सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपला उरलासुरला आत्मविश्वासही गमावला असून आता केवळ नाचक्की टाळण्याची चालढकल सुरू झाली आहे. आता केंद्राच्या फेरविचार याचिकेनंतर सुटका झाल्याचा सूर लावणारे ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी खरोखरच गंभीर आहे का, ही शंका बळावली आहे. दीर्घकाळ टांगणीवर राहिलेल्या या सामाजिक व महत्वाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून चालढकल करण्यापेक्षा राज्य सरकारने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत सहभागी व्हावे, अशी मागणी भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
आमदार लांडगे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा हा न्यायालयीन लढा म्हणजे केवळ वकिलांच्या फौजांना भरमसाठ मानधन देण्याची संधी नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वेळकाढूपणा थांबवावा आणि केवळ समित्या नेमून किंवा भेटीगाठी, निवेदनांचे कागदी घोडे नाचवून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी निर्णायक लढ्यासाठी केंद्र सरकारला कसे सहकार्य करणार ते राज्य सरकारने जाहीर करावे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारांना आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम राहतात, ही बाब केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही याआधी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे. आता फेरविचार याचिकेद्वारे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम शिक्कामोर्तब व्हावे, यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. ही भूमिका राज्य सरकारने अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे मांडली असती, तर मराठा आरक्षण टिकले असते. मात्र, ठाकरे सरकार या युक्तिवादात कमी पडल्याने सपशेल हार पत्करण्याची वेळ राज्यावर आली आहे, असा आरोपही लांडगे यांनी केला.
राज्यातील मोठ्या समाजिक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा या खटल्याच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने कातडीबचाऊपणा न करता सरकारने केंद्राच्या याचिकेत पक्षकार म्हणून सहभागी होऊन अगोदर झालेली राज्याची नाचक्की धुवून काढली पाहिजे.
मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत चालढकल करून राज्य सरकारने आपला बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. राज्य सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कचखाऊ धोरणामुळेच हा प्रश्न लोंबकळत राहिला व चिघळत गेला असून आता केंद्रामुळे तो मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असताना केवळ राजकारणासाठी खोडा न घालता, आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
