देशातील असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणाऱ्या देणगीचा तपशील 30 मेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे तपशील द्यावा, असा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात सुनावणी झाली असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी 15 मेपर्यंत मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यातून निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द कारावी, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या पीठाने हा निकाल दिला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक बंधपत्र (electoral bond ) च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती उघड करणे गरजेचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या देणग्यांमध्ये मिळणारी रोख रक्कम आणि बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आलेली रक्कम याची माहितीही निवडणूक आयोगाकडे देण्यास सुप्रीम कोर्टान सांगितले आहे. त्यामुळे आता सर्व पक्षांना त्याची सर्व जमा राशी बद्दल सर्व माहिती सार्वजनिक करावी लागणार आहे.
