Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

अक्षय कुमार, दीपिका पदुकोण आणि आलिया भट भारतीय नागरिक नाहीत मतदान करू शकणार नाही

अक्षय कुमार, दीपिका पदुकोण आणि आलिया भट भारतीय नागरिक नाहीत मतदान करू शकणार नाही
, मंगळवार, 16 एप्रिल 2019 (17:34 IST)
देशात विविध टप्प्यात लोकसभेचे मतदान सुरु आहे. यामध्ये देशात होत असलेल्या या निवडणुकीत सर्वच सेलिब्रिटी मतदानाचं आवाहन करत आहेत. मात्र यातील 
 
अक्षय कुमार, दीपिका पदुकोण, आलिया भट हे तिघे भारतात मतदान करु शकणार नाहीत. कारण ते भारतीय नागरिक नाहीत. हे ऐकून तुम्हाला धक्का बसला असेल मात्र हे हे खरं आहे.
 
या तिघांनी आपल्याला देशभक्तीचं गुणगाण करताना पहिले आहे.त्यांच्या चित्रपटातून अनेकदा दाखवले आहे. या तिघांबाबत एक गोष्ट ऐकून तुम्हाला धक्का बसणार आहे. कारण हे तिघेही भारतात मतदान करू शकत नाहीत. कारण या तिघांकडेही भारतीय पारपत्र नाही. म्हणजेच या तिघांकडेही भारताचे नागरिकत्व नाही.अक्षय कुमारने बऱ्याच सिनेमामांमध्ये देशभक्तीपर भूमिका केल्या आहेत. अक्षय कुमार भारतात मतदान करु शकत नाही. कारण अक्षय कुमारकडे कॅनेडियन पासपोर्ट आहे. म्हणजेच त्याच्याकडे कॅनडाचं नागरिकत्व आहे. कॅनडाने त्याला मानद नागरिकत्व दिल आहे. भारत सरकार 2 नागरिकत्वाची परवानगी देत नाही. त्यामुळे अक्षयने भारताचं नागरिकत्व सोडल आहे. 
 
अक्षयचा जन्म पंजाबमधील अमृतसरमध्ये झाला. आपल्या देशाने अक्षय कुमारला प्रेम दिलं, राष्ट्रीय पुरस्कार दिलेत, पैसा, प्रसिध्दी सगळं काही दिलं. तो सुध्दा अनेकदा देशभक्तीची भाषा करत आपल्याला मोहिनी घालत राहिला. त्याचसोबत दीपिका पादुकोण. तिच्याकडे भारताचं नागरिकत्व नाही. तिच्याकडेही परदेशी पासपोर्ट असल्याची बाब पुढे आली असून दीपिकाचा जन्म डेन्मार्कमधील कोपनहेगनमध्ये झाला असून, दीपिकाकडे डॅनिश पासपोर्ट आहे. तिला डेन्मार्कचं नागरिकत्व मिळाल आहे. तर अभिनेत्री आलिया भटकडेही भारताचा पासपोर्ट नाही. आलिया भट ब्रिटीश नागरिक आहे. आई सोनी रझदानही ब्रिटीश नागरिक असून त्यामुळे आलीयाला सुद्धा देशात मतदान करता येत नाही फक्त हेच तिघे नाहीत तर कतरिना ब्रिटीश नागरिक आहे, जॅकलीन फर्नांडिसही श्रीलंकेची नागरिक आहे, नर्गिस फाकरीकडे अमेरिकन पासपोर्ट आहे. त्यामुळे हे कोणतेही सेलिब्रिटी भारतात मतदान करु शकणार नाहीत.
 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

राज ठाकरे यांनी सरकारच्या दाव्याची चिरफाड