विधानसभा क्षेत्रनिहाय उमेदवारांच्या डीजीटल प्लॅटफॉर्मवर राहणार लक्ष
निवडणूक कालावधीत उमेदवारांकडून सोशल मिडीयाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. जिल्ह्यातील सातही विधानसभा मतदारसंघात सोशल मिडीयाद्वारे करण्यात येणा-या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समाजमाध्यम नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सोशल मिडीयावर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रनिहाय उमेदवारांच्या डीजीटल प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिका-यांना केल्या आहेत.
समाजमाध्यम नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आदी प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकूर असल्यास त्याची त्वरीत दखल घेण्यात येईल. तसेच काही फेक अकाऊंटला शोधून त्यावर लक्ष ठेवणे. सोशल मिडीयावर समाज विघातक, आक्षेपार्ह, समाजात तेढ निर्माण करणारे, धार्मिक तसेच वैयक्तिक भावना दुखाविणा-या पोस्ट आढळल्यास संबंधितांवर माहिती व तंत्रज्ञान कायदान्वये कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. व्हॉट्सॲपचा वापर करतांना तक्रार प्राप्त झाल्यास दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून त्यावर सायबर सेल मार्फत कारवाई केली जाईल.
सदर समिती ही जिल्हा सुचना व विज्ञान अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली असून या समितीमध्ये जिल्हा माहिती अधिकारी, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अधिव्याख्याता, पोलिस अधिक्षक कार्यालयातील सायबर सेलचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि त्यांचे सहकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
उमेदवारांना जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक
विधानसभा निवडणुकीसाठी नामांकन दाखल करताच उमेदवारांचा प्रचार सुरू होतो. प्रचारासाठी तयार करण्यात येणा-या विविध प्रकारच्या ऑडीओ-व्हिज्यूअल जाहिराती, बल्क एस.एम.एस, केबल नेटवर्क, सोशल मिडिया, रेडियो तसेच सार्वजनिक ठिकाणी डिजीटल बोर्डवरील जाहिराती प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. या जाहिराती विविध माध्यमांना प्रसारण करण्यापूर्वी प्रसार माध्यम सनियंत्रण समितीकडून जाहिरातींचे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांनी आपल्या जाहिराती जिल्हा माहिती कार्यालय, दगडी इमारत, तहसील चौक, (काटेबाईंच्या शाळेजवळ) यवतमाळ येथे जिल्हास्तरीय प्रसारमाध्यम सनियंत्रण समितीकडे प्रमाणित करण्यासाठी द्यावयाच्या आहेत. निवडणुकीच्या कालावधीत सर्वत्र आचारसहिंता लागू असल्यामुळे उमेदवारांनी प्रचारासाठी करावयाच्या जाहिरातीसाठी वैयक्तिक टिका- टिप्पणी, धार्मिक, जातीय भावना दुखावणारी किंवा समाजात एकमेकाबद्दल तिरस्कार, घृणा आणि तिटकारा निर्माण करणारी जाहिरात या कालावधीत प्रसारीत होणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराकडून प्रसारीत करण्यात येणा-या इलेक्ट्रानिक, सोशल मिडीया आणि सार्वजनिक ठिकाणी चित्रफित किंवा ध्वनीफित प्रकारातील जाहिरात मजकुराचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रमाणित न झालेल्या जाहिराती प्रकाशित झाल्यास आचारसंहितेचा भंग ठरेल व त्याची दखल घेऊन समितीकडून सबंधीत उमेदवाराला नोटिस पाठविण्यात येईल.
जाहिरातीच्या मजकूराचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत पक्षाच्या उमेदवारासाठी जाहिरात प्रसारीत करण्याच्या 3 दिवस पूर्वी सदर जाहिरातीची सी. डी. आणि संहिता (स्क्रिप्ट) दोन प्रतीत विहित नमुण्यात सदर समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या पक्षांच्या उमेदवारांनी जाहिराती प्रमाणित करण्यासाठी दयावयाचा अर्ज प्रसारणारपूर्वी 7 दिवस आधी दयावा. अर्जासोबत जाहिरात तयार करण्यासाठी केलेला खर्च आणि जाहिराती प्रसारणासाठी येणा-या खर्चाचा तपशिल विहित अर्जात देणे बंधनकारक आहे.
