डेटाचे उल्लंघन, गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत सोशल मीडियावर दररोज चर्चा सुरू असते. आता ही चर्चा उच्च न्यायालयातही पोहोचली आहे. अलीकडेच व्हॉट्सॲपने भारतात आपली सुविधा बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण एनक्रिप्शनशी संबंधित आहे. व्हॉट्सॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक धाडसी विधान दिले आहे,
व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की एन्क्रिप्शनमध्ये तडजोड करण्यास भाग पाडले गेले तर ते भारतात त्यांची सुविधा बंद करेल. वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी त्याचा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल आवश्यक आहे. त्यामुळे तो काढण्याचा किंवा तोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
खरं तर, एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन वैशिष्ट्यासह, तुमचे संदेश, फोटो, व्हिडिओ, व्हॉइस संदेश, दस्तऐवज, स्थिती अद्यतने आणि कॉल सुरक्षित राहतात. यामुळे या सर्व डेटाचा कोणीही गैरवापर करू शकत नाही. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनसह, तुमचे मेसेज आणि कॉल्स फक्त तुम्ही आणि तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याच्या मध्येच राहतात. इतर कोणीही ते वाचू किंवा ऐकू शकत नाही. हे एक प्रकारचे डिजिटल लॉक आहे जे कोणाला दिसत नाही.
व्हॉट्सॲपआणि त्याची मूळ कंपनी, Meta, सध्या माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 च्या विरोधात विरोध करत आहेत या नियमात चॅट ट्रेस करणे आणि मूळ संदेश कोणी पाठवला हे ओळखणे आवश्यक आहे कंपन्यांचे म्हणणे आहे की जर हे नियम पाळले गेले तर ते एन्क्रिप्शनशी तडजोड करेल. यामुळे भारतीय संविधानाने दिलेल्या गोपनीयतेशी संबंधित अधिकारांचे उल्लंघन होईल.
दिल्ली उच्च न्यायालयात 14 ऑगस्ट रोजी व्हॉट्सॲप आणि मेटाद्वारे दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे, परंतु गोपनीयतेची चिंता आणि सामाजिक हित यांच्यात समतोल साधण्याची गरज आहे यावर भर दिला आहे.
