"मुंबईला गेल्यामुळे आपली फसवणूक झाली नाही, अंमलबजावणीत आपली सरकारने फसवणूक केली आहे. मुंबईच्या आंदोलनात अत्यंत महत्त्वाच्या पाच सात मागण्या पूर्ण करून घेऊन आलो आहोत," असं मनोज जरांगे म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे म्हणाले की, "आज मुख्यमंत्र्यांनी जो विषय घेतला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे आणि सरकारने तो स्वीकारला आणि 20 तारखेला त्यासाठी अधिवेशन आहे. ते हेही म्हणाले की ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी हे आरक्षण असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पण आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे की ज्या शे दीडशे लोकांना ते आरक्षण हवं आहे त्यांनी ते आरक्षण घ्यावं.
"ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना तर मिळणारच पण ज्यांच्या सापडल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढला होता हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावं. ज्यांच्या कुणबी नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागेल. त्याशिवाय आमचं आंदोलन थांबणार नाही."
जरांगे पुढे म्हणाले की, "मुख्यमंत्र्यांना असं वाटत असेल की ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्यासाठी वेगळं आरक्षण मिळेल तर आम्हाला ते मान्य नाही. तुम्ही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून म्हणालात की नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी वेगळं आरक्षण दिलं जाईल तर आम्हाला ते मान्य नाही.
"सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पण गठीत करून घ्या. आता मराठ्यांचा शोषण नको. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आम्हाला राज्यात आणि केंद्रातही ओबीसी आरक्षण हवं आहे. महाराष्ट्रात सगळेच मराठे कुणबी आहेत. सगळेच शेतकरी आहेत, सगळेच कुणबी आहेत.
"20 तारखेपर्यंत सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. अंतरवालीसह राज्यभरात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या. मी 20 तारखेपर्यंतच उपोषण करणार तिथून पुढं सरकारने बघावं काय करायचं, मराठे मराठ्यांनी काय करायचं ते बघतील. मराठ्यांना सगळ्याच बाजूंनी आरक्षण मिळणार."
यांचं ऐकून मराठ्यांनी स्वतःच वाटोळं करून घेण्यापेक्षा कुणबी म्हणून मिळणाऱ्या आरक्षणावर ठाम राहावं. सगळेच 96 कुळी आहेत. तुम्हाला भरमसाठ आहे पण आमच्या गरीब मराठ्यांचे खूप हाल आहेत, असंही जरांगे म्हणाले.
मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सुपूर्द
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.
साडेतीन ते चार लाख लोकांनी अगदी दिवस-रात्र काम करून, जलदगतीनं एवढं मोठं सर्वेक्षण राज्य मागासवर्ग आयोगानं पूर्ण केलं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन होणार असून, त्यात या अहवालावर चर्चा होईल, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
'OBC आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "एवढ्या जलदगतीने एवढा मोठा सर्व्हे पूर्ण केल्याबद्दल मागासवर्ग आयोगाचे आभार. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला विनंती करण्यात आली होती आणि आयोगाने दिवसरात्र काम केलं, जवळपास साडेतीन ते चार लाख लोक काम करत होते.
"याआधी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं पण दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. मागासवर्ग आयोगाने अतिशय महत्त्वाचा असा अहवाल शासनाला सुपूर्द केलेला आहे."
जरांगेंच्या तब्येतीत सुधारमा - डॉक्टर
मनोज जरांगेंच्या तब्येतील सुधारणा होत असल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली. कोर्टाच्या आदेशानुसार, डॉक्टरांकडून जरांगेंची तपासणी होत असून, त्या तपासणीस जरांगेही सहकार्य करत आहेत.
कालपर्यंत (15 फेब्रुवारी) मनोज जरांगे उपचार आणि पाणी घ्यायला तयार नव्हते. मात्र मराठा आंदोलकांचा आग्रह आणि कोर्टाचे आदेश यामुळे जरांगे यांनी तपासणीसाठी आलेल्या डॉक्टरांना सहकार्य करणं सुरू केलं असून, आज सकाळी देखील डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. यावेळी जरांगे यांच्यावर उपचार सुरू झाल्यानं त्यांच्या प्रकृतीत काहीशी सुधारणा झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिलीय.
या उपोषणाची मागणी नेमकी काय?
जानेवारी महिन्यात मनोज जरांगे हजारो आंदोलकांसह नवी मुंबईत आले होते. तेव्हा सरकारतर्फे अधिसूचना काढून त्यांचं उपोषण आणि आंदोलनकर्ते माघारी परतले होते. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी गुलाल उधळून आपला आनंद साजरा केला होता. पण त्यानंतर सगेसोयरेच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी त्वरित करावी यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत.
कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्‍तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल, असं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार जात प्रमाणपत्रांचे वाटप व्हावे अशी मागणी मनोज जरांगे करत आहेत.
ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे, मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करुन त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.
सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या या अधिसूचनेत खालील प्रकारे दिली आहे.
(ज) (एक) सगेसोयरे — सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचं कौतुक केलं. शिंदे म्हणाले, "हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल आणि त्यात शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला आम्ही जाहीर केलेलं आहे. त्या अधिवेशनात याबाबत चर्चा होईल. या कामात जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि त्यांची टीम काम करत होती.
"सव्वादोन कोटी कुटुंबाचं सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आलं. ज्या पद्धतीने हे काम झालेलं आहे ते बघून आम्हाला असा विश्वास आहे की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण. ओबीसींना कोणताही धक्का न लावता, इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देता येईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो."
तसंच, शिंदे पुढे म्हणाले की, "मराठा समाजाला आरक्षण देतांना, ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीच्या नोंदी आहेत त्याचा वेगळा नियम आहे. याबाबत आम्ही नवीन कायदा केलेला नाही. हे आरक्षण ज्यांच्याकडे कुठल्याही नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात जे आरक्षण दिलं होतं त्याच पद्धतीने हे आरक्षण दिलं जाईल."
'आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावं'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे यांचं नाव न घेता त्यांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं.
शिंदे म्हणाले की, "सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार आम्ही न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून कुणबी नोंदींनुसार हे आरक्षण दिलं गेलं. सरकार अतिशय सकारात्मक आहे त्यामुळे हे आंदोलन केलं जाऊ नये आणि आम्ही आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घ्यावं.
"सरकारची भूमिका एखाद्या समाजाचं आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची नाही. आम्ही जे निर्णय घेऊ ते इतर समाजावर अन्याय करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारे नाहीत. काही ओबीसी नेत्यांनी नोटिफिकेशन बघितलं आणि त्यावर त्यांची सकारात्मक भूमिका आहे."
Published By- Priya Dixit
