नवी दिल्ली- काळ्या पैशांवर चाप लावणाच्या दिशेने केंद्र सरकराने आणखी एक दमदार पाऊल टाकले आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने तीन लाख अथवा त्याहून अधिक रूपयांच्या रोख व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, आता सरकारने रोकड व्यवहारांची मर्यादा तीन लाखांहून दोन लाखांवर आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या वित्त संशोधन विधेयकात याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने काळ्या पैशांना चाप लावण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या शिफारशीनुसार तीन लाखांपेक्षा अधिकच्या रोकड व्यवहरांवर बंदी घातली होती. अर्थसंकल्पावेळी केंद्र सरकारने यासंबंधी करण्यात येणार्‍या सुधारणेसंबंधी घोषणा केली होती. या नियमाची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार होती. मात्र, आता रोकड व्यवहारांची मर्यादा दोन लाख रूपये करण्यात आली आहे.
