मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणावर बसले होते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत जरांगे यांनी गुरुवारी उपोषण माघारी घेतलं. त्यांनी उपोषण मागे घेताना राज्य सरकारला 2 महिन्यांची मुदत दिली असून मराठा समाजाला 2 जानेवारी पर्यंत आरक्षण न दिल्यास मराठा मुंबईत धडक देणार. राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिल्यावर आता शिंदे सरकार हे अक्शनमोडवर आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महत्त्वाची बैठक घेतली या बैठकीत त्यांनी कुणबी नोंदी महाराष्ट्रात शोधण्याचे आदेश दिले आहे.
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली असून आता संपूर्ण राज्यभरात ही प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहे. शिंदे यांनी विभाग आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देत मराठा आरक्षणा संदर्भातील कामकाजाचा अहवाल दर आठवडे संकेत स्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले.
जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर विश्वास ठेवला असून दोन निवृत्त न्यायाधीशांना उपोषणस्थळी पाठवलं होते त्यांनी जरांगे पाटीलांना टिकणाऱ्या मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदी संबंधी माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की जरांगे यांनी आमच्या विनंतीला मान देत उपोषण मागे घेतले आहे. आमच्या काही मागण्या त्यांनी मान्य केल्या आहे.
मराठा समाज कसा आहे या साठी काही सर्व्हे करण्यासाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी प्रशासन दोन पातळीवर काम करत आहे. राज्यभरात कुणबी नोंदी शोध घेण्याच्या मोहिमेवर कार्यवाही करताना राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक माहिती जिहाधिकाऱ्यांनी तातडीनं सादर करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले आहे.
