माहिती व तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने फेसबुकला 2 सप्टेंबरचे बजावले समन्स आहे. समितीने फेसबुकला त्या दाव्याबाबत हजर होण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की, सोशल मीडिया प्लॅटफार्मच्या कथित दुरुपयोगासाठी अमेरिकन फर्मने काही भाजपा नेत्यांसाठी द्वेषपूर्ण भाषेचे नियम लागू केले नाही. फेसबुकच्या प्रतिनिधींशिवाय, समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना ‘नागरिकांच्या अधिकाराचे रक्षण‘ आणि विशेष रित्या सामाजिक/ऑनलाइन वृत्त मीडिया प्लॅटफार्मचा दुरुपयोग रोखण्याच्या विषयावर विशेषकरून डिजिटल स्पेसमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत‘ चर्चा करण्यासाठी 2 सप्टेंबरला उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
लोकसभा सचिवालयाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या अजेंडा नोटिफिकेशननुसार, सप्टेंबरच्या बैठकीसाठी, संपर्क आणि गृह प्रकरणे मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली सरकारकडून सुद्धा बोलावण्यात आले आहे. संपर्क आणि प्रसारण मंत्रालय, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि प्रसार भारतीच्या प्रतिनिधींना सुद्धा ’माध्यमांच्या मापदंडात नैतिक मानके’ यावर चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. ही अधिसूचना त्या दिवशी आली आहे, जेव्हा समितीचे वरिष्ठ सदस्य आणि भाजपा नेते निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहून शशी थरूर यांना पॅनलच्या अध्यक्ष पदावरून हटवण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये आरोप केला आहे की, काँग्रेस नेता एका राजकीय अजेंडासाठी या व्यासपीठाचा वापर करत आहे.
हा आहे वाद
फेसबुकशी संबंधी संपूर्ण वाद अमेरिकन वृत्तपत्र ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने प्रकाशित केलेल्या बातमीनंतर सुरू झाला आहे. या बातमीत फेसबुकच्या अज्ञात सूत्रांचा संदर्भ देत दावा केला आहे की, फेसबुकचे वरिष्ठ भारतीय धोरण अधिकार्‍यांनी कथित पद्धतीने धार्मिक आरोपांच्या पोस्ट टाकण्याच्या प्रकरणात तेलंगनाच्या एका भाजपा आमदारावरील कायमस्वरूपी बंदी रोखण्यासंबंधी अंतर्गत पत्रात हस्तक्षेप केला होता.
यानंतर काँग्रेस नेते शशी थरूर आणि दुबे यांच्यामध्ये ट्विटरवर मोठा वाद झाला. नंतर थरूर यांनी फेसबुकशी संबंधीत वादाबाबत म्हटले होते की, माहिती तंत्रज्ञान प्रकरणाची स्थायी समिती या सोशल मीडिया कंपनीला या विषयावर जाब विचारेल. दुबे यांनी त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला होता.
