ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही. निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाला असून राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालाने दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना राज्यसरकाचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
राज्यातील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि पालघर या पाच जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समीतीच्या ओबीसी मतदारसंघातील निवडणुका ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असल्यामुळे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचं कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
