शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यावर तमिळनाडू, केरळ, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांनी प्रतिसाद देत बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. तमिळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये ६ एप्रिल रोजी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान राज्य सरकार तूर्तास कोणतीही भूमिका न्यायालयात मांडू शकत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा घटनात्मक असल्याने त्यावर निवडणुकीपूर्वी भाष्य करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. निवडणूक होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती दोन्ही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. त्यावर निवडणुकीमुळे सुनावणी स्थगित केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
