राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीने आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
यावेळी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना उपसमितीने यावेळी केल्या.
