मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी नऊ दिवसांनंतर 2 नोव्हेंबरला उपोषण स्थगित केलं.सरकारला जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला. पण सरकारकडून 2 जानेवारीपर्यंत वेळ मागण्यात आला. ‘वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या’ असं मनोज जरांगे पाटील म्हटलं.
पण पुढच्या दोन महिन्यात हा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का? सरकारकडून ज्या हालचाली करण्यात येत आहेत त्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा आहेत का? हे आरक्षण देण्यास कोणकोणत्या अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागेल?
या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.
10 वर्षांत मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही?
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी 30 वर्षांहून अधिक जुनी आहे.
जुलै 2014 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने पहील्यांना मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका लागल्या. पुढे मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द ठरवताना महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं.
‘महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून ते 2004 पर्यंतच्या कालावधीत निवडून आलेल्या आमदारांपैकी 55% आमदार हे मराठा समाजाचे होते. सर्वाधिक मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे झाले आहेत. शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था, विद्यापीठाच्या संचालक मंडळात 60% पेक्षा जास्त मराठा समाजाचे प्रतिनिधी आहेत.
त्याचबरोबर सहकारी बॅंका, जमीनदार, साखर कारखान्यांमध्ये मराठा प्रतिनिधित्व अधिक आहे. त्यामुळे मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे हे लक्षण नाही,’ असं हायकोर्टाने म्हटलं.
2014 ला महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झालं. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक मराठा मूक मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली.
नोहेंबर 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने एसईबीसी कायदा परित करत नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला अनुक्रमे 13% आणि 12% आरक्षण दिलं.
हायकोर्टाने हे आरक्षण वैध ठरवलं असलं तरी सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान मिळालं.
2019 ला राज्यात ठाकरे सरकार आलं. 2020 ला सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं.
5 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत रद्द ठरवलं.
कुणबी आणि मराठ्यांमध्ये एकसंधपणा नाही?
हे आरक्षण रद्द ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं म्हटल्याचं होतं.
या निकालात ‘एखादा समाजघटक आर्थिक अथवा सामाजिक किंवा दोन्हीदृष्ट्या मागास आहे का, हे केंद्र सरकारने, पर्यायाने संसदेने ठरविणे आवश्यक आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटले होते.’
त्यामुळे राज्यांच्या आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर गदा आली होती. राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळावेत यासंदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. पण ती फेटाळण्यात आली.
ऑगस्ट 2021 मध्ये मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे मागसवर्गीय निश्चितीचा अधिकार राज्यांना मिळाला.
केंद्र सरकारने आणलेल्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकार ओबीसींमध्ये मागास समाजांचा समावेश करू शकतील, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच आता कोणत्याही जातीला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहावं लागणार नाही.
हे अधिकार जरी राज्यांना मिळाले असले तरी मराठा आरक्षणाबाबत काही महत्वाचे प्रश्न प्रलंबित राहतात. मराठा समाजाचे मागासलेपण कोर्टात सिध्द न करू शकल्यामुळे आरक्षण मिळू शकलेलं नाही.
अॅडव्होकेट असिम सरोदे याबाबत अधिक बोलताना सांगतात, “आतापर्यंत वेगवेगळ्या आयोगांची निर्मिती करण्यात आली. त्यांच्याकडून अभ्यास करण्यात आला. पूर्वीच्या काही आयोगांकडून मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही असे संदर्भ काढण्यात आले. पण नंतर या समित्यांवर राजकीय प्रभाव दिसू लागला.
राणे समितीचा अहवालही त्यापैकी एक होता. मराठा समाज हा कसा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे अहवालांमधून मांडण्यात आलं. पण ते अहवाल कोर्टात टिकले नाहीत.”
आता आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरू लागल्यानंतर राज्य सरकारकडून तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठीत करण्यात आली.
ही समिती पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रीयेत आवश्यक त्या पुराव्यांची तपासणी करेल. ज्यांना ही प्रमाणपत्र मिळतील त्यांना ओबीसीमधून शैक्षणिक आणि नोकरीत सवलती मिळतील. त्याचबरोबर राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.
असिम सरोदे याबाबत बोलताना पुढे सांगतात, “मराठा समाजात एकसंधपणा नाही. काही मराठा नेत्यांचं म्हणणं आहे की, मूळ मराठा हा कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही. कारण कुणबी हे ओबीसी आहेत. काहींना सवलतीसाठी कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे. आरक्षणासाठी कोर्टात मराठा समाजाचं मागासलेपण सिध्द करणं गरजेचं आहे. जर कुणबी आणि मराठामध्ये एकसंधपणा नसेल तर समाजाचं मागासलेपण कसं सिध्द करता येईल?”
ते पुढे सांगतात की, “कुणबी समाजाचं मागासलेपण मोठं आहे. पण अनेक मूळ मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको आहे. ज्यांना आरक्षण हवं आहे त्या सर्वांकडे कुणबी अश्या उचित नोंदी नाहीत. त्याचं काय? करणार? कुठल्या आधारावर राज्य मागासवर्ग आयोग डेटा गोळा करणार? हे दोन महिन्यांत हे होईल असं वाटत नाही. मूळ संविधानिक बदल करून केंद्र सरकारने संसदेत कायदा केला तरच आरक्षण टीकावू ठरू शकतं. याचा मार्ग संसदेतून आहे.”
कुणबी प्रमाणपत्र देऊन प्रश्न सुटणार आहेत?
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील जुन्या महसुली नोंदी तपासून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. पण मनोज जरांगे पाटील यांची सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची मागणी आहे. या मागणीस्तव तीन न्यायमूर्तींच्या समितीची व्याप्ती मराठवाड्यापुरती न ठेवता राज्यभरासाठी केली आहे.
जुन्या नोंदी तपासून राज्यभरातील पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 13514 महसूली कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अजूनही या नोंदी शोधण्याचं काम सुरू आहे.
दीड कोटींहून अधिक महसूली नोंदींची पडताळणी करायची आहे. त्याला वेळ जाईल. या प्रमाणपत्रासाठी पुराव्यांची पडताळणी कशी करावी, मराठी- कुणबी हे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करून 24 डिसेंबरपर्यंत समितीने अहवाल सरकारकडे द्यायचा आहे. पण त्यानंतर काय?
अॅडव्होकेट निशांत कातनेश्वरकर सांगतात, “सरसकट सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. जरी दिलं तरी कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं म्हणून त्या व्यक्ती मागास ठरत नाहीत. त्यात क्रिमिलेयरच प्रमाणपत्राची अट घालावी लागेल. आर्थिक निकष बघितले जातील.
पण पुन्हा इतके लोक ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून घेतले तर निश्चितपणे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू शकतो. त्यामुळे नवीन प्रश्न निर्माण होतील. पुन्हा सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाला मागस सिध्द करण्याचे आव्हान आहे.”
राज्यात ओबीसींना एकूण 27% आरक्षण आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावून आरक्षण देण्याला राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध आहे.
मग इतक्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये समावेश केला तर तो नकळतपणे धक्का असल्याचं काहीचं म्हणणं आहे. ओबीसी समाजातील लोकांकडून याबाबत जोरदार विरोधही करण्यात आला आहे.
राज्याचे माजी महाधिवक्ते अॅडव्होकेट श्रीहरी अणे सांगतात, “ओबीसींच्या आरक्षणात मोठ्या संख्येने जर कुणबी मराठा दाखल झाले तर निश्चितपणे ओबीसी आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल. ओबीसींना आरक्षणात मिळत असलेल्या वाट्यात जर कुणबी मराठा दाखल झाले तर ओबीसींच्या आरक्षणाची व्याप्ती कमी होईल. यासाठी ओबीसी समाजाचा याला विरोध आहे.”
ते पुढे सांगतात की, “त्याचबरोबर मराठा कुणबींची संख्या तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे या आरक्षणात समानता होणार नाही. आरक्षणाचा टक्का वाढवणं शक्य नाही. कारण त्याला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळेल. कारण 50% ची मर्यादा ओलांडता येत नाही. महाराष्ट्राने ती 2% वाढवली आहे, पण अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवली पाहीजे असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत.”
केंद्र सरकारला विनंती करणार?
मराठा आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने 50% आरक्षणाची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते. मराठा आरक्षण देताना ही मर्यादा पार करण्यासाठी कोणतही वैध कारण नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणाची 50 टक्यांची अट शिथील करण्याची केंद्र सरकारला विनंती केली होती. पण यावर केंद्र सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता.
डिसेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. या प्रस्तावात केंद्र सरकारला या आरक्षणातील या अटींकडे लक्ष वेधण्याची विनंती राज्य सरकारकडून करण्याची शक्यता आहे.
जरी केंद्राकडून 50% आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याचा विचार झाला तरी, हा प्रश्न फक्त मराठा आरक्षणापुरता नसून देशभरातील जाट, गुर्जर, पटेल यांसारख्या जातींबाबतही आहे. केंद्राला देशभरातील मागास जातींचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारकडून दोन महिन्यात आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमी असल्याचं बोललं जात आहे.
Published By- Priya Dixit
