ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत तात्काळ आरक्षण लागू झालं पाहिजे आणि आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, ही मागणी पुन्हा एकदा केल्याचं विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मागील बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले होते, त्यावर विधी व न्याय विभागाने खुलासा केला. राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा गोळा करुन आणि ट्रिपलटेस्ट जी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलीय. त्यानुसार कारवाई केली तर आपल्याला ओबीसीच्या जागा आपल्याला वाचवण्यता येतील. तरीही चारपाच जिल्ह्यात अडचण होईल. त्यातील 3 जिल्ह्यात तर जागा राहणार नाहीत, अशी माहिती विधी व न्याय विभागाने दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगतिलं. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होत आहेत, तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा अशी मागणी राज्य सरकारकडे फडणवीस यांनी केली.
तात्काळ इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे आदेश किंवा त्यासंदर्भातील विनंती राज्य मागास आयोगाला करण्यात यावी त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री किंवा छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली आहे अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. बैठकीत की राज्य मागास आयोगाला तात्काळ हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगण्यात यावं, जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं ठरल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
ओबीसी आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी बैठक झाली. केंद्राचा इम्पेरिकल डाटा मिळावा यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी आहे. तोपर्तंय काय करता येईल याबाबत चर्चा झाली अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिली.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत 50 टक्केपर्यंत निवडणूक घेऊ शकतो का? SC, ST आरक्षणाला धक्का न लावता 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण बसवायचं, यावर काही निर्णय घेता येईल का? यावरही विचार सुरु आहे. याचवेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डाटा 2 ते 3 महिन्यात गोळा करायचा, हा डेटा येईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलता येईल का? यासंदर्भातही चर्चा झाली, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
