एकीकडे, मोदी सरकार लोकांना डिजीटल पेमेंट करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे, तर दुसरीकडे, बातम्या येत आहे की देशातील बहुतेक मोबाइल वॉलेट मार्चपर्यंत बंद होऊ शकतात. तसे झाले तर आपलं डिजीटल व्यवहार प्रभावित होऊ शकतं.
देशातील 95 टक्क्यांहून अधिक मोबाइल वॉलेट्स बंद होऊ शकतात. एक इंग्रजी वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार पेमेंट इंडस्ट्रीजचे अधिकारी घाबरतात की बहुतेक मोबाइल वॉलेट्स मार्चपर्यंत बंद होऊ शकतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्व ग्राहकांची पडताळणी फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पूर्ण होणार नाही. यामुळे त्यांना अनेक खाती बंद करावी लागतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकने वेरिफिकेशनसाठी अंतिम मुदत फेब्रुवारी 2019 निश्चित केली आहे. प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट उदा. मोबाइल वॉलेट्स यांना आरबीआयने ऑक्टोबर 2017 मध्ये निर्देश दिले होते की त्यांनी आपल्या 'नो युअर कस्टमर गाइडलाईन्स' अंतर्गत ज्ञात माहिती एकत्रित करावी. वृत्तपत्र बातम्यांनुसार कंपन्या आतापर्यंत त्यांच्या एकूण वापरकर्ता बेसच्या लहान भागाबद्दल माहिती गोळा करण्यास सक्षम झाल्या आहे आणि त्यांनी सध्या बायोमेट्रिक किंवा फिजिकल वेरिफिकेशन केलेली नाही, ज्यामुळे तज्ज्ञांना विश्वास आहे की देशातील 95 टक्क्यांहून अधिक मोबाइल वॉलेट्स बंद होऊ शकतात. जवळजवळ चार वर्षांपूर्वी मोबाइल पेमेंट्सने डिजीटल पेमेंट्स वेगाने वाढले होते.
