प्राजक्ता पोळ
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची आज (30 ऑक्टोबर)रोजी बैठक झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीसाठी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने 1 कोटी 72 लाख केसेसची तपासणी झाली 11,530 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. काही रेकाॅर्ड उर्दूमध्ये काही मोडी लिपीत आढळले आहेत. हैद्राबादमध्येही काही कागदपत्रांसाठी विनंती केली आहे. काही नोंदी सापडतील असं सांगितल्याने मुदत मागितली. त्यांनी चांगल्या प्रकारचे पुरावे तपासले.
शिंदे यांच्या समितीने प्रथम अहवाल सादर केल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. उद्या तो कॅबिनेटकडून स्वीकारून पुढची कार्यवाही करू असं त्यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुम्हा आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रतल्या सगळ्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं ही त्यांची मागणी आहे.
पण त्याआधी एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाने निजामकालीन नोंदी दाखवल्यास त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं म्हटलं होतं.
पण मराठा समाजाला कुणबीचं प्रमाणपत्र का? यातून मराठा समाजाला काय फायदा होणार? ओबीसींच्या कोट्यातून दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न …
मराठवाड्यातील मराठा समाजालाच कुणबी प्रमाणपत्र का?
मराठा समाजाला मुंबई हायकोर्टाने दिलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. मराठा समाजाला मागस म्हणता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. मग विदर्भातील कुणबी मराठ्यांना आरक्षण कसं मिळतंय?
पूर्वी मराठवाडा निजामाच्या अखत्यारित असताना मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात होता. मात्र मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात आल्यानंतर मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला.
संयुक्त महाराष्ट्रात येताना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेला लागू असलेल्या सवलती आणि संरक्षण कायम ठेवले जाईल, असा शब्द त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी दिला होता असं सांगितलं जातं.
भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातील मोठ्या संख्येने शेतीवर अवलंबून असलेला मराठा कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याचबरोबर कुणबी समाजाच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
1960 च्या दशकांत मराठा शेतकरी हा मराठा कुणबी असल्याची मांडणी केली. या मागणीला घटनात्मकदृष्ट्या मंजूरी मिळाली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कुणबी ही प्रमाणपत्र मिळाली.
पुढे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ज्यांनी जातीचा उल्लेख मराठा वगळून कुणबी अशी नोंद केली आहे, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं.
मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी मराठा कुणबी आहेत. त्याच्या नोंदी तपासून आणि त्यावर अभ्यास करून ही प्रमाणपत्र दिली जातील. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल, असं बोललं जात आहे.
पण इतर जिल्ह्यातील मराठा समाजाला हे मान्य आहे का?
मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणतात, “जर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देणं सोपं होणार असेल तर सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत आहे.
आमची याचिका कोर्टात प्रलंबित आहे. त्याचा काय तो निकाल लवकरच लागेल. पण तोपर्यंत जर मराठवाड्यातील एका मोठ्या वर्गाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन फायदा होत असेल तर चांगलं आहे.”
ओबीसी समाजाचा विरोध
मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकारने सचिवांची समिती नेमली आहे.
या निर्णयाचं मराठा समाजाकडून स्वागत केलं जात असलं तरी ओबीसी संघटनांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
गेल्या 23 वर्षांपासून ओबीसींच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ते म्हणतात, “कुणबी हा ओबीसी प्रवर्गातील सर्वाधिक संख्या असलेला घटक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला कोणाचाही विरोध नाही. पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास कुणबी सेना तीव्र आंदोलन करेल.
त्याचबरोबर ओबीसी राजकीय आघाडीचे अध्यक्ष डॉ. श्रावण देवरे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण कायद्याने देता येत नाही. या समाजाचा मागसलेपण सिध्द करणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे.
हा समाज मुळात मागासलेला नाही. तरीही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही आंदोलन करू.”
राजकीयदृष्ट्या राज्यात या मुद्याला आता मराठा विरूध्द ओबीसी हा वाद सुरू झाला आहे. सरकारकडून ओबीसींच्या या विरोधाबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाकडून सावध भूमिका घेतली आहे.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “ओबीसींची संख्या 52% आहे. पण आरक्षण 19% आहे. त्यामुळे जर मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे असेल तर आमची काही हरकत नाही. पण मग ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढवला पाहिजे.”
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती
एससी 13%
एसटी- 7%
ओबीसी- 19%
एसबीसी- 2%
एनटी (A)- 3% (विमुक्त जाती)
एनटी (B)- 2.5% (बंजारा)
एनटी (C)- 3.5% (धनगर)
एनटी(D)- 2% (वंजारी)
कोर्टात आव्हान मिळणार?
किशोर चव्हाण यांनी 2015 साली हायकोर्टात मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश करून घ्यावा यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत 1953 पासून 1960 पर्यंत आंध्र प्रदेशमध्ये असताना मराठवाड्यातील मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात होता. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मराठवाड्याचा महाराष्ट्रात समावेश झाला आणि मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आल्याचं म्हटलं आहे.
यात जुन्या नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण सांगतात, “सरकार यात धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतं असं कोर्टाने म्हटलं होतं. पण या याचिकेवर अजूनही सुनावणी सुरू आहे. आम्हाला याबाबत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.”
या नोंदी आणि इतर पुरावे मिळवणं सरकारी समितीसाठी कठीण आहे का? जरी हे पुरावे मिळाले तरी सरकार ओबीसी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देता येतं का? सरकार हा विचार करत असलं तरी कोर्टात हा निर्णय टिकेल का?
याबाबत बोलताना सुप्रीम कोर्टातले वकील सिध्दार्थ शिंदे सांगतात, “मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी मिळवणं फार कठीण नाही. त्यातून त्यांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळू शकतं. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज कुणबीमध्ये समाविष्ट झाला तर ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढवावा लागेल. त्यामुळे प्रमाणपत्र दिलं तरी आरक्षणाची पुढची प्रक्रीया क्लिष्ट असेल.
तांत्रिकदृष्ट्या मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊन ते कोर्टात टिकणं कठीण आहे. राज्यभरातील मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं असेल तर सरकारने कोर्टात टिकेल असा अहवाल तयार केला पाहीजे. त्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने एकत्र काम करणं गरजेचं आहे.”
