्या मते 2022च्या अखेरपर्यंत जागतिक गेमिंग उद्योग सुमारे 25,000 कोटी अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गेला होता, जो 2023च्या अखेरपर्यंत 28,200 कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाऊ शकतो.
भारतात 2022च्या अखेरपर्यंत हा उद्योग 13,500 कोटी रुपयांचा झाला होता, जो 2023पर्यंत 16,700 कोटी रुपयांवर आणि 2025च्या अखेरपर्यंत 23,100 कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
सध्या जागतिक ऑनलाईन गेमिंग बाजारपेठेत भारताचा वाटा जेमतेम 0.7 टक्के आहे, पण भारतात हा उद्योग दरवर्षी सुमारे 32 टक्क्यांच्या वेगाने वाढतोय, म्हणजे जागतिक वाढीच्या अडीच पट जास्त. त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत एक मोठी उदयोन्मुख बाजारपेठ होती, आणि टायगर ग्लोबलसारख्या मोठ्या कंपन्यांची परकीय गुंतवणूक भारतात वाढली होती.
अशात GSTने या भरधाव इंडस्ट्रीला ब्रेक लावला आहे का?
हा निर्णय आल्यानंतर बुधवारी भारतीय शेअर बाजारात गेमिंग सेक्टरमधल्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले. सर्वांत जास्त फटका डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक्नोलॉजीझ, जेनसार टेक्नोलॉजीझ, टाटा कंसल्टेंसी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सना बसलाय, ज्यांचे हातपाय या गेमिंग उद्योगात होते.
खैतान अँड कंपनी या लॉ फर्ममध्ये पार्टनर असलेले सुदिप्तो भट्टाचार्जी सांगतात की, “यामुळे प्लेअर्सचं नुकसान आहेच, शिवाय हे जागतिक मानकांना धरूनही नाही.”
ते सांगतात की साधारणपणे जगभरात असा GST किंवा VAT सारखा कर हा फक्त प्लॅटफॉर्म फी किंवा कमिशनवरच लादला जातो.
GamerJi या ई-स्पोर्ट्स कंपनीचे संस्थापक सोहम ठाकर यांना वाटतं की या निर्णयामुळे स्टार्टअप्सना अनेक पातळींवर फटका बसेल – त्यांच्या युजर बेसपासून ते गुंतवणूकदारांपर्यंत. “आणि गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आता अनेक गेमिंग कंपन्या त्यांचा बिझनेस भारताबाहेर नेऊ पाहतील.”
बाजारातले काही जाणकार सांगतात की या निर्णयामुळे त्या ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना फायदा होईल, ज्यांची मुख्यालयं माल्टा आणि सायप्रससारख्या टॅक्स हेवनमध्ये आहेत.
गेल्या सुमारे दशकभरात भारतात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर अचानक वाढल्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. त्यातच कोरोना काळात ती आणखी मोठी झाली.
2022 पर्यंत सुमारे 42 कोटी लोक ऑनलाईन गेमिंगमध्ये होते, हा आकडा 2023 मध्ये 45 कोटी तर 2025पर्यंत 50 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज होता.
पण आता या भारतातील कंपन्या काय करू शकतात? खैतान अँड कंपनीचे पार्टनर सुदिप्तो भट्टाचार्जी सांगतात की या कंपन्यांनी आता एकत्रित येऊन या निर्णयाला कोर्टात आव्हान द्यायला हवं.
“वेगवेगळ्या पातळींवर विचारमंथन होऊन अशा खंडणीखोर कर प्रणालीला आव्हान देण्याची गरज आहे,” असंही ते म्हणाले.
अर्थात या पैकी अनेक प्रकरणांमध्ये नवख्या खेळाडूंचं कसं लाखोंचं नुकसान झालं किंवा कुणी कशी ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली ऑनलाईन फसवणूक केली, अशा बातम्या आपण पाहत असतो.
पण सरकारच्या या निर्णयामुळे एक सुमारे 50 हजार लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते, अशी भीती वर्तवली जातेय. या उद्योगातून 2028 पर्यंत किमान 3.5 लाख प्रत्यक्ष आणि दहा लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले असते, अशी अपेक्षा होती.
मग सरकारने असा निर्णय का घेतला?
एका पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “कुणालाही एखादा उद्योग मारायचा नाही. पण अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांपेक्षा अशा उद्योगांना जास्त प्रोत्साहन नाही दिलं जाऊ शकत.”
पण काहींना वाटतं की अशा कर प्रणालीमुळे ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यसनाला आळा बसेल. ऑनलाईन गेमिंगवर बंदीसाठी लढणार सुप्रीम कोर्टातले वकील सिद्धार्थ अय्यर सांगतात की, “दर आठवड्याला कुणी ना कुणी स्वतःचं आयुष्य संपवल्याची बातमी येते. आता हा GST लावताना सरकारने ही भूमिका घेतली आहे की असले गेम्स हा एकप्रकारचा जुगार आहे, कारण तुम्ही एका अशा गोष्टीवर पैज लावता ज्यावर तुमचं नियंत्रण नाही. जसं आपण लोकांना परावृत्त करण्यासाठी सिगारेट आणि दारूवर कर लावतो, तसाच या गेम्सवरही लावायला हवा.”
