राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची आरक्षणाबाबत फसवणूक व दिशाभूल चालू आहे. आघाडी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यास दिरंगाई का होत आहे, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजपाच्या मराठा आरक्षणविषयक समितीची बैठक मुंबईत झाली. त्यानंतर ते बोलत होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले. त्यानंतर आताही महाविकास आघाडी सरकारकडून दिरंगाई सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार मात्र वेळेत फेरविचार याचिका दाखल करण्यास दिरंगाई करत आहे. या सरकारने एक समिती स्थापन करून तिला पंधरा दिवसांचा वेळ दिला आहे. आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल आणि फसवणूक सुरू आहे.
पाटील पुढे म्हणाले की, घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत जबाबदारी आहे. मराठा समाज मागास आहे हे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करणारा अहवाल घ्यावा लागेल.
ते पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि आंदोलनासाठी पूर्णपणे पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती नेमून न्यायालयाच्या निकालामध्ये व मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत नेमके काय झाले आहे आणि कशी ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य शासनाची आहे याचा अहवाल आम्ही तयार करत आहोत. त्याची मांडणी राज्यपालांकडे करणार आहोत. राज्यपालांनी राज्याचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून महाविकास आघाडी सरकारला सांगावे की, त्यांनी राज्याची दिशाभूल करू नका.
