शेतकऱ्याऐवजी केवळ विमा कंपन्याच मोठ्या होणार असतील तर यात बदल केला पाहीजे. त्यामुळे पुढच्या अर्थसंकल्पापर्यंत बदल करण्यासाठी यावर्षी जून महिन्यापर्यंत पर्यायी व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
बीड जिल्ह्यात पिक विम्याचा कार्यक्रम राज्य सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला होता. राज्यात ही योजना राबविण्याची मागणी आम्ही मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली होती. अधिवेशन संपल्यानंतर कृषीमंत्री दादा भुसे हे पीक विमा योजनेसंदर्भात विरोधी पक्षनेते आणि इतर सदस्यांशी चर्चा करणार आहेत असे पवार यांनी सांगितले.
सरकारतर्फे शेतकऱ्यांचा १० हजार कोटींचा विमा उतरविण्यात येतो. मात्र, त्यातील केवळ तीन ते चार हजार रुपयेच त्यांना मिळतात. बहुतेक विमा कंपन्या या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत आहेत. गुजरात राज्याने शेतकऱ्यांचा विमा उतरवण्याचे बंद केले आहे. मात्र, त्यांनी पर्यायी व्यवस्था केली आहे. केंद्र, राज्य आणि शेतकऱ्यांनी एवढी मोठी रक्कम भरूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाहीत.
