आपण देशभरातील मोठ्या मंदिर ट्रस्टच्या समृद्धतेबद्दल बरेच काही ऐकले असेल. भारतातील तिरुपती आणि शिर्डीच्या मंदिर ट्रस्टांकडे दान केलेल्या भक्तांची संपत्ती आणि सोन्या -चांदीच्या दागिन्यांचा प्रचंड साठा ऐकून आपण आश्चर्यचकित व्हाल. परंतु आपण कधीही या श्रीमंत मंदिरांमध्ये ऐकले नसेल की कोणताही गरीब माणूस आपल्या आराध्य देवांचे दर्शन घेऊ शकत नाही. बालाजीच्या गेटवर आणि साईच्या दरबारात पैशांचा प्रचंड पाऊस पडतो, पण पैशांसाठी देवाचे दरवाजे कधीच बंद झाले नाहीत. पण ही बातमी थोडी वेगळी आहे. नाशिकची कुल देवी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कालिका देवीच्या मंदिर प्रशासनाने (कालिका देवी मंदिर ट्रस्ट, नाशिक) एक विचित्र निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता भाविकांना देवीआईच्या दर्शनासाठी टोकन घेणे आवश्यक केले आहे. आता या टोकनसाठी 100 रुपये मोजावे लागतील. यासाठी दिलेली कारणेही विचित्र आहेत.
कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्रातील मंदिरे बंद होती. परंतु राज्यात कोरोना संसर्ग कमी झाल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महा विकास आघाडी सरकारने मंदिर उघडण्यास परवानगी दिली आहे. आगामी नवरात्री लक्षात ठेवून भाविकांना मंदिर उघडण्याचा आनंद झाला की अचानक मंदिर ट्रस्टने 100 रुपयांचे टोकन घेऊनच दर्शनाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच जे भक्त 100 रुपयांचे टोकन घेऊ शकणार नाहीत, त्यांना देवीचे दर्शन घेता येणार नाही.
नाशिकच्या या प्रसिद्ध मंदिरात कालिका देवीच्या दर्शनासाठी 100 रुपयांचे टोकन ऑनलाईन प्रणालीतून उपलब्ध होईल. यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून एक विशेष सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. दर्शनासाठी टोकन 100 रुपये भरल्यानंतरच मंदिरात प्रवेश मिळेल. मंदिर प्रशासनाच्या या निर्णयावर भाविकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे .
या संदर्भात, कालिका देवी मंदिर ट्रस्ट म्हणते, 'कोविडमुळे, पोलिस प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही नियमांचे पालन करण्यासाठी टोकन प्रणाली सुरू केली आहे. टोकन कॉस्ट सॉफ्टवेअर इ.भाविकांसाठी सुरक्षा रक्षक ठेवणे, स्वच्छता ठेवणे यासारख्या कामात खर्च करावा लागतो.
मंदिर ट्रस्टचे म्हणणे आहे की मंदिर 24 तास खुले राहील. एका तासात 60 भाविक मंदिरात प्रवेश करू शकतात. या तासापेक्षा जास्त भाविकांना देवीचे दर्शन घेण्याची आणि प्रसाद, फुले, नारळ अर्पण करण्याची परवानगी देता येणार नाही. अशा स्थितीत मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा खर्चही वाढला आहे. या पूर्वी 2018 मध्ये देखील मंदिर प्रशासनाने शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही भाविकांकडून खूप विरोध झाला.
