मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील अडचणीत सापडले आहेत. पोलिसांनी जरांगे यांच्याविरुद्ध बीडमध्ये दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज राज्य सरकारला दिले आहेत. यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागेल - जरांगे
मनोज जरांगे यांनीही राज्य सरकारच्या या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांना पोलिस तक्रारींबाबत विचारले असता ते म्हणाले, माझ्यावर खटला चालवायचा असेल तर मला काही अडचण नाही, मात्र असे करून ते स्वतःच संकटाला निमंत्रण देतील. लोक संतप्त होतील आणि मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना परिणाम भोगावे लागतील. आता हा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे."
मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, “माझी कुठेही चूक नाही आणि मला कुठेही गोवले जाऊ शकत नाही. मी तपासात सर्व खुलासे करणार आहे. मी मराठ्यांसाठी काम करत आहे. मी केव्हाही कुठेही चौकशीसाठी यायला तयार आहे.” ते म्हणाले, आता त्यांनी विचारले तर मी सलाईनसोबत चौकशीसाठी येईन.
मनोज जरांगे यांनी रविवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले. जरांगे यांनीही भाजप नेते फडणवीस यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले. त्यांनी फडणवीस यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
सरकारसोबत विरोध
मनोज जरांगे यांच्या आरोपावरून आज महाराष्ट्र विधानसभेत गदारोळ झाला. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मराठा नेते जरांगे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. त्यानंतर सभापती राहुल नार्वेकर यांनी जरांगे यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश गृह विभागाला दिले.
ईडीकडून चौकशीची मागणी
यावेळी विधानसभेत भाजप आमदार प्रवीण दरेकर आक्रमक झाले. यावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतरही राज्यात अशांतता आणि अराजकता पसरवली जात आहे. या कटामागील सूत्रधार शोधून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून एसआयटीमार्फत तपास करण्यात यावा. उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या मनोज जरंगे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी.
तपासात ईडीला सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली आहे. जरंगाच्या सभांसाठी एवढा मोठा पैसा आला कुठून? त्या आर्थिक व्यवहारांची ईडीने चौकशी करावी. उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्र विधिमंडळाने एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले. मात्र मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. याशिवाय मराठ्यांच्या ‘रक्ताच्या नात्या’यांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्याची मागणी कुणबी करत आहेत. मराठा समाजाला वेगळे 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक न्यायालयात टिकणार नसल्याचे जरंगे यांचे म्हणणे आहे.
