धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी रुपये तत्काळ देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य वैभव नाईक, सुधीर मुनगंटीवार यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून धान खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करीत शेतकऱ्यांच्या बोनसची मागणी केली. सरकारने धान खरेदी सुरु केली आहे, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र या वर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी सदस्य वैभव नाईक यांनी केली. तर राज्यात सन २०१३ पासून शेतकऱ्यांना धान खरेदीवर बोनस देण्याची पद्धत सुरू आहे. ती कायम ठेवावी अशी मागणी विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यावर मागील धान खरेदीपोटीचे शेतकऱ्यांचे शिल्लक ६०० कोटी रुपये लगेच देण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
मात्र बोनसची मागणी मान्य करता येणार नाही यातून केवळ शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. शेजारील मध्यप्रदेश, छत्तीसड राज्यातील व्यापारी राज्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या नावाने धान विकून बोनस घेऊन जातात. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शेतकऱ्यांना त्यांनी धानाची लागवड केल्याच्या प्रमाणात काही प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
