राज्य सरकारने आज (20 फेब्रुवारी) मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
या अधिवेशनाच्या आधी मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास उद्यापासून (21 फेब्रुवारी) पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, आमची मागणी ही ओबीसी मधून आरक्षणाची असूनज्यांच्या नोंदी नाही त्यांना सगेसोयरे कायदा करून आरक्षणाची आहे. त्याशिवाय पर्याय नाही. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास उद्या पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करावीच लागेल.
मराठा आरक्षणासाठी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरूवात झाली.सरकार ने आणलेला मसुदा वर 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नौकरीत मिळणार आहे.
राज्यभरात 27 टक्के मराठा समाज आहे . 52 टक्के आरक्षण मोठ्या संख्येतील जाती व गट राखीव प्रवर्गात आहे. तर 27 टक्के मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे असामान्य आहे .अशी माहिती मागासवर्गीय आयोगानं दिली आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालातील तरतुदी या मसुद्यात स्वीकारण्यात आल्या आहेत.
मसुद्यामध्ये मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत?
मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) अन्वये या समाजाचा विशिष्ट वर्ग म्हणून समावेश करण्यात यावा आणि राज्यघटनेच्या कलम 15 (4), 15 (5) व कलम16 (4)अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.
·शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे.
·मराठा समाजालासरकारी नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे.
या अहवालात मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
Edited by - Priya Dixit
